काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य खम्बाका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र यतिबेला व्यवसायीमाथिको धरपकडले त्रसित बनेको छ ।

पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीमाथि विभिन्न आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । भट्टपछि अन्य व्यवसायीसमेत अनुसन्धानका लागि पक्राउ परिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले व्यवसायीहरू पक्राउ पर्नुलाई ‘धरपकड’ भनेको छ । पछिल्लो समय व्यवसायीहरूमाथिको धरपकड तथा थुनछेकका घटनाले समग्र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयात्री भन्दै आए पनि व्यवहारमा भने अपराधीको जस्तो शैली अपनाएको आरोप निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन वटा छाता संगठनहरूले लगाएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीमाथिको धरपकड तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायी पक्राउको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा ‘पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने’ दृष्टिकोण र व्यवहार लागु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राज्यको यो कडा र निर्मम शैलीले यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरूमा असुरक्षाको भावना पैदा गरेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । वर्षौंदेखि मुलुकमा अर्बौंको लगानी गरेका र लाखौँ नागरिकलाई रोजगारी दिएका उद्यमीहरू राज्यबाटै प्रताडित महसुस गर्न थालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीहरूले आफूहरू राज्यको कानुनभन्दा माथि नरहेको र अनुसन्धानलाई सघाउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित भई बयान दिन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तीन संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले छापामार शैलीमा पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नुले समग्र प्रणालीमै अविश्वास पैदा गराएको छ । कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको कुनै विमति छैन ।’

नियामक निकायका प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै, पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाणविना नै देशका प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायी पक्राउ गरिनुलाई निजी क्षेत्रले राज्यको शक्तिको दुरुपयोग र आतङ्कको रूपमा लिएको छ ।

देशको कुल अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र नै यसरी त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारको यस्तो कदमले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व सङ्कलन, पूर्वाधार निर्माण र राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामै गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरेको घटनाले व्यावसायिक वृत्तमा भूकम्प ल्याएको छ । उनीभन्दा अघि व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने विश्वव्यापी कानुनी सिद्धान्तको खिल्ली उडाउने काम राज्य संयन्त्रबाटै भइरहेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै र निजी क्षेत्रसँगका विभिन्न भेटघाटमा निकै आशलाग्दा प्रतिबद्धताहरू जनाएका थिए । उनले आर्थिक अपराध अर्थात् ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ का विषयमा हतकडी लगाएर तमासा गर्नुभन्दा पनि आर्थिक जरिबाना गरेर समाधान खोज्ने नीति ल्याउने आश्वासन दिएका थिए ।

व्यवसायीहरूलाई मुद्दा खेप्न दिने तर जेलमै कोचेर बदनामी नगर्ने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘पहिला सुन्ने अनि मात्र थुन्ने’ नीति लागु गर्ने दाबी गरेका थिए ।

तर, अर्थमन्त्रीका ती आश्वासन र प्रतिबद्धता सेलाउन नपाउँदै अर्थ मन्त्रालय मातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र गृह प्रशासन मातहतको प्रहरी संयन्त्रले भने एकपछि अर्को ठुला व्यवसायीलाई समातेर हिरासतमा पुर्‍याइरहेकोप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नीतिगत तहमा एउटा कुरा हुने तर कार्यान्वयनमा प्रशासन र प्रहरी संयन्त्र निर्मम बन्दा राज्य र सरकारको बोली तथा व्यवहारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । निजी क्षेत्रले राज्यलाई लगानी प्रवर्द्धन गर्ने अभिभावकको सट्टा दुःख दिने संयन्त्रका रूपमा लिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको यो दोहोरो चरित्रप्रति कडा आक्रोश पोखेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य प्रबलजंग पाण्डे सरकारले गरेको धरपकडले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र स्तब्ध भएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सरकारको यो कदमले देशको औद्योगिक वातावरण नराम्ररी खल्बलिनुका साथै व्यवसायीको मनोबल रसातलमा पुगेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई एकजुट भई आवश्यक परे शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान समेत गरेका छन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो संवेदनशील घडीमा पनि महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरू चुपचाप बस्न नहुने बताए । राज्यको अहिले चालेको कदमले भविष्यमा गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले वित्तीय अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई थुन्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताए ।  

त्यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको नीति राम्रो नभएको बताए । उनले रास्वपाको चुनावी बाचा कता हरायो भन्दै व्यङ्ग्य गरे ।

उनले भने, ‘व्यवसायीलाई पहिला सुन्ने भन्ने रास्वपाको बाचापत्र कता हरायो । यहाँ त पहिला थुन्ने, त्यसपछि मात्रै सुन्ने कम्युनिस्ट सोच पो हावी भयो । ठुला व्यावसायीलाई थुनेर देशमा लगानीको वातावरण बन्छ सरकार ?’

दुलालले अहिलेको अवस्थामा ‘पहिला थुन्ने र त्यसपछि मात्रै सुन्ने’ सोच राज्य संयन्त्रमा हाबी भएको बताए । उनले देशका ठुला करदाता र व्यवसायीलाई थुनेर देशमा लगानीको वातावरण कसरी बन्छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।

‘व्यवसायीमाथिको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनायो’

त्यस्तै, उद्योग संगठन मोरङले पनि राज्यको नीति र कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु न्यायसंगत नभएको बताएको छ । दोषी कोही उम्कनु नहुने तर निर्दोषलाई विनाप्रमाण पक्राउ गरी सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने कार्यले व्यावसायिक आत्मविश्वास पूर्णतः धराशायी बनाएको उद्योग संगठन मोरङको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूमाथि अनुसन्धानका नाममा भइरहेको धरपकड र पक्राउप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले गोल्छालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिएको घटनाको विरोध गरेको छ।

संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा गोल्छालाई अनावश्यक रूपमा दुःख, हैरानी तथा मानमर्दन हुने गरी हिरासतमा राखिएको भन्दै सो कार्यको भर्त्सना गरिएको छ । यस्ता घटनाक्रमले निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक दबाब र भयको वातावरण सिर्जना गरी समग्र व्यावसायिक वातावरणमै नकारात्मक असर पर्ने संघको ठहर छ ।’

संघले ‘दोषी कोही उम्कनु हुँदैन, तर निर्दोषमाथि अन्याय पनि हुनु हुँदैन’ भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको जनाएको छ । वित्तीय प्रकृतिका अभियोग र फौजदारी अभियोगलाई फरक व्यवहार हुनुपर्ने माग संघले गरेको छ । देशमा जोखिम लिएर लगानी गरिरहेका व्यवसायीहरू स्थान छोडेर भाग्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न नहुने संघको जिकिर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा पहिला सम्बन्धित पक्षलाई सुन्ने, अनुसन्धानमार्फत तथ्य प्रमाणित गर्ने र दोष पुष्टि भएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने विधि अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ ।’

अनुसन्धानकै क्रममा व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा व्यावसायिक गतिविधि अवरुद्ध गर्दा अर्थतन्त्र र लगानीमैत्री वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने संघले औँल्याएको छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरूको मनोबल उच्च राखेरमात्रै देशको आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले बेलैमा ‘पहिले सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने’ नीतिलाई व्यवहारतः लागु नगरे मुलुकको अर्थतन्त्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।