वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र एउटा कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूबिचको टकराब, विशेष गरी इरान र अमेरिकाबिचको बढ्दो तनाव र विश्व राजनीतिमा देखा परेका अन्य उतारचढावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । 

नेपाल जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यसको असर निकै गहिरो र प्रतिकूल देखिएको छ । विशेष गरी मुलुकको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्र अहिले मूल्यवृद्धिको चर्को चपेटामा परेको छ, जसले गर्दा अर्बौँका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र निर्माण व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

• मूल्यवृद्धिको भयावह तस्बिर

विगत एक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ । नेपालमा यातायात र मेसिनरी सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थमा झन्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि भएको छ । 

इन्धनको मूल्य बढ्नु भनेको ढुवानी खर्च बढ्नु मात्र होइन, यसले उत्पादन लागतमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

सडक पूर्वाधारको मेरुदण्ड मानिने बिटुमिन (अलकत्रा) मा त १०० प्रतिशत भन्दा बढीले मूल्यवृद्धि भएको छ । यसले गर्दा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएका व्यवसायीहरू ठुलो मर्कामा परेका छन् । त्यसैगरी, पूर्वाधार निर्माणका लागि नभई नहुने अन्य सामग्रीहरू जस्तै सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा र इट्टा लगायतका निर्माण सामग्रीहरूमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । 

यी सम्पूर्ण सामग्रीहरूको वेटेजका आधारमा गत साउनदेखि हालसम्मको सरदर मूल्यवृद्धिलाई विश्लेषण गर्दा करिब ३० देखि ३५ प्रतिशतको औसत मूल्यवृद्धि देखिन्छ । यो सामान्य मूल्यवृद्धि मात्र नभएर निर्माण क्षेत्रका लागि एउटा ठुलो आर्थिक सुनामी नै हो ।

• निर्माण व्यवसायीको नोक्सानी

चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण हालसम्म करिब २७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यो खर्चको आँकडालाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाउँदा डरलाग्दो तथ्य बाहिर आउँछ । 

१ खर्ब १३ अर्बको काम सम्पन्न हुँदा बजारमा भएको ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धिको हिसाबले हेर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीहरूले करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै खल्तीबाट बेहोरेका छन् । अर्थात्, यो रकम व्यवसायीहरूले घाटा खाएर राज्यको विकासमा लगाएका छन् ।

विगतका वर्षहरूको औसत पुँजीगत खर्च ५५ देखि ७० प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो र यो वर्ष न्यूनतम ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरी निर्माण कार्य भयो भने पनि २ खर्ब ५२ अर्ब जतिको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने देखिन्छ । 

अहिलेकै मूल्यवृद्धिको ‘ट्रेन्ड’ कायमै रह्यो भने यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिको मारका कारण करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । ७६ अर्बको नोक्सानी भनेको नेपालको निर्माण उद्योग नै नामेट हुनु हो ।

• घरबारविहीन हुने कि कालोसूचीमा पर्ने ?

अहिले निर्माण व्यवसायीहरू ‘आगो र पानी’ को बिचमा छन् । एकातिर राज्यसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता छ, जसलाई पालना नगरे कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने र धरौटी रकम जफत हुने डर छ । अर्कोतिर, सम्झौता अनुसार काम गरौँ भने ३०–३५ प्रतिशतको घाटा सहँदा घरबार नै लिलाम हुने र आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्था छ ।

धेरैजसो निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर र आफ्नो जायजेथा धितो राखेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको अवस्थामा पुरानै दररेटमा काम सम्पन्न गर्नु भनेको आर्थिक आत्महत्या सरह भएको छ । 

काम गर्दा घरबारविहीन हुनुपर्ने र काम नगर्दा कम्पनी नै कालोसूचीमा गई भविष्यका सम्भावनाहरू समाप्त हुने खतराले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक र आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।

• नीतिगत झमेला

यो समस्याको जड केवल बजार मूल्य मात्र होइन, राज्यको नीति र तथ्याङ्क सङ्कलनको तरिका पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकाल्ने ‘प्राइस एस्केलेसन’ का तथ्याङ्कहरू बजारको वास्तविक मूल्यसँग मेल खाँदैनन् । 

ती तथ्याङ्कहरू अवैज्ञानिक र समयसापेक्ष छैनन् । अर्कोतर्फ, जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तय गर्ने दररेटहरू पनि अव्यवहारिक छन् । बजारमा पाइने सामानको मूल्य र सरकारी दररेटबिच ठुलो खाडल छ । यसले गर्दा मूल्य समायोजनको प्रक्रियामा नीतिगत झमेलाहरू देखिएका छन् र व्यवसायीले पाउनुपर्ने उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

• समाधानको बाटो के त ?

निर्माण क्षेत्र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठुलो योगदान पुर्‍याउने र लाखौँलाई रोजगारी दिने क्षेत्र हो । यो क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नु हो । त्यसैले यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले तत्काल निम्न कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका: सरकारले तत्कालै ‘मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका’ जारी गर्नुपर्छ, जसले ठेक्का सम्झौतामा भएको ३० प्रतिशतको सीमालाई हटाएर वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा व्यवसायीलाई राहत दिन सकोस् ।

• विज्ञ समूहको गठन: हालको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा उच्चस्तरीय विज्ञ समूह निर्माण गर्नुपर्छ । यस समूहले बजारको वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरी मूल्य समायोजनको सिफारिस गर्नुपर्छ ।
• नीतिगत सुधार: नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क र जिल्ला दररेट निर्धारण प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी बजारमुखी र वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ ।
• दीर्घकालीन सोच: निर्माण सामग्रीमा हुने उतार–चढावलाई सम्बोधन गर्न ‘प्राइस इन्डेक्स’ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र रियल–टाइम अपडेट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अतः निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरिरहेको मूल्यवृद्धिको समायोजन कुनै विलासिता होइन, यो उनीहरूको अस्तित्वको लडाइँ हो । यदि समयमै राज्यले यस समस्यालाई सम्बोधन गरेन भने विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुनेछन्, बैंकहरूको ऋण डुब्नेछ र समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीको भासमा फस्नेछ । 

तसर्थ, सरकारले समयमै विवेकपूर्ण निर्णय लिई निर्माण व्यवसायीहरूलाई बचाउनु र विकासको गतिलाई निरन्तरता दिनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

(लामिछाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका सदस्य हुन् ।)