काठमाडौँ । सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखाएको व्यवहारिक अस्पष्टताका कारण वैदेशिक व्यापारमा गम्भीर सङ्कट देखिएको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी र समय नै नदिई एमआरपी अनिवार्य गर्दा हजारौँ कन्टेनरहरू सीमा नाका र विदेशी बन्दरगाहमा थुप्रिएको जानकारी दिए।

बैठकमा सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले सरकारले १५ दिनको मात्र समय दिएर एमआरपी अनिवार्य गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चक्र नै बिग्रिएको बताए । 

उनले भने, ‘युरोप र अमेरिका जस्ता तेस्रो मुलुकबाट सामान नेपाल आइपुग्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । तर सरकारले १५ दिनको सूचना दिएर एमआरपी अनिवार्य गर्दा बाटोमा रहेका सामानमा कसरी लेबल लगाउने रु यसले गर्दा अहिले ठुलो व्यावसायिक सङ्कट पैदा भएको छ ।’

सांसद कार्कीका अनुसार एमआरपी लेबल नभएकै कारण हाल नेपालका विभिन्न नाकामा ५ हजार कन्टेनर र भारतको कोलकाता तथा भाइजाग बन्दरगाहमा १५ सय गरी कुल ६ हजार ५ सय कन्टेनर अलपत्र परेका छन् ।

‘सामान बाटोमै छन्, तर सरकारले नाकामा आएपछि एमआरपी खोज्छ । यसले गर्दा बजारमा सामानको अभाव हुने र कृत्रिम मूल्यवृद्धि बढ्ने निश्चित छ,’ उनले चेतावनी दिए । व्यवसायीलाई दण्ड र जरिवाना मात्र गर्ने नभई व्यावसायिक वातावरण बनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

यसैगरी, सांसद क्षितिज थेबेले एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को व्यावहारिक जटिलता तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले कुन वस्तुमा एमआरपी लगाउने र कुनमा नलगाउने भन्ने स्पष्ट व्याख्या नगरेको औँल्याए । 

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामग्रीमा समेत एमआरपी खोजिँदा उद्योगीहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद थेबेले भौगोलिक विकटताका कारण एमआरपीको एकरूपतामा प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘वीरगञ्ज भन्सारमा एमआरपी तोकिएको बिस्कुट वीरगञ्जकै बजार र ताप्लेजुङको फुङ्लिङ वा दार्चुलाको बजारमा पुग्दा ढुवानी खर्चले गर्दा एउटै मूल्यमा बेच्न कसरी सम्भव हुन्छ ? ढुवानी खर्च धेरै हुने ठाउँमा व्यवसायीले कसरी सामान बेच्ने ?’

उनले एमआरपी भन्सार बिन्दुमा नभई उपभोक्ताले सामान किन्ने अन्तिम बिन्दुमा लगाउँदा बढी व्यावहारिक हुने सुझाव दिए । कुन वस्तुमा एमआरपी लगाउने हो, त्यसको सूची तुरुन्त वर्गीकरण गर्न पनि उनले माग गरे।

सांसद सृजना श्रेष्ठले भने उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि एमआरपी आवश्यक भए पनि यसलाई पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले बजारमा बिचौलियाका कारण मूल्य फरक हुने गरेको भन्दै सामानको गुणस्तर, मूल्य र वारेन्टीबारे जानकारी दिन ‘क्युआर कोड’को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिन् । क्युआर कोडले उपभोक्तालाई ठगीबाट बचाउने र बजारमा आधिकारिक मूल्य कायम गर्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क थियो ।

सचिव कृष्णबहादुर राउतको जवाफः ‘कानुनी सुधारको तयारीमा छौँ’

सांसदहरूले उठाएका एमआरपी सम्बन्धी जिज्ञासा र जटिलताका बारेमा जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले कानुनी अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

सचिव राउतले भने, ‘माननीय ज्यूहरूले उठाउनुभएको एमआरपीको विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ । निकासी पैठारी ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ उनले कम्पनी ऐनमा भएका कडा प्रावधान र जरिवानालाई व्यवसायमैत्री बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

भन्सारमा रोकिएका कन्टेनर र ढुवानी खर्चका कारण हुने मूल्य अन्तरका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागसँग समन्वय भइरहेको सचिव राउतले बताए । उनले एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर व्यावहारिक कार्यविधि बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्रालयले एमआरपी लगाउनुपर्ने वस्तुहरूको सूची वर्गीकरण गर्ने र ई–कमर्स जस्ता क्षेत्रलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने उनले स्पष्ट पारे।