काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले जेनजी युवाहरूका अपेक्षाअनुसार सरकारले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। 

बिहीबार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले आन्दोलनमा घाइते भएका युवाहरू मन्त्रालयमा रोजगारीको माग लिएर आउने गरे पनि उनीहरूलाई आश्वासन दिएर फर्काउनु परेको बताएका हुन्। 

मन्त्रालयमा दैनिक हजारौँको संख्यामा युवाहरू रोजगारी खोज्दै आउने गरेको भए पनि आफूहरूसँग ठोस योजना र पर्याप्त बजेट नभएको उनको भनाइ छ। मन्त्री यादवका अनुसार श्रम मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नु भन्दा पनि सीप विकास, प्लेसमेन्ट र श्रमिकलाई रोजगारदातासँग जोड्ने मात्र हो। 

मन्त्रालयको नाममा ‘रोजगार’ शब्द जोडिएकाले युवाहरू रोजगारी पाइने आशमा झुम्मिने गरेको उनले बताए। ‘जेनजी समूहका घाइते युवाहरूको अवस्था हेर्दा निकै दुःख लाग्छ, कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैन, कसैलाई गोली लागेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘उहाँहरूले रोजगारी खोज्नुभएको छ, तर अहिलेसम्म हामीले आश्वासन बाहेक केही दिन सकेका छैनौँ।’ 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घाइतेहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने योजना राखिए पनि त्यसले रोजगारीको ग्यारेन्टी नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।

बैठकमा मन्त्री यादवले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा भएको भारी कटौतीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विगतमा १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट हुने गरेको यस कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि केवल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र सीमित गरिएको उनले जानकारी दिए। 

यो बजेटबाट देशभर बढीमा १७ हजार जनालाई मात्रै १०० दिनको रोजगारी दिन सकिने उनको दाबी छ। ‘गाउँपालिकालाई १० लाख बजेट दिँदा त्यसले केवल ६ जनालाई मात्र १०० दिनको काम दिन सकिन्छ,’ मन्त्रीले भने, ‘यो बजेटले स्थानीय तहले कसलाई रोजगारी दिने? म आफैँ यो अवस्थाबाट सन्तुष्ट छैन।’

बजेटको सिलिङ घटेका कारण मन्त्रालयको आगामी वर्षको कूल बजेट समेत खुम्चने अवस्थामा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयको बजेट आगामी वर्ष २ अर्ब ६० करोडमा सीमित हुने देखिएको छ। यसमध्ये पुँजीगत खर्चका लागि केवल २५ करोड मात्र छुट्याइएको छ। 

मन्त्री यादवले अब राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमलाई ‘राष्ट्रिय सीप कार्यक्रम’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताए पनि बजेटको अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको दोहोर्‍याए।