काठमाडौँ । सांसद क्षितिज थेबेले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक जटिलताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा  मन्त्रालयको प्रस्तुतिपछि आफ्नो धारणा राख्दै सांसद थेबेले वैशाख  १५ गतेदेखि सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेपछि भन्सारमा सामान रोकिएको र औद्योगिक क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको बताए। 

सांसद थेबेले 'उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५' ले कुन वस्तुमा एमआरपी लगाउने र कुनमा नलगाउने भन्ने स्पष्ट व्याख्या नगरेको औँल्याए । 'अहिले वीरगञ्ज,भैरहवा, जाेवनीलगायतका भन्सारमा कन्टेनरहरू थुप्रिएका छन्। औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामग्रीमा समेत एमआरपी खोजिँदा आयातकर्ता र उद्योगीहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्,'उनले भने ।

एमआरपी भन्सार बिन्दुमै लगाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको तर्क गर्दै उनले भौगोलिक विकटताका कारण हुने ढुवानी खर्चको उदाहरण दिए। उनले भने, 'वीरगञ्ज भन्सारमा एमआरपी तोकिएको बिस्कुट वीरगञ्जकै बजार र ताप्लेजुङको फुङ्लिङ वा दार्चुलाको बजारमा पुग्दा ढुवानी खर्चले गर्दा एउटै मूल्यमा बेच्न कसरी सम्भव हुन्छ? यसले बजार अनुगमनमा झन् जटिलता थप्छ ।'

उनले एमआरपी भन्सार बिन्दुमा नभई 'पोइन्ट अफ सेल' (उपभोक्ताले सामान किन्ने अन्तिम विन्दु) को प्याकेटमा लगाउँदा बढी व्यावहारिक हुने सुझाव दिए । 

सांसद थेबेले एमआरपी र 'सेल्फ अनाउन्समेन्ट' का विषयमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबिच उचित समन्वय नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । कुन वस्तुमा एमआरपी लगाउने हो, त्यसको सूची तुरुन्त वर्गीकरण गर्न उनले माग गरे । उनले एमआरपीले उपभोक्तालाई संरक्षण गर्ने भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

देशको अर्थतन्त्र र महँगो निर्वाचन प्रणालीको चर्चा गर्दै सांसद थेबेले जनताको गरिबी अन्त्यका लागि स्वदेशी उत्पादन नै एकमात्र विकल्प भएको बताए । 'जबसम्म जनताको गरिबी अन्त्य हुँदैन, न निर्वाचन सस्तो हुन्छ न भ्रष्टाचार रोकिन्छ,' उनले भने।

बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई निश्चित समय सीमा (टाइमलाइन) तोकेर पुनः सञ्चालन गर्न र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुन उनले उद्योग मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।