काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको बचाउमा ‘भ्रमपूर्ण दाबी’ प्रस्तुत गरेकी छन् । आइतबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले विगतका सरकारहरूले ल्याएका अध्यादेश संसद‍्मा पेस नै नगर्ने गरेको दाबी गरेकी हुन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘विगतमा सरकारहरूले अध्यादेश ल्याए, स्वार्थपूर्ति भएपछि संसद‍्मा नलगेर खारेज गराइएको छ । त्यसैले अध्यादेशमा अविश्वास र आलोचना भएका छन्, तर यस पटकको सन्दर्भचाहिँ निकै फरक छ । यो सरकारले काम तीव्र गतिमा गर्न चाहन्छ । केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव र अस्पष्टता भएका कारण काम अघि बढाउन कठिन भइरहेको हो । त्यस्तो कानुनी अवरोध हटाएर तुरुन्त निर्णय गर्न कानुन आवश्यक भएकाले हामीले अध्यादेश ल्याएका हौँ ।’

अहिलेको सरकारसँग संसदमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । त्यसैले कुनै कुरा लुकाएर वा पर्दा पछाडि बसेर खुसुक्क गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री गौतमले दाबी गरिन् । ‘यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्यपूर्तिका लागि ल्याइएको होइन, यो त केवल छिटो काम गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हो,’ उनले भनिन् ।

सामान्य प्रकृतिमा कानुन निर्माण गर्नका लागि कम्तिमा तीनचार महिना लाग्न सक्ने भन्दै उनले छिटो काम गर्नकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु परेको जिकिर गरिन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेश संसद‍्मा पेस गर्ने उनको जिकिर थियो ।

मन्त्री गौतमले भनेजस्तो विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसद‍्मा पेस नै गरेनन् भन्ने कुरामा सत्यता देखिँदैन ।  

मन्त्री गौतमले भनेजस्तै केही अध्यादेश विगतदेखि विवादित बनेका भने छन् । जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश विवादमा परेका थिए ।

'किन चाहियो त अध्यादेश ?' कानुनमन्त्रीले दिइन् प्रष्टीकरण (भिडियोसहित)

त्यतिबेला ओलीले संसद् विघटन गरेर अध्यादेश जारी गर्दै ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अध्यादेश विवादमा परेको थियो । यद्यपि विगतमा बनेका सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसद‍्मा पेस नै नगरेको भन्ने मन्त्री गौतमको दाबीमा सत्यता देखिँदैन ।
२०८१ माघ र फागुनमा जारी गरिएका ६ अध्यादेशमध्ये ५ वटालाई संसद्ले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पारित गरी स्थायी कानुन बनाएको छ । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ संसद‍्बाट पारित भई ऐन बनिसकेको अवस्था छ ।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ सहकारी समस्या समाधानका लागि ल्याइएको थियो ,  जुन संसदमा पेस भएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ संसद‍्मा पेस भएको थियो ।

त्यस्तै २०७४ देखि २०७९ सम्मको अवधि ४९ वटा अध्यादेश जारी भएको थियो । संसद् सचिवालयको प्रतिवेदन अनुसार तीमध्ये १७ वटा अध्यादेश मात्र संसद‍्बाट पारित भई ऐनको रूप लिएका थिए । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ यो संसदबाट पारित भएर ऐन नै बनेको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश संसदमा पेस भएका छन् ।

त्यस्तै २०७९, रेल्वे अध्यादेश २०७८ पटक–पटक जारी भएपछि अन्त्यमा संसदबाट पारित भयो ।

संवैधानिक बाध्यता अनुसार विगतका सरकारहरूले सबै अध्यादेश संसद‍्मा पेस गर्ने गरेका थिए, तर विवादित अध्यादेशहरू कतिपय फेल भए भने कतिपय ६० दिनभित्र संसद‍्को दुवै सदनबाट पास नहुँदा निष्क्रिय भने भएका थिए ।

संविधानको धारा ११४ (२) को खण्ड (क) अनुसार जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद‍्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। यदि संसदले स्वीकार नगरेमा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

अहिले ल्याएका अध्यादेशमध्ये पनि केही विवादित अध्यादेश पारित हुने अवस्था छैन । किनकि संविधानको उक्त धाराले यस्तो अध्यादेश संसद‍्को दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सत्तारुढ दल रास्वपा राष्ट्रिय सभामा शून्य उपस्थिति रहेको र विपक्षी दलहरू विरोधमा भएका कारण यी अध्यादेश पारित हुने अवस्था छैन ।

संसद अधिवेशन आह्वान गरेर पनि स्थगित गरेको सरकारले ८ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये ६ वटा राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन् भने २ वटा अझै अध्ययनको क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयमा छन् ।