पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट यथार्थपरक नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

हरेक वर्षको अनावश्यक योजना मात्रै थप्न घाटा बजेट ल्याउने गरेको उनीहरूको प्रश्न छ । बजेटको आकार ठुलो देखाउनका लागि उठ्दै नउठ्ने आन्तरिक ऋणको अंक राख्ने र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा वर्षेनी घाटा बजेटको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएका हुन् । 

प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । यता लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको सातौं प्रतिवेदनमाथि छलफल चलिरहेको छ । सोही छलफलका क्रममा सांसदहरूले आगामी वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाएका छन् । ‘आन्तरिक ऋण लिनेगरी संघले ऐन बनाएको छैन । प्रदेशले ऐन बनायो कि बनाएन ?,’ समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले प्रश्न गरे, ‘त्यो आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने आधार के हो ?’ 

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम रिजालले बजेटको आकार बढाउन मात्र आन्तरिक ऋणको अंक राख्ने गरिएको स्वीकार गरे । ‘आन्तरिक ऋण लिने नै होइन । अहिलेसम्म बजेटको आकार बढाउनलाई मात्रै राखिएको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण उठ्दै उठ्दैन । तर बजेटमा राख्न पनि छोडिएको छैन ।’

सांसदहरूले आन्तरिक आम्दानीबारे पनि प्रश्न गरेका छन् । सांसद पञ्चराम गुरुङले विगतदेखि नै स्रोतको खोजी गर्न सरकार चुकिरहेको बताए । ‘वर्षमा ५ अर्ब लक्ष्य छ, उठेको ३ अर्ब पनि छैन । १० अर्ब उठाउने गरी लागौं न,’ उनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत मजबुत हुने हो भने संविधानले दिएको अधिकारलाई पूरा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो राजस्व वृद्धि गर्ने आधारहरू धेरै छन्, ध्यान दिइएको छैन ।’

जवाफमा अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले कर बढाएर जनतालाई मारमा पार्नेभन्दा पनि करको दायरा बाहिर रहेका क्षेत्रलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई बलियो नबनाई प्रदेशको विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जोड करको दायरा फराकिलो बनाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्नेमा हुनेछ । यातायात, मालपोतलगायत क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वलाई अझै प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइनेछ ।’ 

उपसचिवत रिजालले पनि दायरा धेरै नभएकोले रकम कम उठेको बताए । ‘हाम्रो प्रदेशको आन्तरिक स्रोतहरू अनुसार हामीले आकलन गरेअनुसार पूर्ण रूपमा आम्दानी नभएको सत्य हो,’ उनले भने, ‘वास्तवमै गण्डकीको आम्दानी कम छ । आम्दानी कम भएको हुनाले खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर भयो ।’ 

गण्डकीले गत वर्ष ५ अर्ब ७३ करोड आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ५२ करोड मात्रै संकलन गरेको थियो । कुनै पनि वर्ष लक्ष्य अनुसार आन्तरिक आम्दानी हुन सकेको छैन । समितिले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । गण्डकी प्रदेशको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनबारे सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न गरेको छ । बजेट यथार्थपरक नबनाएकोदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकोसम्म प्रश्न सरकारलाई सोधिएको हो । उनीहरूले बजेट सिलिङ समयमै निर्धारण नहुनु, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु सबैभन्दा प्रमुख समस्या मानेका छन् । 

‘बजेट सिलिङ समयमै नतोकिँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । यसले समग्र विकास प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ,’ सभापति पौडेल भन्छन्, ‘सिलिङ दिने कुरामा अर्थ मन्त्रालय हावी छ कि नीति योजना आयोग रु’ अर्का सांसद बेदबहादुर गुरुङ पनि सिलिङ वितरण गर्ने कुरालाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन नगरिएको बताउँछन् । 

‘बजेट सिलिङ दिने बेला नीतिलाई एड्रेस गरेर यही फ्रेम भित्र बसेर नीति योजना आयोगले भन्दिने हो नि त,’ उनले भने, ‘त्यसमा चाहिँ कर्मचारी हाबी हुन खोज्छन् । यो समस्या छ ।’ उपसचिव रिजाल अरु प्रदेशमा भन्दा गण्डकीमा सिलिङ दिने व्यवस्था फरक रहेको बताउँछन् । ‘सबै नेपालमा र अरु प्रदेशमा भन्दा यहाँ फरक छ । हुनुपर्ने चाहिँ बजेट सिलिङ मन्त्रालयले दिनुपर्ने हो, तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने बजेट सीमा पनि प्रदेश नीति योजना आयोगले पठाउने र विषयगत मन्त्रालयलाई त्यो सिलिङ बाँडफाँड गरेर उपलब्ध गराउने काम प्रदेश नीति योजना आयोगले गरेको छ,’ उनले भने । 

बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार नै निरन्तरता पाइरहेको उनले सुनाए । ‘अब त्यसलाई परिमार्जन गरेर अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ वितरण गर्ने भनेर व्यवस्था गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने । सांसदहरूले प्रदेश गौरवका आयोजना देखाउनका लागि मात्रै राखिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘प्रदेश गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न स्रोतको व्यवस्था भएन । सधैँ नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने छ । तर गौरवका आयोजनाहरूमा पनि पर्याप्त बजेट छैन,’ उनीहरू भन्छन्, ‘हरेक वर्ष किन त्यस्तो हुन्छ रु कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने भए गौरवका आयोजना कसरी भयो ?’ 

जवाफमा मन्त्रालय भन्छ, ‘हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छ र हामीले विभिन्न क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले, सबै गौरवका आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने बजेट एकैपटक उपलब्ध गराउन गाह्रो भएको छ ।’ अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले बजेट निर्माणमा विगतका कमजोरीहरू दोहोरिन नदिने प्रष्ट पारेका हुन् । 

‘विगतमा पहुँचका आधारमा विना तयारीका योजनामा बजेट पर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अब आयोजना बैंकमा नपरेका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएका कुनै पनि योजनामा बजेट जाँदैन ।’

उनले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूमा विगतमा देखिएको बजेट अभावलाई सम्बोधन गरिने र स्रोत सुनिश्चितता बिना बहुवर्षीय ठेक्कामा नजाने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋण राख्ने परम्परा तोडिने शेरचनको दाबी छ । ‘हामी हावादारी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठुलो आकारको बजेट ल्याउने पक्षमा छैनौं,’ उनले अघि थपे, ‘आगामी बजेट यथार्थ धरातलमा टेकेर निर्माण हुनेछ । जति हाम्रो स्रोत र खर्च गर्ने क्षमता छ, त्यही आधारमा सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयासमा हामी छौं ।’

स्थानीय तहमा जाने समपूरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नहुने समस्या समाधान गर्न अनुगमनलाई कडा पारिने र असारे विकासको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समयमै बजेट कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयले समितिसँग प्रतिबद्धता जनाएको छ ।