काठमाडौँ । सरकारले भोगाधिकार पाएर पनि समयमै लिज सम्झौता नगरिएका सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । 

बुधवार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति बमोजिम २०७९ पुस २३ गतेसम्म लिज सम्झौता नगरेका जग्गाहरू तत्काल खाली गर्न भनेको हो ।

सरकारले २०७९ असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागु गरेको कार्यनीतिमा भोगाधिकार प्राप्त भई लिज सम्झौता नगरेका जग्गालाई ६ महिनाभित्र लिज सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो अवधिसम्म सम्झौता भएका जग्गाको हकमा सम्झौता बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने तर नभएकाको हकमा खाली गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले देशभरका सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई लिज सम्झौताको विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको र सम्झौता नभएकालाई खाली गर्न सूचना समेत दिएको बताउँछन् । सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न पहिले नै ल्याइएको कार्यनीतिलाई अहिले कार्यान्वयनमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । 

खतरामा एमाले पार्टी कार्यालय

सरकारले प्रकाशित गरेको सूचनाले संसद्को तेस्रो दल नेकपा एमालेको पार्टी मुख्यालय धरापमा पर्ने देखिएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा सञ्चालित एमाले पार्टी कार्यालय सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो । 

कम्युनिस्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा स्थापित प्रतिष्ठानको भवनमा विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । १२ रोपनी ६ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा २०५८ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । 

तर, प्रतिष्ठानले कार्यनीति बमोजिम तोकिएको समयभित्र लिज सम्झौता भने गरेको छैन । मन्त्रालयको पछिल्लो सूचनाअनुसार लिजमा परिणत नभएका कारण प्रतिष्ठानको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भइसकेको छ र उक्त जग्गा तथा त्यसमा बनेको भवन तत्काल खाली गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्ट भने अहिले विवरण सङ्कलनकै क्रममा रहेकोले कुनै संरचनामा लिज सम्झौता भएको र वा नभएको थाहा नहुने बताउँछन् । ‘हामीले अहिले सम्बन्धित निकाय र सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेका छौँ, त्यसैले अहिले नै कुनै ठाउँ विशेषको बारेमा भन्न सकिएन,’ भट्ट भन्छन्, ‘तर लिज सम्झौता भएको छैन भने चाहिँ अहिलेदेखि नै खाली गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेका हौँ ।’

प्रतिष्ठानले उक्त जग्गा तीन वटै तहका सरकार र भारतीय दूतावास समेतको सहयोगमा बनाएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश भाग एमाले कार्यालयले चलाइरहेको छ भने च्यासल मैदान साइडको सानो क्षेत्रमा मात्रै प्रतिष्ठान खुम्चिएर बसेको छ । 

२०७२ सालको भूकम्पले बल्खुस्थित एमाले मुख्यालय भत्काएपछि कार्यालय तीन ठाउँमा सरिसकेको छ । सुरुमा धुम्बाराहीमा राखिएको केन्द्रीय कार्यालय पछि थापाथलीस्थित मोतीलाल दुगडको घरमा सारिएको थियो । अहिले कीर्तिपुरस्थित मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गामा केन्द्रीय मुख्यालय भवन निर्माणको तयारी गरे पनि विवाद उठेकाले यो प्रक्रिया समेत रोकिएको छ ।