मङ्गलबार, २६ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

मनपरी उड्थ्यो हेलिकोप्टर, नियमन गरेर पालिकाले वर्ष दिनमै कमायो पौने करोड

बुधबार, ०९ वैशाख २०८३, २० : ४९
बुधबार, ०९ वैशाख २०८३

सारांश

  • कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने हेलिकप्टर उडान नियमन गरी एक वर्षमा ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
  • कार्यविधि बनाएर उडान व्यवस्थापन गर्दा गाउँपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि हुनुका साथै पर्यटकीय क्षेत्रमा हेलिकप्टरको चाप पनि घटेको छ।

पोखरा । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) जाने हेलिकप्टर उडानबाट शुल्क लिएको वर्ष दिनमै पौने करोड आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको चैतदेखि कार्यविधि बनाएर हेलिकोप्टरबाट आम्दानी लिन थालेको हो । १ वर्षको अवधिमा ७६ लाख भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको पालिकाले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चैतदेखि असार मसान्तसम्म र चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को साउनदेखि हालसम्म ७६ लाख १० हजार सङ्कलन गरिएको पालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख कीर्तिराज वलीले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चैत महिनादेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा मात्रै पालिकाले ३९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । यस अवधिमा एयर डाइनेस्टी हेलि सर्भिसेज, सिम्रिक एयर र हेलि एभरेष्टले नियमित उडान बापतको शुल्क बुझाएका थिए ।

एयर डाइनेस्टीले २१ लाख ३० हजार, सिम्रिक एयरले १५ लाख ६० हजार र हेलि एभरेष्टले २ लाख ७० हजार रुपैयाँ योगदान गरेका थिए । त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउन महिनादेखि हालसम्मको अवधिमा पालिकाले थप ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै एयर डाइनेस्टीले ३४ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको छ ।

हेलि एभरेष्टले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाएको पालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले एबिसी क्षेत्रमा हुने हेलिकप्टर उडानलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि नै बनाएर शुल्क सङ्कलन गरिरहेको छ । कार्यविधि अनुसार पालिकामा सूचीकरण भएका सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रति उडान १० हजार रुपैयाँ र सूचीकरण नभएकाबाट २० हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ ।

पालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी फेक रेस्क्युका नाममा हुने पर्यावरणको क्षति रोक्न कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिएको बताउँछन् । उनले वास्तविक बिरामीको उद्धारका लागि जानेहरूबाटै पालिकाले शुल्क लिने गरेको सुनाए । ‘पहिले मनपरी हेलिकोप्टर उड्थे । त्यसलाई रोकेर पालिकाको आम्दानीको स्रोत बनाएको हो,’ उनले भने, ‘यसबाट पालिकाको आन्तरिक आय पनि बढाएको छ । एबिसी क्षेत्रको उडानलाई समेत व्यवस्थित बनाएको छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालका अनुसार सङ्कलित राजश्वमध्ये १० प्रतिशत अस्थायी कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च हुने र बाँकी रकम पालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । ‘धेरै जसो भूगोल एक्यापभित्र पर्ने भएकोले हाम्रो आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू साँघुरा छन्,’ उनले भने, ‘त्यही भित्रबाट कसरी बढी आम्दानी लिन सकिन्छ भनेर हेलिकोप्टरलाई नियमन गरेका हौँ ।’

पालिकाले दिनमा बढीमा १२ उडानभन्दा गर्न दिँदैन । ‘दिनैभरी हेलिकोप्टर उडेर पर्यावरणमै असर परेको गुनासो धेरै पटक आयो । पर्यटकहरू पनि हेलिकोप्टरको आवाजले आजित भए,’ उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारी भन्छिन्, ‘हामीले नियमन गरेदेखि त्यस्तो गुनासो आएको छैन । रेस्क्यु बाहेक अरू समयमा हेलिकोप्टर उडेका छैनन् ।’ राजस्व छली हुन नदिन पालिकाले पोखरा विमानस्थलसँग पनि समन्वय गरेको छ । अन्नपूर्ण आधार शिविरमा अस्थायी कार्यालय बनाएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप