मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रशासनिक सुधार र बजेट कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारको संरचनालाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्यामा कटौतीको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए ।

हेटौँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले अनावश्यक खर्च कटौती, इन्धन र भ्रमण भत्तामा नियन्त्रण गरी राज्यको कोष बचाउने अभियानमा सरकार लागेको समेत बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारले विगतका कतिपय कमजोरी र त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै प्रदेशको विकास र सुशासनमा केन्द्रित भएको बताए । विगतका सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत र बजेट विनियोजनका त्रुटिहरूलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती रहेको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ ।

‘प्रशासनिक सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । अहिले कायम रहेका मन्त्रालयहरूको संख्या धेरै हुँदा खर्च बढेको छ । त्यसैले हामी मन्त्रालय संख्या कटौती गरेर सरकारलाई छरितो र कार्यकुशल बनाउँदै छौँ । उक्त कार्य आगामी बजेटअघि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’ उनले भने, ‘विगतमा कतिपय महत्त्वपूर्ण र गौरवका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन गरेर काममा अवरोध भइरहेको थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ भयो ।’

उनका अनुसार विगतको सरकारको सामान्य त्रुटिले गौरीटार रङ्गशाला जस्तो गौरवको आयोजनामा १ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त अवस्था अन्य योजना तथा कार्यक्रममा पनि भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्रोत तथा नीतिगत समस्या भोग्नु परेको उनले बताए । सरकारले विगतका सबै कमजोरीहरूलाई सच्याएर हाल विकासका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनले बताए ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले जोड दिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए । मुख्यमन्त्रीले कुल ६७ अर्बको बजेटमध्ये ४१ अर्ब पुँजीगत खर्च रहेको र त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले खर्च भइरहेको बताए । 

शासन र प्रशासनबिचको समन्वयमा कुनै समस्या नरहेको उनले दाबी गरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले जनतालाई दिइने सेवामा पारदर्शिता ल्याउन डिजिटलाइजेशनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । विशेष गरी यातायात कार्यालय र अन्य सार्वजनिक सेवा दिने निकायहरूमा हुने ढिलासुस्ती र गुनासो अन्त्य गर्न सरकार कठोर भएर लागेको उनले बताए।

‘बजेट कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन नै समृद्धिको आधार हो । हामीले साधारण खर्चमा २ अर्ब कटौती गरेर विकास निर्माणमा लगाउने लक्ष्य राखेका छौँ । सोही अनुसार सुशासनको लागि सार्वजनिक खर्चहरू निकै कटौती गरिएको छ,’ उनले भने।