काठमाडौँ । आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरेसँगै यतिबेला राजनीतिक माहोल गर्मिएको छ । सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख समेत नगरिएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि मात्रै सार्वजनिक रुपमा जानकारीमा आएको थियो ।
 
त्यस्तै, मंगलबार सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको जनाइएको छ । यसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिगष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश र अन्य केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेको बताइएको छ । 
 
सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेशविरुद्ध संसदमा रहेका चार विपक्षी दलहरूले कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाले औपचारिक रुपमै विरोध जनाएका छन् । बैठकमा सहभागी नभएको श्रम संस्कृति पार्टीले पनि यसको विरोध गरेको छ ।
 
जारी अध्यादेशमध्ये एउटा हो– सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ । अहिले संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतसहितको सरकार छ । सहकारी कानुन सामान्य कानुनसरह हुने भएकाले रास्वपाले कानुन सजिलै बनाउन सक्छ । तर संसदको बर्खे अधिवेशनलाई स्थगित अहिले अध्यादेश जारी गरिएको छ । 

किन आयो अध्यादेश ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाका प्रमुख गोविन्द रिजाल सहकारीका बचतकर्तालाई अध्यादेशमा तत्काल बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । यद्यपि यसको अन्तिम ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालयले बनाएको उनको भनाइ छ ।

 
‘सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्न आवश्यक भएकाले यसको आवश्यकता भएको हो । यसबारे हामीले मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएका हौं,’ महाशाखा प्रमुख रिजाल भन्छन्, ‘हामीले पठाएका विषय उता (कानुन मन्त्रालय) बाट संशोधन हुनसक्ने भएकाले यही नै विषय भन्न सकिएन । तर बचत फिर्ताका लागि तत्काल गर्नुपर्ने विषय यसमा समावेश भएको हुन सक्छ ।’

विधेयकमा छन् मुख्य तीन विषय

अहिले जारी भएको सहकारी अध्यादेशमा मुख्य रुपमा तीनवटा विषय रहेको मन्त्रालयकै अर्का एक अधिकारी बताउँछन् । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले बनाउने भनेको चक्रीय कोष (रिभल्भिङ फन्ड) व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ । 

अहिले सहकारी ऐनले विभिन्न सहकारी संस्था अन्तर्गत विभिन्न कोष रहने तथा सहकारी संस्थाहरू मिलेर छुट्टै स्थिरीकरण कोषको व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले नै पैसा हालेर बचत फिर्ता गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । यसका लागि ऐनमै समस्याग्रस्त सहकारी वयवस्थापन समिति अन्तर्गत ‘रिभल्भिङ फन्ड’को व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो कोषमा सुरूमा सरकारले रकम हाल्ने र यसबाट वितरित रकम सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरेपछि शोधभर्ना हुनेछ । दोस्रो चाहिँ समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा ऋणीको सम्पत्ति लिलामीसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने प्रावधान राखिएको छ ।

 
अहिले समस्याग्रस्त घोषित भएका सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा आउने भएपनि ऋणीको सम्पत्तिको असुली प्रक्रिया भने सामान्य अवस्थासरह गर्नुपर्छ । समयमा ऋण नतिर्ने संस्थाको लिलामी प्रक्रिया भने सहकारी ऐन, नियमावली र सम्बन्धित सहकारीको विनियमअनुसार सामान्य प्रक्रिया अनुसार नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी व्यवस्थापन गर्दा बचत फिर्ताका लागि वर्षौं लाग्ने भएकाले तत्कालै असुली वा लिलामी थाल्न मिल्नेगरी व्यवस्था गरिएको स्रोतको भनाइ छ । 

त्यस्तै, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने सहकारीकै सञ्चालकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने भएपनि यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति लिलामी गर्ने जटिल छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा व्यवस्थापक, ऋणी र जमानीकर्ताको यस्तो सम्पत्ति जफतको व्यवस्थामा सहजीकरण गरिएको बताइएको छ ।
 
यसअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले वैशाख ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका १५ वटा सहकारीका ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
 
यसबाहेक समस्यामा रहेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने विषयमा पनि ऐनमा सहजीकरण गर्न खोजिएको छ । अहिलेसम्म जुन तहको सहकारी संस्था हो त्यही सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहँदै आएको छ । त्यसैले केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहले आ–आफ्नै ढंगबाट समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
 
त्यसो त बचत फिर्ता गर्न नसकेर बन्द अवस्थामा रहेका केही सहकारी संस्था अहिलेसम्म पनि अहिले समस्याग्रस्त घोषित हुन सकेका छैनन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएका पाँचमध्ये तीनवटा सहकारी संस्था अहिलेसम्म पनि समस्याग्रस्त घोषित भएका छैनन् । यी सहकारीलाई केन्द्रीय स्तरबाटै समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्नसक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बाचापत्रमा १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै, सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको ९९ औं बुँदामा पनि १०० दिनभित्रै साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरू गर्ने उल्लेख छ । नियमित अधिवेशनबाट कानुन ल्याउँदा तोकिएको समयभित्र बचत फिर्ता सुरु गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि विपक्षी दलहरूको सहमतिबिना पारित हुनसक्ने अवस्था भने छैन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभामा शून्य उपस्थिति रहेकाले यी विधेयक पारित हुने अवस्था छैन । यद्यपि निष्क्रिय नभएसम्म अध्यादेश अनुसार गरिएका कामहरूले कानुनी मान्यता भने पाउँछन् ।