काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार, सदन र पार्टीबिच सहजीकरणका लागि महामन्त्री भूपदेव शाहको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले काम सुरु गरेको छ ।

 वैशाख ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शाहको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । संयोजक शाहले काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

‘हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ । सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्नुभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हिसाबले समिति बनाइएको हो । रास्वपाकै सरकार भएकाले सरकार, संसद र पार्टीबिच पूलको भूमिका निर्वाह गर्नेगरी काम गर्नेछ’, रातोपाटीसँग शाहले भने ।  

शाहका अनुसार समितिका उद्देश्यहरू संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, सुशासन, पारदर्शिता, जनउत्तरदायित्व तथा परिणाममुखी शासन व्यवस्थाका मान्य सिद्धान्तहरू तथा रास्वपाको विधान र नीतिगत मार्गदर्शनअनुसार १० वटा उदेद्दय राखिएको छ ।

१.पार्टी, संसदीय दल तथा सरकारबीच निरन्तर, संस्थागत तथा प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्दै सरकार, संसद र पार्टीबीच एकीकृत समन्वयकारी संयन्त्रको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने।

२. पार्टीको नीति, घोषणापत्र, निर्वाचन प्रतिवद्धता तथा रणनीतिक प्राथमिकताहरूलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा विधिवत् रूपमा आबद्ध गर्ने।

३. संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक, प्रस्ताव, बजेट, नीतिगत विषय तथा राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा पार्टीको एकीकृत तथा संस्थागत धारणा निर्माण गरी समन्वित रूपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने।

४. सरकारमा सहभागी पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन, समन्वय तथा सहजीकरण उपलब्ध गराउने तथा निजहरूको कार्यसम्पादनको नियमित, वस्तुनिष्ठ तथा नतिजामुखी समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्ने।

५. पार्टी नेतृत्वलाई शासन सञ्चालन, संसदीय गतिविधि, जनमत, समसामयिक राजनीतिक अवस्था तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा नियमित, तथ्यपरक सूचना तथा रणनीतिक विश्लेषण उपलब्ध गराउने।

६. पार्टीको सार्वजनिक विश्वसनीयता, संस्थागत एकरूपता कायम राख्न  आधिकारीक सन्देश प्रवाह र नीति अभिब्यक्तिमा एकरूपता सुनिश्चत गर्दै पारदर्शिता तथा जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने।

७.राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्था, संकट, विवाद वा आकस्मिक परिस्थितिमा पार्टिको बिधान र दर्शनको मर्म अनुसार तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियाका लागि आवश्यक संस्थागत सहजीकरण गर्ने।

८. आमसरोकारका विषयहरूमा शीघ्र निर्णय प्रक्रिया, सुशासन र प्रभावकारी सार्बजनिक सेवा प्रबाह सुनिश्चित गर्न निगरानी र सहजीकरण गर्ने।

९. सरकारका विभिन्न निकायहरूको कार्यक्षमता, सेवा प्रवाह तथा संस्थागत प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक अध्ययन, विश्लेषण, परामर्श तथा विज्ञहरूको सुझाव संकलन, अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई नीतिगत सिफारिस गर्ने। तथा यसका लागि लागि जरूरि पर्ने बिज्ञहरूको रोष्टर तयार गरी सहजीकरण गर्ने।

१०. नीति मन्थन, विचार विमर्श, रणनीतिक समीक्षा तथा नीतिगत छलफलसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई नियमित, संस्थागत तथा परिणाममुखी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने।

को–को छन् समितिमा ?

भूप देव शाह, महामन्त्री – संयोजक

२. सरिताश्री ज्ञवाली – उप–संयोजक

३. राम कुमार ढुंगाना – सदस्य सचिब

४. रवि किरण अधिकारी – सदस्य

५. विशाल अधिकारी – सदस्य

६. अरविन्द साह, सांसद – सदस्य

७. करिष्मा कठरिया, सांसद – सदस्य

८. मनिष खनाल, सांसद – सदस्य

९. रमेश सापकोटा, सांसद – सदस्य

१०. श्रृष्टि भट्टराई,  सांसद – सदस्य