काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले सरकारसँग विना धितो २५ लाख ऋणदेखि आयकरको सीमा १० लाख पुर्याउन माग गरेको छ । महासङ्घले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलमा यस्तो माग राखेको हो । 

महासङ्घका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले साना तथा मझौला व्यवसायीका समस्या समाधान, कर प्रणालीमा सुधार र वैज्ञानिक घर भाडा लागू गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरिएको बताए ।

महासङ्घले आगामी बजेटमा एउटै कागज विभिन्न ठाउँमा पेस गर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्दै एक द्वार कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, वर्तमान मुद्रा स्फीतिलाई ध्यानमा राख्दै आयकरको छुट सीमा अविवाहितको हकमा ८ लाख र विवाहितको हकमा १० लाख पुर्याउनुपर्ने माग राखेको छ । 

त्यस्तै, प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई पनि कम्पनी सरह अधिकतम २५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुका साथै सुनचाँदी व्यवसायमा लगाइएको २ प्रतिशत लक्जरी कर हटाउन सुझाव दिएको छ । १५–२० वर्षपछि पनि मिसम्याच भन्दै करका फाइल खोल्ने परिपाटीको अन्त्य गरी १ वर्षभित्रै पुनरावलोकन गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ ।

प्यान कारोबारका लागि करयोग्य वस्तुको ५० लाखको थ्रेसहोल्डलाई २ करोड र ३० लाखको थ्रेसहोल्डलाई १ करोड बनाउनुपर्ने, विक्रेताले वार्षिक ५ लाखभन्दा बढीको सामान बिक्री गरेको कारोबारलाई मात्र अनुसूची १३ मा प्रविष्ट गर्न पनि महासङ्घले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । 

आगामी बजेटमा शून्य लागतमा व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने प्रबन्ध मिलाउन र कर तिरेको आधारमा व्यवसायीले राज्यबाट प्रत्यक्ष सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ 

साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा विना धितो २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूलाई निश्चित समय सीमा दिएर कालोसूचीबाट हटाउने र पुनः कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन, अप्ठ्यारोमा परेका सहकारीहरूको अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा छोटो समयका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई बचतकर्ताको रकम फिर्ता र कारोबार सुचारु गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरेको छ । 

अवैध आयात रोक्न सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने र भन्सारमा यथार्थ कारोबार बिलका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र भन्सार दरबन्दी घटाउन सुझाव दिएको छ ।  घरधनी र व्यवसायीबिच हुने अस्वाभाविक भाडा वृद्धि र विवाद अन्त्य गर्न घर भाडा निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्ने र सहरी क्षेत्रमा वैज्ञानिक घर भाडा लागू गर्नुपर्ने माग महासङ्घले अर्थमन्त्रीसँग राखेको छ । 

महासङ्घले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई समेत भेटेर पछिल्लो समय सरकारले अनिवार्य गरेको एमआरपीको विषयमा सहजीकरण गर्न समेत माग गरेका छन् ।  अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीले महासङ्घले उठाएका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएको जानकारी दिए ।