काठमाडौँ । सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको छ । सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ लाई फिर्ता पठाएपछि अब सरकारले के गर्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश फिर्ता पठाउनुमा पहिलो कारण भनेको उनले विगतमा दुई पटक सोही व्यहोराको अध्यादेश फिर्ता पठाएकाले नैतिक रूपमा पनि उनले जारी गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । सो विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि यसअघिको दृष्टान्त पेस गरेर पुनर्विचार गर्न भनिसकेको उनले बताए।

त्यस्तै सरकारले अब पहिलो विकल्पमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएकाले यो  विषय पुन: लैजान भन्न पनि सक्छ भने दोस्रो विकल्पमा पुन: सोही विषयलाई जस्ताको त्यस्तै पठाउन पनि सक्ने बाटो रहेको आचार्य बताउँछन् । यसरी हेर्दा सरकारले दोस्रो विकल्पमा पुनः एक पटक राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, आचार्यले रातोपाटीसँग भने । हाल संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेमा लामो समय प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन नसक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न सक्छ ।

अध्यादेश फिर्ता भएकै कारण दुई तिहाइ नजिकको सरकारले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना नगरेको भन्दै महाअभियोग लगाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा– वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य भन्छन्– यही कारणले मात्रै राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन नमिल्ने तर महाअभियोग लगाउन तल्लो हाउसमा बहुमत पुगेर मात्रै नहुने भएकाले त्यो सम्भावना तत्काल देखिँदैन ।

यस विषयमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपति कार्यकारी नभई संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘कार्यकारी’ नभई ‘संवैधानिक’ राष्ट्र प्रमुखका रूपमा स्वीकार गरेकाले र संविधानको संरक्षक भएकाले सरकारले पठाएको अध्यादेश रोकेर राख्छु भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

संसद्‌मा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिले संवैधानिकताको परीक्षण गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । ’जारी भएको अध्यादेश सरकारले संसद्मै पठाउनुपर्ने भएकाले सरकार नै जबाफदेही बन्छ,’ उनले भने, 'अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति संसद्मा पुगेर जबाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ संविधानसँग ऐन बाझिएको प्रश्न हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासकै परिकल्पना रहेको र अर्कोतर्फ सरकारले बनाउने कानुन र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा राजनीतिक रूपमा जनताले मतबाट परीक्षण गर्ने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन ।’

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ असार र सोही वर्षको मंसिरमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला पनि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ को निर्णय बमोजिम प्राप्त संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी नभएको समेत स्मरण गराउँदै २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेश विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै उनले उक्त प्रस्ताव पुनः विचार गरी पठाउन आग्रह गरेका हुन् । सरकारले 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । ऐनको दफा ६ मा रहेको गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था तथा दफा ७ को संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधानलाई परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा समावेश गरिएको थियो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार चार जना उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको आधारभूत मर्म कमजोर हुने ठहर गरेका छन् । परिषद्मा कुल ६ सदस्य रहेकाले कम्तीमा ४ जनाको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपर्ने भएमा वा कानुनी रिक्तता भएमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ, तर यो एउटा सर्तमा आधारित हुन्छ– कि सरकारले यसलाई संसद् सुचारु भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ ।