काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अप्रत्यासित हार व्यहोरेपछि पुराना ४ दलमा कचिङ्गल बढेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा निर्वाचन अगाडिदेखि सुरु भएका कचिङ्गल पछिल्ला दिन झन् बढेका छन् ।

पुराना लोकतन्त्रवादी पार्टीमा देखिएको कचिङ्गलले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने अवस्था आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक डा. भेषराज घिमिरे बताउँछन् । घिमिरे पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित भएका दल कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपालाई यो समयमा संगठन बलियो बनाउन सुझाव दिन्छन् ।

‘अबको पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले संगठन बलियो बनाऊ । जनतासँग जाऊ । दुःख–सुखमा साथ देऊ । आफूले नराम्रा कुरा नगर । सरकार पक्षले नराम्रा काम ग¥यो भने विधिसम्मत तरिकाले त्यसको आलोचना गर,’ डा. घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘तर आफैँ–आफैँमा लडेर अस्तित्व नै मेट्ने हिसाबमा जसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरू लागेका छन्, यो लोकतन्त्रका लागि विडम्बनाको कुरा हो ।’

कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाका नेताहरू पनि पार्टीभित्र कचिङ्गल रहेको स्वीकार गर्छन् । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे पार्टीभित्र विवाद रहेको र विधानको परिधिभित्र रहेर सुल्झाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र विशेष र नियमित महाधिवेशन भन्ने विवाद देखिन्छ । विधानको परिधिभित्र रहेर सुल्झाउने प्रयासमा नेतृत्वसहित पार्टीका साथीहरू लागिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

नेकपा एमालेका प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले पार्टीभित्र विवाद रहेको स्वीकार गर्दै त्यसबारे महासचिव शंकर पोखरेलसँग बुझ्न आग्रह गरे । एमालेभित्रको विवादबारे प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले भने, ‘पार्टीभित्रको विवादबारे म के बोलौँ ? महासचिवलाई सोध्नुस् न ।’

राप्रपा प्रवक्ता महोन श्रेष्ठले पार्टीभित्र महाधिवेशनका सन्दर्भमा विवाद रहेको स्वीकारे । उनले भने, ‘महाधिवेशनका सन्दर्भमा केही साथीहरूले विवाद गरिरहनु भएको छ । बाहिर आएजस्तो ठुलो विवाद छैन ।’  

• कांग्रेसमा नियमित र विशेष महाधिवेशनको विवाद

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र सुरु भएको कचिङ्गल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि झन् झाङ्गिँदै गएको छ । गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र केन्द्रीय कार्यसमितिको असहमतिबिच तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मिलेर विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चुनेसँगै चर्किएको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा नेतृत्वको समितिले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट समेत आधिकारिकता पाइसकेको छ ।

विशेष महाधिवेशन अघिसम्म २ गुट रहेको कांग्रेसमा अहिले स्पष्ट रूपमा ३ गुट देखिएका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएको सभापति थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा समूह र डा. शेखर कोइराला पक्ष गरी कांग्रेसभित्र तीन गुट सक्रिय देखिएका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा ३ गुट

देउवा समूह र शेखर समूहले भेलाबाट निष्कर्ष नै निकालेर पार्टीलाई एक राख्ने या नराख्ने जिम्मेवारी सभापति र विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिको पोल्टामा पुगेको बताएका छन् ।

देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले पार्टीको सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिको सम्मानजनक सहभागितामा १५औँ महाधिवेशन गराउन असम्भव रहेको भन्दै एकताको महाधिवेशनका लागि सहमतिमा साझा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ ।

धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा वैशाख १५ र १६ गते भएको भेलापछि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले जारी गरेको ११ बुँदे निष्कर्षमा लेखिएको छ, ‘एकपक्षीय महाधिवेशन प्रतिनिनिधिहरूको मात्र सहभागितामा भएको तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले अब हुने १५औँ महाधिवेशनमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराउने र उक्त महाधिवेशनवाट निष्पक्ष निर्वाचन हुने कुरा असम्भव भएकोले पार्टीको बृहत्तर एकताको महाधिवेशनका लागि सहमतिमा साझा संरचनाहरूको आवश्यकता हुने ठहर गर्दै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’

पार्टी एकता र सुदृढ एवं सवल कांग्रेस निर्माणका लागि सिङ्गो कांग्रेसको सहभागिता हुने गरी १४औँ महाधिवेशनबाट संशोधन गरिएको विधानबमोजिम सबै तहमा पार्टी एकताको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सो समूहको भनाइ छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा व्यहोर्नु परेको पराजयको मुख्य जिम्मेवार विशेष महाधिवेशनको आयोजना र अगुवाई गर्ने नेताहरू नै भएको भेलाको निष्कर्ष छ ।

११ बुँदे निर्णय गर्दै सकियो देउवा समूहको भेला (निर्णयसहित)

शेखर समूहले वैशाख १७ गते काठमाडौँमा भएको भेलाबाट विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीमा एकता कायम हुन नसकेको र पार्टी एक बनाएर लैजाने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापतिकै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे फरक मतलाई मिलाएर लैजाने दायित्व संस्थापनको भएको स्वीकार्दै पार्टी विधानको परिधिको ख्याल राखेर मिलाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘फरक मतलाई मिलाएर लैजाने दायित्व संस्थापनको हो । त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ ।’

यी सबै कुराहरू मिल्नका लागि विधानको परिधिलाई ख्याल राखेर कुरा गर्नुपर्ने उनले बताए । यद्यपि संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू भने पार्टी मिलाउनका लागि संस्थापन पक्षबाटै सार्थक प्रयास नभएको बताउँछन् ।

कांग्रेसमा विवाद समाधानार्थ भएकै छैन सार्थक प्रयास

नेकपा एमाले   

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कमजोर नतिजा (२५सिट) ल्याएपछि एमालेभित्र रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको चर्को आवाज उठिरहेको छ । तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा नेता कार्यकर्ताले आवाज उठाउन थालेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चैत १४ गते गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका थिए । अदालतको आदेशबाट रिहा भएका उनी पित्तथैली र हर्नियाको शल्यक्रिया गरी निवास फर्केका छन् । तर अझै उनी स्वस्थ भइसकेका छैनन्, जसले गर्दा नेकपा एमालेले फागुन २१ को निर्वाचन समीक्षा नै गर्न सकेको छैन । 

सचिवालय बैठकमा निर्वाचनको सामान्य समीक्षा गरेको एमालेले केन्द्रीय कमिटीमार्फत बस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने बताउँदै आएको छ ।

यही बेला पार्टीभित्रका युवा पंक्तिले निर्वाचनमा लज्जास्पद नतिजा ल्याउनुमा नेतृत्वको कमजोरी भएको भन्दै अब ओलीबाट पार्टी नचल्ने आन्तरिक निष्कर्ष निकालेका छन् ।

एमालेका केही युवा पुस्ताले त पार्टी बचाउने हो भने हालको नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरण अनिवार्य बनेको भन्दै ‘विशेष महाधिवेशन’ गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन् ।

सार्वजनिक रूपमा आलोचना व्यहोरिरहेका बेला एमाले सुधार्न युवा पंक्ति विशेष महाधिवेशनतर्फ ढल्किए पनि अध्यक्ष ओली युवाहरूको भावनाप्रति सकारात्मक छैनन् । यदि नेतृत्व छाड्नै परे आफ्ना विश्वासपात्रलाई नेतृत्व सुम्पने सोचमा अध्यक्ष ओली छन् ।

यो पनि

‘आफैँ–आफैँमा लडेर अस्तित्व नै मेट्ने हिसाबमा दलहरू लाग्नु लोकतन्त्रका लागि विडम्बना हो’

विधानको परिधिभित्र रहेर पार्टीभित्रको कचिङ्गल व्यवस्थापन गर्दैछौँ

‘पुस्तान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरण लगायतका जे–जति आवाज उठेका छन्, ती पार्टीको औपचारिक फोरममा उठेका होइनन्’, एमाले सचिव भानुभक्त ढकालले भने, ‘आगामी बैठकमा ती विषय उठे भने स्वाभाविक रूपमा छलफल होला ।’

ढकालले यस्तो बताए पनि गत निर्वाचनमा एमाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेकाले केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयमा मात्र समीक्षा गरेर पार नलाग्ने भन्दै युवा पुस्ताचाहिँ पार्टीका सबै कमिटी पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘पार्टीमा अब पुस्तान्तरणको समय आइसकेको छ,’ एमाले निकट अनेरास्ववियुका उपमहासचिव कमल जोशीले भने, ‘अहिले रहेको केन्द्रीय कमिटीले मात्र समीक्षा गरेर पुग्दैन । अब हामी नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ ।’

जोशीलगायतले एमालेभित्र संगठनात्मक पुनर्गठन र नीतिगत रूपान्तरणको बहसलाई अघि बढाउँदै १५ बुँदे सुधार प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । ‘नेक्स्ट जेन एमाले’ नाम दिइएको अवधारणापत्रमा पार्टीलाई नयाँ पुस्ता सुहाउँदो, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउने खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बहस गरिरहेका बुद्धिजीवी फाँटका गजेन्द्र थपलिया, उपेन्द्र शाही, कमल जोशीलगायत युवाहरूले पार्टी पुनर्जागरणका लागि प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन् । अवधारणापत्रमा पार्टी पुनर्जीवनका लागि पुस्तान्तरण, जनतासँग पुनःसम्बन्ध र जडस्तरसँग पुनःजोडिने तीन आधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रस्तावअनुसार पार्टीभित्र खुला बहस र समीक्षा संस्कृतिलाई संस्थागत गरिनुपर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने र नागरिक समाज तथा कार्यकर्ताबाट नियमित सुझाव लिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने छ ।

प्रस्तावमा केन्द्रदेखि पालिकासम्म नेतृत्वमा अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा, निर्वाचन हारपछि नेतृत्वको अनिवार्य जवाफदेहिता, कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष मतदानबाट नेतृत्व चयन र उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पार्टी संरचना भद्दा हुन नदिन ‘पिरामिड शैली’को संगठन निर्माण, दक्ष व्यक्तिलाई पार्टीमा भित्र्याउन ‘ल्याटरल इन्ट्री’, जिम्मेवारीअघि अनिवार्य पृष्ठभूमि परीक्षण र विषयगत विज्ञतामा आधारित जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।

अवधारणापत्रले पार्टीभित्र ‘शून्य पूर्णकालीन कार्यकर्ता’को अवधारणा अघि सार्दै नेता–कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा पेसा वा व्यवसायमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको सुधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

पार्टीमा पुस्तान्तरणको बहस चलिरहँदा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे लगायत पनि पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका छन् । युवाहरूको दबाब बढ्दै गएपछि महासचिव शंकर पोखरेलसमेत पार्टी पुनगर्ठनको पक्षमा मलिनो स्वरमा बोल्न थालेका छन् । अध्यक्ष ओलीपछि पोखरेल आफैँ नेतृत्व हातपार्ने पक्षमा छन् ।

‘विरोधलाई साम्य पार्न ओलीकै डिजाइनमा शंकर पोखरेल अध्यक्ष बन्ने प्रयास भइरहेको छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर पुस्तान्तरणको पक्षमा रहेकाहरूले यो कुरा बुझेका छन् ।’

एमालेमा विशेष महाधिवेशनको चर्चा, नेतृत्व बदल्न चौथो पुस्ता सक्रिय

एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी रूपान्तरणको माग गर्दै युवा नेताहरूले काठमाडौँमा पुनर्जागरण भेलासमेत गरे । भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरूसहितका प्रभावशाली युवा नेताहरूले वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले ।

पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रमेश पौडेल, अनेरास्ववियूका पूर्वअध्यक्ष सुजन कडरिया, बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलिया, युवा सङ्घका उपमहासचिव उपेन्द्र शाही लगायतले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भएको दाबी गरे ।

उक्त भेलाले पार्टीको हालैको चुनावी पराजयको मुख्य जिम्मेवार वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैली र कमजोरी भएको ठहर ग¥यो । भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू झपट रावल, नरेश रोकाया र समिक बडालसहित करिब १३० जना नेता–कार्यकर्ताको सहभागिता थियो ।

ओली हटाउन एमालेमा युवाको विद्रोह : विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पुनर्जागरण भेला

नेकपामा मुख्य दुई विवाद

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा मुख्यगरी दुई विवाद छ । एउटा नेताहरूको वरीयता र अर्को नेतृत्व हस्तान्तरण ।

नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा पनि युवाहरूमा दुई धार देखिन्छ । पहिलो पक्ष महाधिवेशनबाट पार्टी पुनर्गठनसहित विधि र पद्धति बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा छ । यस पक्षमा माधव सापकोटा, युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल लगायत छन् ।

अर्को पक्ष तत्काल पुस्तान्तरणको पक्षमा देखिन्छ । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्षहरू लेखनाथ न्यौपाने, रञ्जित तामाङ, युवा नेता युवराज चौलागाईलगायत यो पक्षमा छन् ।

साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत विभिन्न २५ घटक मिलेर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नेकपाको निर्वाचनपछि चैत १९ गते बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनावी हारको प्रारम्भिक समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो रिपोर्टबारे धारणा राख्दै युवा नेताहरूले जेनजी आन्दोलन र चुनावी परिणामबाट पार्टीलाई ठुलो धक्का लाग्दासमेत नेतृत्वको चेत नखुलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । मुख्यगरी बुढा र पुराना नेताहरूलाई समेटेर ४५ सदस्यीय कार्य संयोजन समिति बनाइएपछि युवा नेताहरू आक्रोसित भएका हुन् ।

नेकपामा विधानबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमिति र सचिवालय गठन नभएकोमा पनि युवाहरूको असन्तुष्टि देखिन्छ । नेकपाको अन्तरिम विधानअनुसार ६०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ ।

कार्य संयोजन समिति गठनप्रति नेकपामा चुलियो असन्तुष्टि, तत्काल महाधिवेशन गर्न माग

नेकपामा अर्को मुख्य विवाद नेताहरूको वरीयता देखिन्छ । २६ दिन चलेर वैशाख १५ गते सकिएको संयोजन  समितिको बैठकमा नेताहरूले कार्य विभाजनमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । असन्तुष्टि पोख्नेमा झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमसहितका नेता थिए । वरीयता र कार्यविभाजनमा असन्तुष्टि जनाएर नेता डा. भीम रावल भने बैठकमै सहभागी भएनन् ।

बैठकको पहिलो दिन तीन÷चार मिनेटको मौखिक धारणा राखेर बाहिरिएका रावल त्यसपछिको कुनै बैठकमा सहभागी भएनन् ।

४५ सदस्यीय केन्द्रीय संयोजन समितिको पहिलो नम्बरमा संयोजक प्रचण्ड, दोस्रोमा सहसंयोजक माधव नेपाल, तेस्रोमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, चौथो नम्बरमा वामदेव गौतम र छैटौँ नम्बरमा नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । छैटौँ नम्बरमा रावललाई राख्ने विषयमा पूर्वएमालेकै नेताहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि पाँच जनाको मात्रै वरीयता मिलाएर अन्य नेताहरूको नाम वर्णानुक्रम अनुसार राखिएको ती नेताले बताए ।

त्यसमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको नेताहरू बताउँछन् । रावलले छैँटौँ वरीयता दाबी गरे पनि अरुले विरोध गरेपछि उनको वरीयता टुङ्गिन सकेको छैन ।

कार्य विभाजनप्रति झलनाथ र वामदेव असन्तुष्ट, छैटौँ वरीयता नपाएपछि बैठकमै आएनन् भीम रावल

राप्रपामा पनि छ विवाद

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा पनि विवाद छ । निर्वाचन अगाडिदेखिको विवाद पछिल्लो समय झन् झाङ्गिएको छ । राप्रपामा मुख्यगरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र महामन्त्री धवल शमशेर राणाबिच ३ विवाद छ । विधानबमोजिम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न महाधिवेशनको मिति तोक्ने, विधानविपरीत भएका निष्काशन र कारबाही सम्बन्धी निर्णयहरू फिर्ता गर्ने, निष्पक्ष र सरल रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समिति र पर्यवेक्षकको टोलीमा सन्तुलन कायम गर्ने र प्रभावकारी पार्टी सञ्चालनका निम्ति दुई पूर्वअध्यक्ष सहितको विवाद समाधान समिति गठन गर्नुपर्ने महामन्त्री राणा समूहले राखेको प्रस्ताव अध्यक्ष लिङ्देनले नमान्दा राप्रपाको विवाद झाङ्गिएको हो ।

अध्यक्ष लिङ्देनले अनुशासन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीलाई पदमुक्त गरेर रोशन कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि बल्झिएको विवाद पछिल्लो समय पार्टी एक रहने कि नरहने भन्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको छ । लिङ्देन एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढ्न थालेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, महामन्त्रीद्वय डा. राणा र कुन्ती शाहीले खुलेर समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् । पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि लिङ्देनको विपक्षमा छन् ।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पार्टीमा विवाद रहेको स्वीकार गरे । तर, बाहिर देखिएको र विपक्षीले उठाएकोजस्तो ठुलो विवाद नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘पार्टीमा महाधिवेशनको लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड भनेको जिल्ला अधिवेशन हो । जो साथीहरूले महाधिवेशनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूकै जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन भएको छैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय कमिटीहरूको अधिवेशन भएको छैन । त्यसकारणले यो त्यति ठुलो विवाद हो जस्तो लाग्दैन ।’

तर, महामन्त्री राणा भने जेठभित्र महाधिवेशन गरौँ भन्दा अध्यक्ष लिङ्देनले नमानेका कारण समस्या आइरहेको बताउँछन् । ‘महाधिवेशनको मिति तय गरेर महाधिवेशनमा जाउँ । विगतको स्थितिलाई फिर्ता गर्न सकिन्नँ । यो लज्जास्पद स्थिति राप्रपाले कहिल्यै नभोगेको स्थिति आयो । राप्रपाभित्र कार्यकर्ता अड्न गाह्रो भइराख्या छ ।  धेरै व्यक्तिहरू पार्टी छोड्ने मनस्थितिमा छन्, छोड्दै पनि छन्,’ केही समय अगाडि रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा महामन्त्री राणाले भनेका छन्, ‘यो सबैलाई रोक्नको लागि नेतृत्व परिवर्तन गरौँ, अगाडि जाउँ । त्यसका लागि कार्यकर्तालाई आफ्नो मत अधिकार प्रयोग गर्न दिउँ ।’

'जेठमा महाधिवेशन नभए राप्रपा समाप्त हुन्छ'

यद्यपि राप्रपाभित्रको विवाद समाधानको सार्थक पहल भएको देखिँदैन । नेताहरूबिच व्यक्तित्वको टकराव, गुटगत अडान र कार्यशैलीका कारण कार्यकर्ताहरू निराश देखिएका छन् ।