काठमाडौँ । सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण आम नागरिक समस्यामा परेको भन्दै सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

मंगलबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी मात्र नभई दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताए। 

सांसद कार्कीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका नाममा जनताबाट उठाइएको रकम प्रयोग गरेर भए पनि अहिलेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए। उनले भने, 'बुढीगण्डकी कहिले बन्ने हो निश्चित छैन, तर त्यहाँ पैसा उठाइएको छ । त्यही कोषबाट अलिकति रकम लिएर भए पनि अहिले मूल्य समायोजन गरी निम्न आय भएका नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ ।' 

कम्पनी ऐन संशोधनको सन्दर्भमा बोल्दै उनले विद्यमान कानुनमा धेरै जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । दण्ड र जरिवानाले मात्र देश नचल्ने भन्दै उनले व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । 'व्यवसायबाट नै कर असुल्ने हो, त्यसैले यसलाई व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ। समस्या पर्नेबित्तिकै समातिहाल्ने र दण्ड गर्ने कुरा राम्रो भएन,' उनले भने। 

सरकारले ल्याएको अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण वैदेशिक व्यापारमा ठुलो समस्या देखिएको कार्कीले बताए । १५ दिनको मात्र सूचना दिएर एमआरपी अनिवार्य गर्दा युरोप र अमेरिकाबाट आउँदै गरेका सामानहरू बीचैमा रोकिएको उनले जानकारी दिए । उनले हाल नेपालका विभिन्न नाकामा ५ हजार र कोलकाता तथा भाइजाग बन्दरगाहमा १५ सय कन्टेनर एमआरपी लेबल नभएकै कारण रोकिएको बताए । 

उनले थपे, 'तेस्रो मुलुकबाट सामान आउन ३ महिना लाग्छ, तर सरकारले १५ दिनको सूचनामा एमआरपी अनिवार्य गर्दा बाटोमा रहेका सामानमा कसरी लेबल लगाउने? यसले बजारमा सामानको अभाव र कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराउन सक्छ ।' 

आयात-निर्यातमा भारतीय सिपिङ कम्पनी र नेपाली फ्रेट फरवार्डरबीच विभेद रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। टीटी मार्फत सामान ल्याउँदा नेपाली व्यवसायीले एनओसी लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन उनले माग गरे ।

यस्तै, विराटनगर जुट मिल जस्ता सरकारी उद्योगहरू बन्द हुँदा पनि कर्मचारी पालेर राज्यलाई भार परिरहेको भन्दै उनले उद्योगहरू चलाउन वा उचित निर्णय लिन सुझाव दिए । उद्योगहरू चल्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने र युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने उनको तर्क थियो ।

सांसद कार्कीले काठमाडौँमा मात्र सीमित रहेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र लाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्न र सोलुखुम्बुमा पनि यसको कार्यालय स्थापना गर्न माग गरे ।