काठमाडौँ । लगानी बोर्ड नेपालले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लगानीकर्तालाई थप सहज वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको हो । 

एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका लागि बोर्डले अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस पोर्टलमा लगइन गरेपछि लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी प्रस्तावहरू पेस गर्न सक्नेछन् । 

आइटी प्रणालीको तयारीपछि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउन १४ वटा सरकारी निकाय यस प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग डिजिटल सिस्टम इन्टिग्रेटको क्रममा छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले  अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई उक्त प्रणालीमा आबद्धताका लागि पत्राचार गरिसकेको छ ।  लगानी बोर्डका अनुसार १४ वटा सरकारी निकायले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका लागि अख्तियारीसहित फोकल पर्सन तोकेका छन् ।

ती निकायहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक,अध्यागमन विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग रहेका छन् ।

त्यसैगरी उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग,भन्सार विभाग,श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, विद्युत् विकास विभाग,कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छन् । आवश्यकता अनुसार बोर्डले तोकेका अन्य निकायहरू पनि समावेश हुन सक्नेछन् । 

डिजिटल प्रणाली विकसित भइनसकेका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूले लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्थापित हुने एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा अख्तियारी सहित कर्मचारीहरू पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

बोर्डले नेटवर्क बढाउँदै लैजाने तथा यस प्रणालीमा आबद्ध हुन बाँकी रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरूमा रहेका फोकल पर्सनहरुसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउनेछ । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यान्वयनले लगानीकर्तासँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्न सहज हुने बताए । छिटो  र सहज सेवा प्रवाहका लागि सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले एकल बिन्दु सेवा सुरु गरेको बताउँदै उनले अरू निकायहरूले पनि तयारी गरिरहेको र क्रमशः एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आबद्ध हुने जानकारी दिए ।

डिजिटल प्रक्रिया सुरु भएपछि भौतिक रूपमा गरिने कार्यलाई हटाउँदै लगिने उनले बताए । ‘आन्तरिक रूपमा आइटी सिस्टममा आबद्ध नभएका निकायहरूलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था र तयारीपछि सबै निकायहरू एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आबद्ध हुन सकन्नेछन् । त्यसपछि हामी पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा जान सक्छौँ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने । 

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने, श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य उक्त केन्द्रबाटै गर्न सकिनेछ । 

त्यसैगरी उक्त केन्द्रमार्फत परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यहरू गर्न सकिनेछ । 

लगानी बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका फोकल पर्सनहरुसँग आज छलफल गरेको छ ।  सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सर्वेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

वर्तमान सरकारले गत चैत्र १४ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्य सूचीहरूमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत रूपमा सहजताका साथ निर्धारित समयावधिभित्र तोकिए बमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली  स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो । 

बोर्डले यसअघि नै शासकीय सुधार सम्बन्धी सूचीहरूमा समावेश उल्लेख भएको भएको लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्क स्थापना गरिसकेको छ ।