काठमाडौँ । नेपालले तराई भू–परिधि क्षेत्रमा सञ्चालित उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममार्फत जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न ठुलो सफलता हासिल गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी अन्तर्गत ‘तराई आर्क ल्याण्डस्केप’मा कार्यान्वयन भइरहेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमको दोस्रो मनिटरिङ रिपोर्ट  विश्व बैङ्क समक्ष आधिकारिक रूपमा पेस गरेको छ । 

सन् २०२२ जनवरी १ देखि २०२४ डिसेम्बर ३१ सम्मको तीन वर्षको अवधिलाई समेटिएको यस प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले २६ लाख २४ हजार ३४९ टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको  उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सफल भएको हो ।

‘यो उपलब्धि नेपालले दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा गरेको प्रतिबद्धता र प्रगतिको प्रमाण हो,’ रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव नमराज पुडासैनी भन्छन् । 

यस कार्यक्रमले तराई क्षेत्रका वनहरूको दिगो व्यवस्थापन र वनको हैसियतमा सुधार ल्याउँदै वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा घटाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ ।  वन क्षेत्रको संरक्षणमार्फत प्राप्त भएको यो उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत नेपालले थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

यसअघि नेपालले पहिलो मनिटरिङ रिपोर्टका आधारमा सन् २०२५ मा विश्व बैङ्कबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ  भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छ । दोस्रो प्रतिवेदनको सफलताले वन संरक्षणबाटै देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्न सक्छ भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि गरेको  पुडासैनीले बताए ।

‘तराई आर्क ल्याण्डस्केपमा हासिल भएको यो उत्सर्जन न्यूनीकरणको नतिजा नेपालले दिगो वन व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षणमा देखाएको निरन्तर प्रयासको प्रतिफल हो । हामीले वन क्षेत्रको संरक्षण मात्र गरेका छैनौँ, बरु यसलाई जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्या समाधानको हिस्सा पनि बनाएका छौँ,’ उनले भने । 

पुडासैनीका अनुसार यस कार्यक्रमले तराईका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय बासिन्दाहरूको सक्रिय सहभागितामा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोक्न सफल भएको छ । 

फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी अन्तर्गत सञ्चालित यस कार्यक्रमले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ।