काठमाडौँ ।  नेपाल सरकार, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले देशभरका विभिन्न ३२ वटा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा विशेष अनुगमन सम्पन्न गरेको छ । 

विभाग, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र र विभिन्न श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूको संयुक्त पहलमा मंगलबार अनुगमन कार्य अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।  

अनुगमनका क्रममा मातहतका कार्यालयहरूबाट २७ वटा र विभागबाट खटिएका दुई वटा टोलीले ५ वटा गरी कुल ३२ वटा प्रतिष्ठानहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। 

यस विशेष अनुगमनको मुख्य उद्देश्य प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावलीको पालना भए–नभएको जाँच गर्नु रहेको थियो । 

विभागका अनुसार विशेष गरी नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनको अवस्था, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रबन्ध, र बाल श्रमको प्रयोग भए–नभएको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरिएको थियो।

विभागका अनुसार श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको छ कि छैन र प्रतिष्ठानहरूले नियमित रूपमा श्रम अडिट गर्ने गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयलाई पनि अनुगमनको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको थियो।  

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भएन

अनुगमनका क्रममा केही प्रतिष्ठानहरूमा गम्भीर त्रुटिहरू फेला परेका छन् ।  विभागले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार कतिपय उद्योग तथा व्यवसायहरूले अझै पनि सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ।

त्यसैगरी श्रमिकहरूको भविष्य र सुरक्षासँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएको र नियमित रूपमा हुनुपर्ने श्रम अडिट समेत नगरिएको जस्ता समस्याहरू पहिचान भएको विभागले जनाएको छ । 

पहिचान गरिएका समस्या र कानुनी उल्लङ्घनका विषयमा विभागले कडा कदम चाल्ने जनाएको छ । त्रुटि फेला परेका प्रतिष्ठानहरूलाई श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ र प्रचलित अन्य कानुनी प्रावधानहरूको पूर्ण पालना गर्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपका अनुसार कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्ने र श्रमिकको हकहितमा बेवास्ता गर्ने कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई छुट नदिइने र आगामी दिनमा पनि यस्ता अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ।