जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग आवश्यक योजना र कार्यक्रमको विवरण माग गर्दै बजेट निर्माणको तयारी तीव्र बनाएको हो।

यसपटक मधेस सरकारले विगतका अनुभवलाई आधार बनाएर बजेटको आकार घटाउने रणनीति लिएको छ । हरेक वर्ष आयस्रोतको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी अनुमानकै भरमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको, बजेट घाटा बढेको र धेरै योजना अधुरै रहने अवस्था दोहोरिएकाले यसपटक व्यावहारिक बजेट निर्माणमा जोड दिइएको हो ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश यादवले बजेट निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाइएको  बताए । उनका अनुसार आगामी बजेट खर्च गर्न सकिने र कार्यान्वयनयोग्य योजनामा केन्द्रित हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मधेस सरकारले करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो, तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएर बढीमा ३२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ । उनका अनुसार बजेटको आकारभन्दा पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

अर्थमन्त्री यादवले रातोपाटीसँग गर्दै भने, ‘आगामी बजेटमा साना तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गरिनेछ । प्रदेश सरकारले सम्पन्न गर्न सकिने ठुला र मझौला योजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ ।’

यसअनुसार कम्तीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार प्रारम्भिक राजस्व प्रक्षेपण संघीय अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगसमक्ष पेस गरिसकिएको जानकारी दिए । बजेट मार्गदर्शन तथा बजेट सीमाको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसमा आवश्यक छलफलसमेत सुरु भइसकेको उनले बताए ।
छलफल प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आगामी हप्तादेखि मन्त्रालयहरूलाई बजेट सीमा पठाइने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबिच, स्थानीय तहसँगको अन्तरवित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ । विगतमा स्थानीय तहलाई सिधै अनुदान रकम विनियोजन गर्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अपारदर्शिता र भुक्तानीमा समस्या देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ प्रणाली लागु गर्ने तयारी भएको हो ।

अब स्थानीय तहबाट नै योजना प्रस्ताव माग गरी ती योजनालाई प्रदेशको बजेटमा समावेश गरिनेछ । योजना कार्यान्वयन स्थानीय तहले नै गर्ने भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया भने प्रदेश सरकारमार्फत हुने गरी नयाँ नीति बनाउने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री यादवले बताए ।

मधेस सरकारले यसपटक बजेट निर्माणमा पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेको जनाएको छ। बजेटको आकार सानो भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विकासलाई गति दिने सरकारको दाबी छ ।