काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा मुद्दा फर्स्यौटलाई योग्यता र कार्यक्षमता मापनको आधार बनाएपछि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले न्याय परिषद्ले पठाएको ६ जनाको नाममध्येबाट चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयले मुद्दा फर्स्यौटलाई आधार बनाएको स्पष्टिकरण दिएसँगै यो प्रश्न उठेको हो ।

विगतमा ‘वरिष्ठता’लाई नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको निर्विकल्प आधार मानिँदै आएकोमा यसपटक कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको हो। संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य हुन्छन् भनिएको छ । यसर्थ, वरिष्ठताबाहेक अन्य योग्य न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्नु असंवैधानिक भने होइन । तर, मुद्दा फर्स्यौटको आधारमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्ने तर्कमा भने प्रश्न उठेको हो ।

मुद्दा फर्स्यौटलाई आधार मानेर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा कानुनविदहरूले असहमति जनाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईले ‘विद्यावारिधि’ र ‘मुद्दा फर्स्यौट’ हेरेर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नु निर्णयकर्ताको बुझाइमा सीमितता हुनुको उदाहरण भएको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मूल्याङ्कनको आधार के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सिफारिस/निर्णयकर्ताको बुझाइमै सीमितता रहेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘मुद्दा फर्स्यौटको प्राविधिक पक्ष एउटा कुरा होला, तर संसारभर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मूल्याङ्कनको पहिलो आधार निर्भिकता र इमान हो ।’

दोस्रो, समाज र राष्ट्रका लागि दिशानिर्देश गर्ने विधिशास्त्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदानको पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण मानिने वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईको भनाइ छ । कसैलाई पछिसम्म सम्झिने पनि फैसलाकै कारण हो, बरु समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त देखेर सिफारिस गरिएको हो भनिएको भए त्यसले केही अर्थ राख्थ्यो भन्ने चापागाईको बुझाइ छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्तिनारायण प्रधानले संवैधानिक परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र परिषद्ले गर्ने नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता नहुँदा न्यायपालिकाको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को भूमिका कमजोर हुने जोखिम औँल्याए । अदालतमा मुद्दा धेरै छिनेको विषयलाई मुख्य योग्यता मान्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘यदि धेरै मुद्दा छिन्नु नै पदोन्नतिको आधार बन्ने हो भने न्यायाधीशहरू मुद्दा फर्स्यौटको संख्या बढाउन हतारिन सक्छन्, जसले गर्दा प्रमाणको गहन अध्ययन र न्यायको गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्छ,’ उनले भने । यसले सुनुवाइ पद्धति र विधिशास्त्रीय मान्यताहरूलाई लथालिङ्ग बनाउन सक्ने उनको आशङ्का छ ।

परिषद्बाट हुने निर्णयहरूमा सर्वसम्मति नहुनु र प्रतिपक्षी दलका नेता वा अन्य सदस्यहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुले नियुक्तिको वैधानिकता र स्वीकार्यतामा प्रश्न उठेको प्रधानले बताए । यस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त गृहकार्य र राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने जिकिर गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले त्यो गरेको नदेखिएको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘नेपाल बार एशोसिएशनले अघि सारेको अदालतको पुनर्संरचनाको खाका र संघीय प्रणालीअनुसार न्यायपालिकाको सुधार हुन सकेको दखिएन ।’

न्यायपालिकालाई राजनीतिक र अन्य प्रभावबाट मुक्त राख्न एउटा निश्चित र पारदर्शी ‘सिस्टम’ आवश्यक देखिएको प्रधानको भनाइ छ । न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्दा केवल संख्यात्मक कार्यक्षमता (मुद्दा फर्स्यौट) लाईमात्र नहेरी, ज्येष्ठता, अनुभव र न्यायिक गुणस्तरलाई सन्तुलित रूपमा हेरिनुपर्ने उनले बताए ।

‘कार्यकारिणी हाबी हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा मर्दछ, जसले अन्ततः लोकतन्त्र र जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्रलाई कमजोर बनाउँछ,’ प्रधानले भने, ‘त्यसैले नियुक्तिमा हचुवाभन्दा पनि पद्धति प्रधान हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

३ जना सिनियर न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो वरीयताको न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्दा ‘मेरिट बेस’ भनेर मुद्दा फर्स्यौटको आधारलाई योग्यता मान्दा भावी दिनमा त्यसको असर न्यायपालिकामा पर्ने प्रधान बताउँछन् । ‘चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएकोमा हाम्रो पूर्वाग्रह केही छैन, तर जसरी तीन जना सिनियर न्यायाधीशलाई अवहेलना गर्ने हिसाब भयो, त्यसमा आपत्ति हो । उहाँहरू तीन जना (न्यायाधीशको) न्यायपालिकामा कुनै योगदान छैन भनेर डिमोरलाइज हुनु न्यायालयका लागि सुखद् सङ्केत होइन,’ प्रधानले भने ।

न्यायालयमा लगभग आधा जीवन बिताइसकेका, थोरैमात्र समय बाँकी रहेका तीन न्यायाधीशको हकमा गरिएको व्यवहारले न्यायपालिकाको सुधार हुन्छ कि कमजोर बनाउँछ भन्ने छलफलको विषय बनाउनु जरुरी रहेको प्रधानले बताए ।

‘अब संवैधानिक परिषद््ले मुद्दा फर्स्यौटको आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै जाने हो भने भोलिको दिनमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि राम्रो गर्दैन,’ उनले भने, ‘अध्ययनबिना मुद्दा छिटो सक्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । कुनै पनि मुद्दा छिन्न धेरै विषय केलाएरमात्रै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अब संवैधानिक परिषद््ले मुद्दा फर्स्यौटलाई आधार बनाएर योग्यताको प्रमाण बनायो भने भोलि प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनका न्यायाधीशहरूले धमाधम मुद्दा फर्स्यौमा मात्रै ध्यान दिए भने के हुन्छ ?’

एकल इजलास, संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास, बृहत् पूर्ण इजलासमा बसेर मुद्दाको फर्स्यौट हुने उल्लेख गर्दै उनले एक्लै मुद्दा फर्स्यौट भएको हो कि संयुक्त इजलासबाट भएको हो भन्ने पनि पारदर्शी हिसाब हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुद्दा फर्स्यौटको संख्यामात्र हेर्दा न्यायाधीशहरूले संख्या बढाउनकै लागि जटिल मुद्दाहरू पन्छाउने वा पर्याप्त अध्ययन नगरी फैसला गर्ने जोखिम रहने प्रधानको भनाइ छ । ‘न्याय भनेको मुद्दा छिन्नुमात्र होइन, न्यायको सही व्याख्या र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु पनि हो,’ उनले भने, ‘यसरी प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने देखिन्छ ।’

यदि सरकारले आफूलाई मन पर्ने कनिष्ठ न्यायाधीशलाई ‘कार्यक्षमता’ को नाममा बढुवा गर्न थाल्यो भने न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुनुको साटो नियुक्ति पाउने लोभमा सरकारप्रति नरम हुन सक्ने सम्भावना पनि उनले औँल्याए । उनले भने, ‘वरिष्ठता मिचिँदा रोलक्रममा अगाडि रहेका र इमानदार मानिएका न्यायाधीशहरूको मनोबल कमजोर हुन सक्छ, जसले अदालतभित्र गुटबन्दी निम्त्याउन सक्छ ।’

मुद्दा फर्स्यौटका आधारमा न्यायाधीश श्रेष्ठ अगाडि

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा धेरै मुद्दा फर्स्यौट गर्नेलाई मुख्य आधार बनाएको भनी प्रष्टिकरण दिएको छ । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुसार सबैभन्दा बढी मुद्दा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले (७ हजार ३ सय ८८ वटा) फर्स्यौट गरेकोलाई आधार बनाएर प्रधान न्यायाधीश बनाएको तर्क प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको मुद्दा फर्स्यौटलाई आधार मान्दा भने न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्स्यौट गरेको देखिन्छ ।

२०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका श्रेष्ठ र ७ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका डा. मनोजकुमार शर्मालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रूपमा उठेको छ । पछिल्लो तीन वर्षको मात्रै मूल्याङ्कन गर्दा डा. मनोजकुमार शर्माले ५ हजार १४८ थान मुद्दा फर्स्यौट गरेका छन् भने न्यायाधीश श्रेष्ठले ५ हजार ९९२ थान मुद्दा फर्स्यौट गरेको देखिन्छ । मुद्दा फर्स्यौटलाई योग्यताको आधार मान्दा शर्माभन्दा धेरै मुद्दा फर्स्यौट गर्नेमा तिलप्रसाद श्रेष्ठ देखिन्छन् ।