काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयका विद्यार्थी युनियन खारेज गरेसँगै हलचल मच्चिएको छ ।

सरकारको यो कदमलाई लिएर दुईथरी मत प्रकट भइरहेका छन् । अर्थात् आलोचना र स्वागत दुवै भइरहेको छ । तर, कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू भने सरकारको उक्त कदमको कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।

रास्वपा नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने योजनाअनुसार पुराना कानुन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्थाका लागि कानुन परिमार्जन गरेर कर्मचारी र विद्यार्थी युनियन खारेज गरेको हो ।

ट्रेड युनियन र विद्यार्थी युनियनसँगै सरकारले अघि बढाएका कतिपय काममा पुराना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले चर्को विरोध गरे पनि सामान्य नागरिकहरूले सरकारी कदमको त्यति धेरै विरोध गरेको देखिँदैन ।

‘हामी जे गर्छौँ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौँ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्’

सरकारका पछिल्ला काम कारबाही र कार्यशैलीलाई लिएर नागरिकहरूमा भएको मत विभाजनलाई प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनको प्रयत्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले मङ्गलवार वर्तमान सरकारले गर्ने हरेक काममा ढुक्क हुन आम जनतासमक्ष अपिल गरेका हुन् ।

‘तपाइहरूँ ढुक्क हुनुस्, हामी जे गर्छौँ आम नेपाली जनताकै हितमा काम गर्छौँ’, प्रधानमन्त्रीले शाहले लामो स्ट्याटस लेख्दै अध्यादेशमार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी युनियन हटाउने निर्णय गरेको जनाएका हुन् ।

‘धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौँदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्–विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो’, प्रधानमन्त्रीले थप भनेका छन्, ‘वर्षौँदेखि धेरै सङ्गठन, विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’बने । योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो । यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो ।’

तर प्रधानमन्त्रीले ढुक्क रहन गरेको अपिललाई कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू कुनै पनि हालतमा विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष उत्तम कट्वाल कर्मचारी युनियनलाई दलगत ट्रेड युनियनका रूपमा भाष्य स्थापित गर्नु नै गलत भएको बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा दलगत ट्रेड युनियन भनेर मिडियाबाट गलत भाष्य निर्माण  गरियो’, कट्वालले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी दलगत ट्रेड युनियन होइनौँ हामी त राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर राज्यको नाममा शपथ खाएर स्थायी सरकारका रूपमा कार्यरत कर्मचारी हौँ ।’

लोकतान्त्रिक सरकारले मान्यता दिए तोकेको मापदण्डभित्र रहेर श्रम विभागमा दर्ता गरेका ट्रेड युनियनलाई दलगत ट्रेड युनियन भन्नु नै गलत भएको कट्वालको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्रीले ढुक्क हुनुस्, आत्तिनुपर्दैन भने पनि अधिकार खोसेर ढुक्क हुन नसक्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीको ‘ढुक्क हुनुस्’ भन्ने कुरा टन्न खान दिएर गोली हान्न खोजे जस्तो हो’, कट्वालले भने, ‘यसो भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ कटवालले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई आफूसँग काट्ने हैसियत नभएपनि विश्वका जुनसुकै देशमा ट्रेड युनियन अधिकार रहने बताए ।

उनले नेपालको संविधानको धारा ३४, संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकारको धारा १७, ट्रेड युनियन निजामतीको दफा ५३ अनि २०४९ लाई अध्यादेशमार्फत हटाएकोमा ढुक्क हुनै नसकिने बताए ।

कानुनी उपचारका लागि छलफल भइरहेको भन्दै नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुँदा मौन बस्न नसकिने अध्यक्ष कटवालको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (आइएलओ) अभिसन्धी लगायत हाम्रा प्रमाण हुन् । तिनै विषय लिएर कानुनी उपचार खोज्छौँ’, अध्यक्ष कटवालको भनाइ छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल न्यौपानेले पनि अव कानुनी उपचारबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताइन् ।

‘भावी पुस्ताको लागि बोल्ने र मानवअधिकारको कुरा पनि जोडिन्छ’, अध्यक्ष न्यौपानेले भनिन्, ‘कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको विषय स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

कानुनी उपचारमा जाँदा जनतालाई दुख दिएर नजाने न्यौपानेको भनाइ छ । ‘जनतालाई दुःख दिएर केही गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ, हिजो पनि थिएनौँ, आज पनि छैनौँ’, उनले भनिन्, ‘कानुनी व्यवस्था भएसम्म हामी कानुनी उपचारको प्रयासमा लाग्छौ ।’

उनले कर्मचारी ट्रेड युनियन नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै प्राक्टिसमा रहेको बताइन् । ‘नेपालमा पनि श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, त्यसपछि संविधानको व्यवस्था अनि संघीय निजामती सेवा ऐन (अहिलेको त संघीय त थिएन), निजामती सेवा ऐन लगायत अब आइएलओको पक्षधर नेपाल भएको कारण सबै कुराले गर्दा हामी यो प्राक्टिस गरिराखेका थियौँ’, अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ ।

उनले दलीय सङ्गठन धेरै भए भन्ने सरकारी दाबीमा सरकारी कार्यालयहरूमा ट्रेड युनियन दर्ता नभएर श्रम विभाग भएको बताइन् ।

‘श्रम विभागमा प्रक्रिया नपुर्‍याइ गरेका छैनौँ’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो व्यवहारगत गल्ती भइराखेको छ भने हामीलाई अर्थात् व्यक्तिलाई गर्न सकिन्छ । तर लोकतन्त्रमा एउटा एउटा आस्था र विचार राख्ने सबै हुन्छन् ।’

त्यस्तै विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने विषय लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको बिद्यार्थी नेताहरूको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष समिक बडाल विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी युनियन हटाउने विषयमा सहमत हुनै नसकिने बताउँछन् ।

‘बरु नियमन गर्न सकिन्छ’, बडालले भने, ‘कपालमा चाया पर्‍यो भने घाँटी नै काट्नु उपचार होइन ।’

बरु सुधारका लागि विद्यार्थीहरूलाई समुदाय केन्द्रित गराउनका लागि अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न सकिने बडालको भनाइ छ ।

‘यदि विद्यार्थीहरू दलीय एजेन्डामा बढी केन्द्रित भए भने विधि बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ तर सङ्गठन नै खारेज गर्ने कुरा कुनै हालतमा लोकतान्त्रिक होइन र स्वीकार गर्न सकिँदैन’ बडालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ढुक्क हुनुस् भने पनि त्यो अवस्था छैन ।’

विद्यार्थीहरू आस्थारहित हुन नसक्ने भन्दै कि प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीहरूलाई घण्टीको मात्र कुरा गर्नुस् भन्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘होइन भने आस्था र विचारलाई प्रस्फुटन गराउने विश्व विद्यालय नै हो’पूर्व अध्यक्ष बडालले भने, ‘उहाँहरू विभिन्न काउन्सिल बनाएर स्कुलहरूमा अभियान चलाएर हाम्रो मौलिकता मास्ने कुरामा प्रश्रय दिँदै हुनुहुन्छ ।’ विश्वविद्यालय भनेको पढाइको अलवा राजनीतिक बहस गर्ने थलो पनि  भएको बडालको भनाइ छ ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा वैचारिक आबद्धता नै नागरिकको स्वतन्त्रताको कुरा भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले बिर्सन नमिल्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीजी पनि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी र यही संविधानअनुसार आउनुभएको हो’, अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘तर त्यसको मूल मर्मलाई उहाँले बुझ्न सक्नुभएन ।’