काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा स्थिर सरकार पाउने भन्दै निजी क्षेत्र खुसी देखिएको थियो । 

रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएसँगै गत चैत १३ गते बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । सरकार बनेसँगै सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र र शासकीय सुधारका १०० दिने कार्यसूचीले व्यवसायी थप उत्साहित भए, खुसी हुँदै सरकारको खुलेर प्रसंसा गरे । 

बालेन सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा निजी क्षेत्रलाई अझ बढी प्राथमिकता दिएर ‘ड्राइभिङ सिट’मा नै राखेको छ, उनीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा सरकार नियामक तथा सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र रहने घोषणाले खासगरी ठुला उद्योगी–व्यवसायी खुसी छन् । उदार अर्थनीति अपनाउने सरकारको प्रतिबद्धताको खुलेर सर्मथन गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पनि मन्त्रीसँगै हरेक सार्वजनिक मञ्च र छलफलहरूमा निजी क्षेत्रलाई नतर्सिन र ढुक्क भएर लगानी गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । तर निजी क्षेत्रका यी खुसीबिच अर्को खबरले भने निराश देखिएका छन्– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी व्यवसायमा प्रवेश गराउने ।

अब निजी क्षेत्रका व्यवसायीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने

यो खबर बाहिरिएसँगै यतिबेला निजी क्षेत्र क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । यद्यपि यो विषयमा विगतका सरकारले पनि हात हाल्ने प्रयास नगरेका भने होइन, तर सफल भने भएका थिएनन् । अहिले करिब दुई तिहाई मत पाएको सरकारले निजी क्षेत्रका हरेक गतिविधिमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर अनुसन्धानको दायरा घुसाउने र अख्तियार प्रवेश गराउने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । बाहिर निजी क्षेत्रमैत्री भाषण गर्ने सरकारले भित्रभित्रै भने अख्तियार प्रवेश गराएर त्रसित बनाउने लागेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

‘लगानीको वातावरण सिध्याउने खेल भयो’

सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठन र उद्योगी–व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले यो कदमलाई लगानीको वातावरण बिगार्ने, पुँजी पलायन गराउने र विदेशी लगानी (एफडीआई) लाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने काम हुन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रको नियमनमा अहिले नै पर्याप्त निकाय सक्रिय रहेको भन्दै राज्यले ती निकायकै क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकाय हुँदाहुँदै अख्तियार प्रवेश गराउँदा कर्मचारीतन्त्रमा जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि निर्णय गर्न डराउने र काम पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्ने उनको निष्कर्ष छ । 

निजी क्षेत्र छिटो निर्णय गर्नुपर्ने र अधिक धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा हुने क्षेत्र भएकाले अख्तियारको डरले सरकारी निकायमा झैं कामै नहुने हो कि भन्ने जोखिम रहेको उनले बताए । अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘कानुनी शासनभित्र निजी क्षेत्र रहनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दुई मत छैन, तर अतिरिक्त दबाबले जोखिम लिएर व्यापार–व्यवसाय गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई असर पर्न सक्नेतर्फ राज्य पनि सचेत हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्र नाफाको आशामा भविष्यका लागि ठुलो सम्पत्ति लगानी गरेर चल्ने स्वतन्त्र क्षेत्र भएको बताए । बहुस्तरीय नियमनकारी निकाय हुँदाहुँदै थप अर्को निकाय थोपर्नु थिचिएको निजी क्षेत्रलाई झनै निमोठ्नु जस्तै भएको उनको तर्क छ । 

अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘हामी कहाँ बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंक, बिमालाई बिमा प्राधिकरण, सेयर बजारलाई धितोपत्र बोर्ड, राजस्वका लागि राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता नियमनकारी निकायहरू पहिल्यै सक्रिय छन् । यति धेरै निकाय हुँदाहुँदै थप अर्को निकायलाई निजी क्षेत्रमाथि थोपर्नु भनेको थिचिएको निजी क्षेत्रलाई झनै निमोठ्नु जस्तै हो ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको पनि उस्तै तर्क छ । उनले अख्तियारको स्थापना नै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गर्ने अख्तियारी दुरुपयोग रोक्नका लागि भएको बताए । उनले खुला अर्थतन्त्रमा नाफा–घाटा सहेर काम गर्ने निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको परिभाषा कसरी लागू हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

उपाध्यक्ष वैद्य भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिए कालोबजारी भन्ने कि भ्रष्टाचार ? हामीलाई छानबिन गर्न राजस्वलगायत छुट्टै निकाय छन्, अख्तियारको दायरामा ल्याउनु भनेको व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनु मात्र हो ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पर्याप्त छलफलबिना सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिको आलोचना गरे । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अख्तियार प्रवेश गराउँदा लगानीको वातारण बिग्रने दाबी गरे । उनले सरकारले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर मात्रै आवश्यक नीति नियम बनाउनुपर्ने बताए । 

निर्वतमान अध्यक्ष मल्लले भने, ‘सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने र व्यवसायीलाई तर्साउने काम गरिए यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । यस्तो नीति आयो भने स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी बन्द गर्नेछन् भने विदेशी लगानीकर्ता आउँदै आउँदैनन् ।’

यता, वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले सरकारको अख्तियार र भ्रष्टाचार कसुरमा निजी क्षेत्रलाई कारबाही गर्ने विषय जायज नभएको बताए ।
सरकारको यस्तो नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा खर्बौंको लगानी जुटाइरहेका व्यवसायीहरू झनै त्रसित बनाउने उनको भनाइ छ । सरकारले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा छिराउँदा दुर्घटना हुने बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अबको केही वर्षमा ६० देखि ७० खर्ब लगानी आवश्यक छ । यस्तो बेला अख्तियार लगाउने कुराले स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तालाई पनि भगाउने काम गर्छ ।’

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले पनि सरकार गर्न लागेको व्यवस्थाको विरोध गरे । सरकारले निजी क्षेत्र प्रयाप्त छलफलबिना अख्तियार प्रवेश गराउने विषयले निजी क्षेत्रलाई क्रसित बनाएको बताए । उनले सरकारले गरेका धेरै काम स्वागतयोग्य भए पनि यो विषय गलत भएको उनले दाबी गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ भने, ‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने निकाय पहिल्यै प्रशस्त छन् । यो नयाँ नीति सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्र र लगानीको विरोधी छ । यसले बजारलाई तरङ्गित बनाउने र उद्योग धन्दालाई पलायन गराउने बाहेक अरु केही गर्दैन । हामी यसप्रति अत्यन्त दुःखी छौं र यसको कडा विरोध गर्दछौं ।’

के हो सरकारको रणनीति ? 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भर्खरै भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८७/८८) को मस्यौदा तयार पारी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । यसै रणनीतिमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुर छानबिन र अनुसन्धान हुने वातावरण तयार पार्न लागेको देखिन्छ ।

रणनीतिको स्तम्भ ३ मा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए/दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । 

जसको कार्यनीतिमा सहकारी, निजी वा पब्लिक कम्पनी र निजी संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । रणनीतिक योजनाले २ वर्षभित्र सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक वा निजी कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, भ्रष्टाचारजन्य कसुर र सजाय, निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको बिगो भराउने, अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गर्ने निकाय तथा मुद्दा हेर्ने निकायसमेत तोक्ने गरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

अब बन्ने नयाँ ऐनमा निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिने/दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने र कम्पनी, साझेदारी फर्म लगायतमा हुने अनियमितता निरुत्साहित गर्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को घर जग्गा लिखत पारितसम्बन्धी व्यवस्थालगायत अन्य ऐन नियममा संशोधन गरिनेछ । 

यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट हुने सेयर खरिद–बिक्रीलाई नियमित गर्न १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत सेयर खरिद बिक्रीको लगत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्दा खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट र भौचर वा चेकसमेत पेस गर्नुपर्ने गरी कम्पनी निर्देशिका, २०७२ संशोधन गर्ने योजना छ ।

निजी क्षेत्रको आन्तरिक लेखापरीक्षणका स्थापित मापदण्डहरू परिपालना भए/नभएको अनुगमन गरी नभएमा सजाय गर्नेसम्म कडा प्रावधान रणनीतिमा समेटिएका छन् । 

विगतमा असफल प्रयास बालेन सरकारले फेरि ब्युँत्यायो

अघिल्ला सरकारले पनि निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार लगाउने प्रयास गरेको थियो । विगतका सरकारले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमार्फत यस्तो प्रयास गरेको थियो । संसद्मा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दोस्रो संशोधन विधेयकको अध्ययन गर्न तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो । 

२०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई २०७९ चैत २७ गते पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको उक्त विधेयकमाथि थानी समितिले स्पष्ट रूपमा पब्लिक कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा राख्न नहुने सिफारिस गरेको थियो । 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने पब्लिक कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्था मानी अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नहुने पक्षमा दलहरूबिच सहमति भएपछि अघिल्ला सरकारहरू पछि हटेका थिए । तर भदौ २७ गते अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि २०८० भदौ ३१ देखि विचाराधीन उक्त विधेयक निष्क्रिय बन्यो । 

पटक–पटक असफल प्रयासलाई वर्तमान सरकारले फेरि रणनीतिक योजनामार्फत घुसाएको हो ।