बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरभित्रका वडा कार्यालयहरूले पालिकाको सरकारी राजस्व रकम निजी प्रयोजनमा खर्च गरेको भेटिएको छ । वडा कार्यालयहरूले घरबाटो सिफारिस, मालपोत, व्यक्तिगत घटना दर्ता, नाता प्रमाणित, जग्गाको ४ किल्ला प्रमाणित, संस्था नवीकरण लगायतका शीर्षकहरूमा नगद राजस्व रकम लिने गर्दछन् ।

सो रकम सम्बन्धित वडा कार्यालयले २४ घन्टाभित्र पालिकाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर केही अपवाद बाहेक अधिकांश वडा कार्यालयले महिनौँ दिनसम्म सरकारी राजस्व रकम जम्मा नगर्ने र मिलेमतोमा निजी प्रयोजनमा खर्च गर्ने गरेको उपमहानगरले जनाएको छ ।

सोमबार (वैशाख १६ गते) लिएको तथ्याङ्कका आधारमा २४ वटा वडा कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर १६ लेमात्रै ६ लाख ४८ हजार ८९६ रुपैयाँ राजस्व रकम दाखिला गर्न बाँकी रहेको भेटिएको छ ।

त्यसैगरी वडा नम्बर ८ ले २ लाख ६९ हजार, वडा नम्बर ९ ले ३ लाख १६ हजार, वडा नम्बर १९ ले ५ लाख ८५ हजार, वडा नम्बर २० ले २ लाख ८५ हजार, वडा नम्बर २४ ले ३ लाख २० हजार, वडा नम्बर २१ ले १ लाख ३६ हजार, वडा नम्बर १३ ले १ लाख २२ हजार, वडा नम्बर ५ ले १ लाख ८१ हजार, वडा नम्बर १४ को ८४ हजार सरकारी राजस्व रकम दाखिला गर्न बाँकी रहेको भेटिएको छ ।

पालिकाभित्र समयमै राजस्व रकम जम्मा गर्नेमा वडा नम्बर १२ देखिएको छ । सो वडाको ५२० रुपैयाँमात्रै राजस्व दाखिला गर्न बाँकी देखिएको छ ।

केही वडा कार्यालयले भने समाचारका लागि सूचना सङ्कलन गर्दै गरेको जानकारी पाएर सोमबार कार्यालय समय बित्नै लाग्दा राजस्व रकम दाखिला गरेको पनि भेटिएको छ । उपमहानगरले वडा कार्यालयलाई मसलन्द खर्चका बापत मासिक १५ हजार बजेट दिने गर्दछ भने आवश्यक जिन्सी सामग्री पालिकाले सिधै पठाउछ ।

यस आधारमा वडा कार्यालयले सेवाग्राहीसँग लिएको सरकारी राजस्व रकम महिनौँ दिनसम्म किन जम्मा गर्दैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । उपमहानगर, राजस्व शाखाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले निजी प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने र पालिकाले ताकेता गरेपछि मात्रै जम्मा गर्ने गरेको जनाएको छ ।

उपमहानगरका योजना शाखा प्रमुख सुदन चौधरीले वडामा बुझेको सरकारी नगद राजस्व रकम २४ घन्टाभित्र पालिकाको खातामा जम्मा गर्न पटक–पटक ताकेता गरिएको बताए ।

‘बिदाको दिन बाहेक अन्य दिन २४ घन्टाभित्र राजस्व जम्मा गर्नुस् भनेका छौँ, तर केही वडाले महिनौँदिनसम्म जम्मा गर्दैनन्,’ चौधरीले भने, ‘सरकारी राजस्व समयमै दाखिला नगर्नेलाई कारबाही गर्न नसके पनि पत्र काटेर ताकेता गरेका छौँ ।’

उपमहानगरको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २८ (१) ले जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगद रकमको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट र जिन्सी मालसमान भए ७ दिनभित्र दाखिला गरी स्रेस्ता खडा गनुपर्ने व्यवस्था छ ।  

अन्यथा राजस्व रकम दाखिला गर्न ढिला गरेमा कुल रकमको १० प्रतिशत जरिबाना गरी सो समेत बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उपमहानगरको २४ वटा कार्यालयबाट मात्रै वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने गर्दछ । सोे रकम समयमै पालिकाको खातामा जम्मा नहुँदा साना योजनाहरूको भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।

उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १४ गतेसम्म ११ करोड ७३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष संजय पटेलले वडा कार्यालयको राजस्व रकम मेला महोत्सवमा चन्दा दिनुपर्ने, गरिब तथा विपन्नलाई राहत तथा आर्थिक सहयोगमा खर्च हुने गरेको बताए ।

‘वडामा मन्त्री, नेता आउँदा चियापानी खुवाउनुपर्छ, गाउँमा बिहे हुँदा चन्दा दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको भत्ता कहिले आउँछ भन्ने ठेगान हुँदैन । त्यही राजस्व रकमबाटै खर्च हुन्छ,’ वडाध्यक्ष पटेलले भने, ‘केही दिनका लागि राजस्व चलाए पनि पछि फेरि जम्मा गरिदिइहाल्छौँ ।’

कानुनी रूपमा वडाको सरकारी राजस्व रकमप्रति वडा सचिव वा राजस्व बुझ्ने कर्मचारी जिम्मेवार रहन्छन्, तर सो रकम समयमै दाखिला गर्ने÷नगर्ने र कहाँ–कुन प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा वडाध्यक्ष हाबी हुने गर्दछ ।