काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने भन्दै चालेको पछिल्लो कदमले मुलुकको राजनीति वृत्तमा ठुलो तरंग ल्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन्। सरकारको यो ‘सर्जिकल अपरेसन’ पछि अहिले कानुनी र राजनीतिक बहस सतहमा आएको छ।

विशेषगरी विश्वविद्यालय र शैक्षिक निकायका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सामूहिक रूपमा हटाउने कदमप्रति संविधानविद्हरूले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संविधानविद् विपिन अधिकारीले सरकारको यो शैलीलाई ‘सोचभन्दा बाहिरको एक्सन’ को संज्ञा दिएका छन्। सुधारको नाममा चालिएको भए पनि यसरी एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त गर्दा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, विधिको शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ।

अधिकारीका अनुसार रोगभन्दा पनि त्यसको उपचारसँग डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सुखद संकेत होइन। संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने यस्ता गम्भीर विषयलाई अध्यादेशको बाटोबाट अघि बढाउँदा त्यसले भविष्यमा जुनसुकै सरकारलाई पनि विश्वविद्यालय र सार्वजनिक निकायमाथि राजनीतिक नियन्त्रण जमाउने खतरनाक बाटो खोलिदिने जोखिम रहन्छ। यस्तो नजिरले संस्थागत स्थायित्वलाई धराशायी बनाउने देखिन्छ।

सरकारले प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र पुराना बेथिति अन्त्य गर्न यो कदम आवश्यक रहेको दाबी गरे पनि उनले भने सुधारको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र मूल्यांकन, चरणबद्ध प्रक्रिया र संसदीय सुपरिवेक्षणमार्फत गरिने सुधार मात्र दिगो र विश्वसनीय हुने अधिकारीको विश्लेषण छ।

उनले लेखेका छन्,

स्लो डाउन  !

मैले यो हदसम्मको ‘एक्सन’ सोचेको थिइनँ। सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र विभिन्न शैक्षिक निकायका सबै वरिष्ठ पदाधिकारी हटाउने कदम सुधारको नाममा नै गरिएको भए पनि सामूहिक रूपमा यो स्तरमा पदमुक्त गर्नुले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, विधिको शासन, प्राकृतिक न्याय र संस्थागत स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ। रोगभन्दा इलाजसँग डराउनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। यस्तो निर्णय संसद्मा राम्रो छलफल गरेर गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत गर्नु अझ संवेदनशील हुन्छ किनकि यसले भविष्यमा जुनसुकै सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने खतरनाक नजिर बसाल्न सक्छ। त्यसैले सुधार आवश्यक भए पनि त्यो स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र मूल्यांकन, चरणबद्ध प्रक्रिया र संसदीय सुपरिवेक्षणमार्फत हुनु दिगो हुन्छ।