वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—१२ सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने क्षेत्रभित्र पर्दछ । उत्तरतर्फको धावनमार्ग विस्तारको प्रक्रिया सुरु हुँदा सबैभन्दा पहिले अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय पर्छ र त्यही विद्यालयको नजिकै मेरो घर छ । विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्ने चर्चा चलेको लामो समय भइसक्यो । एयरपोर्ट विस्तारका कुरा निरन्तर चलिरहँदा हामी स्थानीय बासिन्दा भने एकदमै अन्योलमा छौँ ।

प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भएको हुनाले हामी आफ्ना पुराना भौतिक संरचनाहरूमै बसोबास गर्दै आएका छौँ । नयाँ भौतिक संरचना बनाउनका लागि हामीलाई राज्य र स्थानीय निकायबाट ठुलो समस्या सिर्जना गरिएको छ । मेरो घर पुरानो छ । हामीले जसोतसो नयाँ घर बनाउने सोचेका थियौँ, तर विमानस्थल विस्तार हुँदा हामीलाई समस्या हुने हो कि भनेर नयाँ घर बनाउन पाइएको छैन । बिचमा एकपटक हामीलाई वडा कार्यालयबाट दिनुपर्ने सिफारिस समेत रोकिएको थियो ।

०७७ पुसतिर हाम्रो जग्गा रोक्का गरिएको थियो । व्यापक विरोध भएर होला, केही समयपछि जग्गा फुकुवा त गरियो, तर फेरि राजनीतिक परिवर्तनसँगै विमानस्थल विस्तारका बहस दोहोरिइरहन्छन् । पछिल्लो समय राज्यले यो जग्गा लिन्छ भन्ने खालको कुरा आइरहेका छन् । हामीलाई अझै यसबारे प्रस्ट बताइएको छैन । त्यही कारण नयाँ संरचना बनाउने अथवा नबनाउने भन्ने विषयमा हामी पछिल्लो ६÷७ वर्षदेखि अन्योलमा छौँ ।

राज्यले एउटा स्पष्ट र ठोस निर्णय गरिदिएको भए हामी स्थानीयलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो । यदि हामीलाई त्यहाँबाट उठाउने नै हो भने हामी अन्यत्र सर्ने विषयमा सोच्न सक्थ्यौँ । जग्गा खरिद गर्ने कुराहरूमा हामी विश्वस्त रूपमा लाग्न सक्थ्यौँ र नयाँ ठाउँ खोज्न सक्थ्यौँ । अहिलेको अवस्थामा हामी न यता, न उताको भएका छौँ । हामीसँग थोरै जग्गा छ र त्यहीँ बसोबास गरिरहेका छौँ । हामी कोही ठुलो पुँजीपति परिवार होइनौँ । म धेरै पात्रहरूको एउटा प्रतिनिधि पात्रमात्र हुँ । मजस्ता धेरै मानिस यहाँ हुनुहुन्छ । वीरेन्द्रनगरमा जीविकोपार्जन गर्न अहिले सहज छैन र नयाँ ठाउँमा सर्नु पनि छिटो सम्भव हुँदैन । ऋण खोजेर संरचना बनाएर बसौँ भन्दा पनि भोलि राज्यले लगिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने डर छ ।

राज्यले जग्गा लिन्छ भनेर कतिपयले कुरा गरिरहेका छन् । मुआब्जा कति दिन्छ भन्ने कुरामा प्रस्ट छैन । राज्यले दिने मुआब्जा आफ्नो ठाउँमा होला, तर मुआब्जाको दर चलनचल्तीको रेट अनुसार हुँदैन भन्ने हल्लाले गर्दा हामी झन् चिन्तित छौँ ।

सुरुमा जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयहरू सबै मिलेर विरोध गरेका थिए । यहाँ ठुलो क्षति हुन्छ, त्यसैले अर्को विमानस्थल बनाउनुपर्छ र, यसलाई यत्तिकै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले जनताको कुरा सुन्दै प्रदेशमा सिफारिस ग¥यो । माथि गएर बुझ्दा विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको जस्तो देखिएको थियो । अहिले फेरि कुरा फेरिएकोजस्तो सुनिन्छ । हामी विकास विरोधी होइनौँ । विकास भन्ने कुरा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । राज्यले चाहेको खण्डमा देश विकासको लागि हामी अन्यत्र सर्नुपर्छ भने हामी राजीखुसी नै छौँ, त्यसमा हाम्रो विरोध छैन, तर यो प्रक्रियालाई अड्काइराख्ने काममात्र भएको छ ।

एउटा पार्टीले गर्न खोज्यो भने अर्कोले विरोध गर्ने र अर्कोले गर्न खोज्दा फेरि अर्कोले विरोध गर्ने स्थिति छ । कामको जस र श्रेय आफैँले लिनुपर्छ भन्ने किसिमको राजनीतिक अडानले गर्दा हामी सर्वसाधारण त्रासमा बस्नुपरेको छ ।

सर्वसाधारणको तहबाट यो कार्यलाई रोकावट गर्ने भन्ने केही छैन । मान्छेलाई उचाल्ने र पछार्ने चलखेल माथि नेताहरूबाटै भयो । महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टी (एमाले)का मान्छेहरूले त्यहाँका जनतालाई उकास्ने र भड्काउने कार्य गरेको मैले देखेकी छु । त्यतिबेला ड्रोनबाट सर्भे गर्ने र जग्गा रोक्का गर्ने काम अगाडि बढिरहेको थियो, तर टोल—टोलमा गएर ‘यो हुन दिनु हुँदैन’ भन्दै मान्छेहरूलाई घुमाउरो तरिकाले भलो गरे जस्तो गर्ने र राजनीतिक श्रेय लिन खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । अहिले फेरि एमालेका मुख्यमन्त्री (यामलाल कँडेल) हुनुहुन्छ र उहाँको सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्ने कुरा चलाएको छ । अहिले फेरि अरु पार्टीका मान्छेहरूले यसको विरोध गरेको पनि देखिन्छ । यो ठुला नेताहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाउने र जनतालाई भड्काउने खेलमात्र हो ।

नेताहरूले विमानस्थललाई एउटा राजनीतिक रोटी सेक्ने माध्यम बनाएजस्तो लाग्छ  मलाई । उनीहरूले नयाँ एजेन्डाहरू ल्याउनुभन्दा पनि विमानस्थलको पुरानै कुरालाई ल्याएर पटक—पटक जनतालाई सास्ती दिने र तनावमा राख्ने काम गरेका छन् । हाम्रो घरमा आएर हेर्नुभयो भने त्यो जीर्ण भइसकेको छ । हामी कमाएर खाने मान्छेले १ लाख, २ लाख लगानी गर्न पनि धेरै सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अन्योलका बिचमा न हामीले घर विस्तार गर्न सक्यौँ, न त केही राम्रो गराउन नै सक्यौँ । हामीले बसोबासका लागि बनाएको घर सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले गर्दा सबै कुरा अड्किएको छ । ०४५—०४६ सालतिर बनाएको हाम्रो घर पुरानै संरचनाको छ । वरपर नयाँ घर बनिसकेका छन्, तर हामी भने अन्योलमै छौँ ।

विमानस्थल विस्तार नहुने भए हामीले जसोतसो नयाँ केही बनाउँथ्यौँ होला । जुनसुकै सरकार आए पनि विमानस्थल विस्तारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र एजेन्डामा राख्छन् । मैले पटक–पटक मुख्यमन्त्रीकहाँ गएर कुराकानी पनि गरेको छु । उहाँहरूले मुखले भने अनुसार कार्यान्वयनको कुरामा एक सिन्को पनि भाँचिएको छैन । हामी सरकार विरोधी पक्कै होइनौँ, तर यो विस्तार हुने वा नहुने भन्ने कुराको छिनोफानो छिटो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

यदि राज्यले हामीलाई त्यहाँबाट हटाउन चाहेको खण्डमा मुआब्जाको विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यहाँ हाम्रो पुर्ख्यौली बसोबास हो । त्यो ठाउँप्रति हाम्रो माया र मोह हुनु स्वाभाविक हो, तर राज्यको विकासका लागि हामी त्यो मायालाई एकातिर राख्न तयार छौँ । हामीलाई वीरेन्द्रनगरको अन्यत्र कुनै ठाउँमा व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारी रेटभन्दा पनि चलनचल्तीको बिक्री वितरणको रेट अनुसार मुआब्जा दियो भने हामी यहाँबाट विस्थापित हुँदैनौँ । राज्यले हाम्रो मुआब्जाको विषयलाई त्यसरी नै सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

राज्यलाई सबैको इच्छा अनुसार छुट्टाछुट्टै ठाउँमा व्यवस्था गर्न गाह्रो पर्न सक्छ, तर हामीलाई विस्थापित गराएर ग्रामीण भेगतिर पठाउनु हुँदैन । हामीले अहिलेसम्म खाइपाई आएको र उपभोग गरेको सेवा सुविधालाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर सोही अनुसारको मुआब्जा राज्यले दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु— यो अन्योलको अन्त्य हुनुपर्छ । राज्यले कि त विमानस्थल विस्तारको कामलाई तुरुन्त अगाडि बढाएर मुआब्जाको व्यवस्था गरोस्, कि त यो योजनालाई रोकेर हामीलाई हाम्रै जग्गामा संरचना बनाउन र ढुक्कसँग बस्न दिइयोस् । राजनीतिक दलहरूले यसलाई केवल आफ्नो स्वार्थ र श्रेय लिने माध्यम बनाउनु हुँदैन । जनतालाई सास्ती र तनावमा राखेर गरिने विकासको कुनै अर्थ रहँदैन । हामीलाई स्पष्ट निर्णय चाहिएको छ ताकि हामी आफ्नो भविष्यको बारेमा ढुक्क हुन सकौँ ।

(वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—१२ का स्थानीय कृति सुवेदीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित)