काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण ढङ्गले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको  जिकिर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधानको मर्म र विधायीकी मनसाय विपरीत अध्यादेश ल्याइएको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक सन्तुलनमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए। 

 संविधानको धारा २८४ मा गरिएको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई राजनीतिक अनुकूलताका लागि दुरुपयोग गरिएको कांग्रेसको ठहर छ।

कार्यवाहक मुख्य सचिव दुलालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’वर्तमान सरकार विशेष परिस्थितिमा प्रचण्ड जनमतसहित गठन भएको हो, जसको मुख्य मर्म सुशासन हो । तर, पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्म विपरीत ल्याएकै व्यवस्थालाई दुरुस्त हुने गरी वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल राजनीतिक निर्णय गर्न ल्याएको अध्यादेश पूर्णतः संविधान विरोधी र बदनियतपूर्ण छ ।’

कांग्रेसले संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था समावेशी संरचना र वैधानिकताका लागि राखिएको स्मरण गराएको छ । सो प्रावधानमाथि पटक–पटक आक्रमण हुनु दुःखद भएको कांग्रेसको भनाइ छ।

संवैधानिक परिषद्‌बाट हुने नियुक्तिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि संसद्‌मा विधेयक ल्याउन कांग्रेसले सरकारलाई चुनौती दिएको छ । ’संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन्, त्यसका लागि सरकारले संसद्‌मा विधेयक ल्याओस् । द्रुत गतिमा कानुन बनाएर काम गर्न नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहनेछ,’ दुलालले उल्लेख गरेका छन्। 

बैठकले संवैधानिक परिषद्को हालको संरचना नै बदल्नुपर्ने अवस्था आएमा अध्यादेशको चोर बाटो नभई संविधान संशोधनको वैधानिक बाटो अपनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।