काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाएको छ । अध्यादेश जारी गरे लगत्तै पुनः संसद् आह्वान गर्ने प्रक्रियालाई कांग्रेसले संसदीय प्रणालीमाथिको नाङ्गो जालसाजीको संज्ञा दिएको छ । 

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार बसेको संसद् समन्वय बोर्डको बैठकले सरकारको पछिल्लो कदम विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र त्यसको लगत्तै दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको ठहर गरिएको छ ।

विशेष गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै कांग्रेसले आफू अनुकूलका नियुक्ति गर्ने सङ्कीर्ण मनसायले यस्तो प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाएको छ । ’संसद् अधिवेशन बोलाउने, तत्काल स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्ने र पुनः संसद् आह्वान गर्ने सरकारको यो कार्य संसदीय मर्यादा विपरीत छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ’यस्तो जालसाजीपूर्ण कार्यविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसद्‌मा सशक्त रूपमा उभिनेछ ।’

कांग्रेसले अब यी अध्यादेशहरू सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने भएकाले त्यसको गहन परीक्षण गर्ने जनाएको छ । असल नियतले आएका र सुशासनमा सघाउने विषयमा सकारात्मक भए पनि नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने र संविधानको मर्मविपरीतका प्रावधानहरूमा पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

साथै, 'प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३’ को मस्यौदामा रहेका संविधानविपरीतका प्रावधानहरू सच्याउन संसदमा आवश्यक पहल र संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

यसैगरी बैठकले संसदमा पार्टीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र एकताबद्ध बनाउन केन्द्रीय कार्यसमितिका नीतिगत निर्णयहरू संसदीय दललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।