विश्व इतिहासका अनुभवहरूले बारम्बार प्रमाणित गरेका छन् कि केवल सङ्ख्यात्मक बहुमतले मात्र लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिन सक्दैन । बहुमतका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले आवश्यक हुन्छ । तर, यसले मात्र सुशासन, निष्पक्ष निर्णय वा नैतिकताको सुनिश्चितता गर्दैन । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति त यसको मूल्य र सिद्धान्तप्रति रहने अडिग प्रतिबद्धतामै निहित हुन्छ ।

जब राजनीतिमा मूल्यहरू क्षीण हुन थाल्छन्, तब बहुमतको शक्तिले पनि क्रमशः सन्तुलन गुमाउँदै जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा, व्यापक जनसमर्थन प्राप्त शक्तिले समेत निर्णय प्रक्रियालाई उत्तरदायित्व र न्यायको मार्गबाट विचलित गर्न सक्छ, जसले राष्ट्रलाई गलत दिशातर्फ लैजाने सम्भावना सिर्जना गर्छ ।

यस सन्दर्भमा भारतमा इन्दिरा गान्धीद्वारा लागू गरिएको सङ्कटकाललाई प्रायः एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । उक्त सङ्कटकाल २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म कायम रह्यो ।

त्यस अवधिमा सत्ताधारी पक्षसँग अत्यन्त बलियो बहुमत रहेको अवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रताहरू निलम्बन गरिए, प्रेस स्वतन्त्रतामा कडाइ गरियो र सत्ताको अत्यधिक केन्द्रीकरण भयो । संविधान औपचारिक रूपमा यथावत् रहे पनि कार्यपालिकाको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा यसको मूल मर्म कमजोर बन्न पुग्यो ।

दक्षिण एसिया बाहिर हेर्दा पनि विश्व इतिहासले यही सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्छ । जर्मनीमा २०औँ शताब्दीको सुरुवाततिर एडोल्फ हिटलर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सत्तामा पुगे ।

यसले स्पष्ट रूपमा के देखायो भने केवल चुनावी बहुमतले मात्र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्दैन; बरु नियन्त्रणविहीन शक्ति नै लोकतन्त्रलाई सीमित गर्ने साधन बन्न सक्छ ।

त्यसैगरी, राजीव गान्धीको नेतृत्वमा भारतले इतिहासकै ठूलो संसदीय बहुमत अनुभव गर्‍यो । तर, उनको कार्यकालमा सार्वजनिक भएको बोफोर्स काण्डले पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । यस घटनाले देखायो कि समस्या केवल बहुमतमा सीमित हुँदैन, बरु त्यस्तो बहुमतले सिर्जना गर्ने वातावरणमा पनि निहित हुन्छ, जहाँ सन्तुलन र नियन्त्रण कमजोर बन्छन् र नेतृत्व आलोचनाप्रति कम उत्तरदायी हुन सक्छ ।

दक्षिण एसिया बाहिर हेर्दा पनि विश्व इतिहासले यही सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्छ । जर्मनीमा २०औँ शताब्दीको सुरुवाततिर एडोल्फ हिटलर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सत्तामा पुगे । प्रारम्भमा उनले उल्लेखनीय संसदीय समर्थन प्राप्त गरे । ‘इनेब्लिङ एक्ट’मार्फत उनको सरकारले संसद्को स्वीकृतिबिना नै कानुन बनाउन पायो ।

यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई प्रभावहीन बनायो । त्यसपछि मानव इतिहासकै सबैभन्दा अँध्यारा अध्यायहरूमध्ये एक सुरु भयो । यो घटनाले देखाउँछ कि कमजोर संस्था र अनियन्त्रित अधिकारसँग जोडिएको बहुमतले तानाशाह जन्माउन सक्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा बहुमतको अवधारणालाई सधैँ संवैधानिक सुरक्षाहरूले सन्तुलित गरिएको छ । तर, त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ बहुमतवादी सोच र लोकतान्त्रिक मान्यताबीच तनाव उत्पन्न हुने गर्छ ।

यस्तै, बेलायतजस्तो स्थापित लोकतन्त्रमा पनि ब्रेक्जिट प्रक्रियाले बहुमतमा आधारित निर्णयहरूको सीमालाई उजागर गर्‍यो । ब्रेक्जिट जनमतसङ्ग्रहले सानो अन्तरको बहुमतबाट ठूलो निर्णय गर्‍यो, जसका दीर्घकालीन प्रभावहरू परे । यसपछि समाजभित्र गहिरो विभाजन देखा पर्‍यो र जटिल राष्ट्रिय निर्णयहरू साधारण बहुमतले मात्र गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

नेपालको इतिहासमा बहुमतको शक्ति र लोकतान्त्रिक मूल्यबीचको सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै जटिल छ । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म नेपालको राजनीतिक यात्रा शक्ति, समावेशिता र शासनसम्बन्धी सङ्घर्षहरूले आकार दिएको हो । ०४७ सालको जनआन्दोलनले दशकौँको निरङ्कुश राजतन्त्रपछि बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना गर्‍यो ।

यी कदमहरूले संवैधानिक मर्यादा र कार्यपालिकाको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाए । यस घटनाले देखायो कि लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित बहुमत पनि संविधानको सीमाभित्र रहनैपर्छ ।

त्यसैगरी, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रको बाटो खोल्यो । यी आन्दोलनहरू केवल संसद्को बहुमतले होइन, अधिकार, गरिमा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको व्यापक सामूहिक मागबाट प्रेरित थिए ।

तर, संविधान जारी भएपछि नेपालमा पनि यस्तो अवस्था देखा पर्‍यो कि बहुमतका सरकारहरूले ती आदर्शहरू जोगाउन कठिनाइ भोगे । केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । बलियो संसदीय बहुमतको आधारमा बनेको सरकारले प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गर्‍यो, जुन पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो ।

यी कदमहरूले संवैधानिक मर्यादा र कार्यपालिकाको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाए । यस घटनाले देखायो कि लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित बहुमत पनि संविधानको सीमाभित्र रहनैपर्छ ।

अहिले नेपालमा बलियो बहुमतसहितको सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आवरणमा अघि सारेका कदमहरूलाई लिएर केही हदसम्म पक्षपातको आभास भइरहेको छ । ती निर्णयहरू कति न्यायोचित र वैध छन् भन्ने कुरा समयले नै उजागर गर्नेछ । तर, जनमानसमा उठिरहेको प्रमुख जिज्ञासा भनेको के यो प्रक्रिया साँच्चै निष्पक्ष छ भन्ने हो ।

यी उदाहरणहरूले एउटा कुन सत्यलाई स्पष्ट पार्छन् भने लोकतन्त्र मतको गणित मात्र होइन; यो मूल्यहरूको विकास र संरक्षणको प्रक्रिया पनि हो । बहुमत शासन एउटा विधि हो, नैतिक दिशासूचक होइन ।

नेपालमा बहुमतले स्थायित्व त दिएको छ, तर जनअपेक्षा र डिजिटल युगका प्रभावले सरकारमाथि तत्काल परिणाम दिने दबाब बढाएको छ ।

यस सन्दर्भमा संवैधानिकताको अवधारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संविधान केवल बहुमतको इच्छा पूरा गर्न होइन, अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र संस्थागत अखण्डता जोगाउन पनि बनाइएको हुन्छ । जब बलियो जनादेश भएका सरकारहरूले राजनीतिक स्वार्थका लागि संवैधानिक प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्छन् वा पुनःव्याख्या गर्छन्, तब उनीहरूले आफ्नै वैधताको आधारलाई कमजोर बनाउँछन् ।

त्यस्तै, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र स्वतन्त्र आयोगहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी संस्थाहरू बहुमतको आवेगलाई सन्तुलनमा राख्ने माध्यम हुन् । नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले न्यायिक स्वतन्त्रताको महत्त्व देखायो । यस्ता संस्थाहरू नभए बहुमतले जवाफदेहिताबिना नै शासन गर्न सक्छ, जसले लोकतन्त्रलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक संस्कार हो । जहाँ असहमतिलाई सम्मान गरिन्छ र बहसलाई प्रोत्साहन गरिन्छ, त्यहाँ बहुमत जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन हुन्छ । तर, जहाँ विपक्षलाई बाधकका रूपमा हेरिन्छ, त्यहाँ बहुमत असहिष्णु र बहिष्कारी बन्न सक्छ । नेपालको विकासशील लोकतान्त्रिक संस्कार अझै यिनै चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ, जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रायः रचनात्मकभन्दा बढी टकरावपूर्ण हुने गर्छ ।

नेपालमा बहुमतले स्थायित्व त दिएको छ, तर जनअपेक्षा र डिजिटल युगका प्रभावले सरकारमाथि तत्काल परिणाम दिने दबाब बढाएको छ । अपेक्षा व्यवस्थापन सन्तुलित नभए बहुमत नै असन्तुष्टिको कारण बन्न सक्छ । लोकतन्त्र दिगो सुधार र संस्थागत विकासको प्रक्रिया हो, जसका लागि समय, धैर्य र स्पष्ट संवाद आवश्यक हुन्छ । साथै, सशक्त संस्थाहरू र पारदर्शी नेतृत्वले मात्र बहुमतलाई सही दिशामा उपयोग गर्न सक्छन् ।

अन्ततः बहुमतको मूल्य यसको आकारमा होइन, यसको जिम्मेवार प्रयोगमा निहित हुन्छ ।