पोखरा । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पोखरामा छुट्टै सुविधासम्पन्न मुटु रोग अस्पताल निर्माण र एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग बजेट माग गरेको छ ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र देशभरका ११ विश्वविद्यालय तथा ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूबीचको छलफलमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरत खत्रीले पोखराको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न योजनाहरु पेस गरेका छन् ।

उनले मुटुरोग उपचार गर्ने अस्पताल निर्माणका लागि जोड दिएका छन् । प्रतिष्ठानले पोखराको सिमपानीस्थित ६५ रोपनी जग्गामा ८० करोड रुपैयाँको लागतमा अस्पताल बनाउने गरी डीपीआर तयार गरिसकेको छ । उक्त अस्पताल ५० बेडको हुनेछ । सोही डीपीआर अनुसारको बजेट पाए छिटै निर्माण सुरु हुने उनले सुनाए।

हाल प्रतिष्ठानमा क्याथ ल्याबको सुविधा भए पनि पर्याप्त उपकरण र पूर्वाधार नहुँदा वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशत मुटुका बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘दैनिक १०० जना मुटुका बिरामी ओपिडीमा आउँछन् । तर सबैलाई सेवा दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित अस्पताल बनेपछि गण्डकी प्रदेशका बिरामीले पोखरामै पूर्ण उपचार पाउनेछन् ।’

मुटुरोग अस्पतालसँगै सोही ठाउँमा एकेडेमिक भवन निर्माणको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको छ । साढे ३ अर्ब लागतको एकेडेमिक भवनको योजना पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको खत्रीले सुनाए । त्यसबाहेक नर्सिङ कलेज अगाडिको जग्गा सरकारले प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे । उक्त जग्गा हाल विद्यालयलाई भाडामा दिइएको उल्लेख गर्दै उनले नर्सिङ कलेजको जग्गा अरुलाई भाडामा दिनुभन्दा प्रतिष्ठानलाई दिए शिक्षण अस्पताल बनाउन सहज हुने बताए ।

यस्तै, स्वास्थ्य विमाको रकम प्राप्त नहुँदा समस्या परेको पनि उनले सुनाए । संघीय सरकारबाट स्वास्थ्य बीमा बापतको करिब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यही कारणले अस्पताल सञ्चालनमा आर्थिक संकट परेको छ । सिनेट बैठकको समय निश्चित नहुँदा र प्रधानमन्त्री कार्यालयको समय पर्खिनुपर्दा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइरहेको गुनासो पनि उनले गरे ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन निर्देशन दिए । अस्पताल र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा दलीय झन्डा र प्रभाव स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी छ । ‘राजनीति गर्ने भए पेसा छाडेर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुस् । तर संस्थाभित्र दलीय संरचना राख्न पाइँदैन,’ शाहले भने । खत्रीको प्रस्तावमा बुझेर मात्रै जानकारी दिने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक आबद्धता भएका संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताउँदै यसमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे । छलफलमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले शैक्षिक सुधार, आर्थिक संकट र विद्यार्थी राजनीतिको तनावका बारेमा आ–आफ्ना अनुभव र समस्याहरू राखेका थिए ।