पोखरा । सरकारले उचित विकल्प र व्यवस्थापन नगरेसम्म आफूहरू बसिरहेको ठाउँ कुनै पनि हालतमा खाली नगर्ने चेतावनीसहित पोखराका सुकुमबासी सडकमा उत्रिएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा सोमबार सुकुम्बासीहरूले विरोध र्‍याली र कोणसभा गरेका हुन् ।

काठमाडौँको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाबाट त्रसित बनेका यहाँका बासिन्दाले ३५ दिने अल्टिमेटम खारेज गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरे । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीको आह्वानमा हजारौँ सुकुमबासीले सडक घेरे ।

विदेशी शरणार्थीलाई सुरक्षा दिने सरकारले आफ्नै देशका नागरिकलाई बेवास्ता गरेको सङ्घर्ष समिति संयोजक प्रेम गुरुङले बताए । सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि नागरिकता खारेज गर्न उनीहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका नयाँ दलहरूले लालपुर्जा दिने भन्दै झुटो आश्वासन दिएर भोट मागेको तर, अहले उठिबास लाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । 

‘भोट दिएको दुई महिना नबित्दै डोजर लिएर आउने भए हाम्रो भोट फिर्ता दिनुपर्छ,’ उनीहरूले भने । २०३२ सालमा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामा हाल ४७५ घरधुरी सुकुमबासीको बसोबास छ । उनीहरूले २ पटकसम्म सरकारले नै परिचयपत्र र निस्सा दिएको बताए । महानगरकै सिफारिसमा बिजुली र पानी जडान गरिएकाले आफूहरूलाई अतिक्रमणकारी भन्नु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ ।

सङ्घर्ष समितिले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान प्रदत्त आवासको हक सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । सीडीओ रुद्रादेवी शर्माले भने उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र समस्याको समाधान खोजिने आश्वासन दिएकी छन् ।