विराटनगर । नेपाल सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ को कार्यक्षेत्र र छानबिनको दायरालाई थप परिष्कृत र व्यापक बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णयअनुसार परिमार्जित कार्यविधिले राज्यका उच्च ओहोदामा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि प्रशासनिक कर्मचारीसम्मलाई छानबिनको घेराभित्र ल्याएको छ ।

विशेषगरी, आयोगले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । यस प्रक्रियामा राजनीतिक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । जसमा पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री पर्छन् । यसैगरी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा छानबिनको सूचीमा राखिएको छ ।

संवैधानिक र कानुनी क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरू पनि यो छानबिनबाट अछुतो रहने छैनन् । संशोधित व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता जस्ता शक्तिशाली पदहरूलाई समेत छानबिनको दायराभित्र समेटेको छ । साथै, विभिन्न समयमा गठन भएका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि पनि आयोगले निगरानी राख्नेछ ।

प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रतर्फ निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका सबै अधिकारीहरू छानबिनको दायरामा पर्नेछन् । सेनाका हकमा पनि सोही श्रेणीका सेवा निवृत्त अधिकृतहरूमाथि अनुसन्धान हुनेछ । पछिल्लो संशोधनले संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका उच्च अधिकारीहरूका साथै कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरेका उपसचिव (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी) तहका कर्मचारीहरूलाई पनि यसको दायरामा ल्याएको छ ।

यतिमात्र नभई, राज्यको ढुकुटी चलाउने अन्य निकायहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड र विश्वविद्यालयका कार्यकारी प्रमुखहरू पनि आयोगको निगरानीमा रहनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवहरू समेत छानबिनको घेरामा परेका छन् ।

आयोगले विशेष गरी भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम मानिएका मालपोत, यातायात, भन्सार, राजस्व र नापी जस्ता कार्यालयहरूमा लामो समय बिताएका कर्मचारीहरूको सम्पत्तिलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ । यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो वा आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति लुकाएको पाइएमा त्यस्ता सबै व्यक्तिमाथि आयोगले छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

यसरी हेर्दा राज्यका सबै अङ्गमा रहेका र नीतिगत वा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूलाई यो आयोगले जबाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यविधिमा संशोधनः महान्यायाधिवक्तादेखि स्वास्थ्य सेवासम्म छानबिनको दायरामा