काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी खर्चमा पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका ‘भीआईपी’ हरूलाई विदेशमा उपचारका लागि दिइने सरकारी खर्च अवैध रहेको ठहरसहित खारेज गरिदिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाई र भद्रप्रसाद नेपालले २०८० वैशाख २० गते विदेशमा गराउने उपचार खर्च अवैध रहेका दाबीसहित रिट दिएका थिए । रिटमा ‘भीआईपी’ ले विदेशमा गराएको उपचारबापत पाउनेगरी कार्यविधिमा रहेको सुविधा नेपालको संविधानको धारा ३५ सँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान संलग्न संवैधानिक इजलासबाट विदेशमा गरिने उपचार खर्च ‘अमान्य’ घोषित गरेको हो । पहुँचवालालाई विशेष सरकारी सुविधा दिँदा नागरिक बिचमा असमानता भएको भन्दै विरोधसमेत हुँदै आएको थियो ।