काठमाडौँ । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको कामलाई अनिवार्य अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विभागका अनुसार भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिई विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आजदेखि अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र धितो बन्धकीको कारोबार सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।  

त्यसैगरी, हालसम्म अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका र सम्झौता नगरेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा आगामी जेठ १ गतेदेखि यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न भनेको छ । विभागले ती संस्थाहरूलाई जेठ १ अगावै अनुमति पत्र लिई आवश्यक तयारी गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।

नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध अनुरूप सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले सेवा दिन यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। विभागले पीएएम प्रणाली लागू भएका देशभरका सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै यसै निर्देशन अनुसारको व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरिसकेको छ। 

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का/फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ।