सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन संसदीय दललाई आग्रह गरेको खुलेको छ। यसअघि फागुन ३० गते नै प्रदेश कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

कांग्रेस कर्णाली प्रदेश कमिटीका सभापति ललितजङ्ग शाहीले पनि सरकारको नेतृत्व लिनेबारे निर्णय गरिएको पुष्टि गरे।

‘मेरो काम पार्टीको तर्फबाट निर्णय गर्ने हो। आलोपालोको सिद्धान्तअनुसार कर्णालीमा कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने बेला आयो भनेर मैले संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको हुँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बाँकी निर्णय संसदीय दलले नै गर्ने हो।’

यद्यपि, कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले सरकारको नेतृत्व लिने वा नलिने भन्ने विषयमा कुनै अग्रसरता देखाएको छैन।

कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले सरकारको विषयमा छिटो निर्णय लिन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। यसअघि बसेको संसदीय दलको बैठकले दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई यसबारे गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइसकेको एक सांसदले बताए। तर, दलका नेता शाही पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा खासै अग्रसर नदेखिएको सांसदहरूकै गुनासो छ।

यसबारे प्रदेश सभापति शाही भन्छन्, ‘दलको नेताले गठबन्धनका सहयात्री दलहरूसँग कुरा गरिरहनुभएको होला। मैले त प्रदेशका साथीहरूको भावनाको कदर गर्दै पार्टीबाट निर्णय गराइदिएको हुँ।’ 

उनका अनुसार आलोपालो सिद्धान्तअनुसार कांग्रेसले नेतृत्व लिने बेला भइसकेको छ। ‘स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने बेला भएको छ। २०८१ साउनमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको हो। त्यो हिसाबले यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व गरेको धेरै समय भइसक्यो,’ उनले भने।

तत्कालीन केन्द्रीय समीकरणअनुसार २०८१ साउन १८ गते कांग्रेस कर्णालीमा चार मन्त्रालयसहित एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। प्रदेशमा सत्ता भागबन्डाबारे छुट्टै सहमति भएको छैन। केन्द्रीय समीकरणलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि आगामी चैतभित्र कांग्रेस दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने हो।

२०८४ मङ्सिरमै चुनाव हुने हो भने पनि अब आधाभन्दा कम समय मात्रै बाँकी छ। यदि कुनै कारणले वैशाखमै चुनाव भयो भने झन् कम समय रहने सभापति शाहीको बुझाइ छ। ‘त्यसकारण अब कांग्रेसले तत्काल सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने पार्टीको चाहना र मान्यता रहेको हो,’ उनले भने। यदि सरकारको नेतृत्व नलिने हो भने पनि कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र बलियो रूपमा उठेको छ। तर, दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शाही न सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर देखिएका छन्, न त मन्त्रीहरू नै फेर्न। प्रदेश कमिटीले निर्णय गरेको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि उनले यसबारे कुनै कदम चालेका छैनन्।

मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्दा अर्को गुटका नेताहरूले मौका पाउलान् भन्ने डर अहिलेको इतर पक्ष (पुरानो संस्थापन) मा देखिन्छ। ‘त्यसैले यो पक्ष यथास्थितिमा नै अगाडि बढ्ने तयारीमा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्। 

वैशाख २१ गते वीरेन्द्रनगरस्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालयमा भएको अनौपचारिक छलफलमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। उक्त छलफलमा प्रदेश कमिटीको टोलीसहित संसदीय दलका नेता शाही, कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी चारैजना मन्त्री र केही सांसद सहभागी थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार दलका नेता शाहीले पार्टीभित्र अन्योल रहेको र केन्द्रबाट पनि कुनै निर्देशन नआएकाले अहिले नै हतार नगर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

सरकारको नेतृत्व तत्काल परिवर्तन नहुने हो भने मन्त्रिमण्डलमा केही हेरफेर गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको ती नेताले बताए। कांग्रेसबाट सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउँदा ‘एक–एक वर्षको कार्यकाल’ भनिएको थियो, जुन समय बितिसकेको छ।

कांग्रेसका अन्य सांसदहरू भने समग्र सरकार र आफ्नै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूको निष्कर्ष छ– सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो, यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा बसिरहनुको कुनै तुक छैन।

‘सकभर पार्टीले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। नभए, यही स्थितिमा अघि बढ्ने हो भने विगतका कमीकमजोरी सच्याएर जनताले सरकारको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ एक सांसदले भने, ‘सङ्घ र प्रदेशसँग बाझिएका भद्रगोल ऐन–कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ। जनमुखी सरकार निर्माण गर्न र कार्यविधिहरू सुधार गर्न हामीले सुझाव दिएका छौँ।’

तर, नेतृत्वले आफूहरूको कुरा नसुनेको सांसदहरूको गुनासो छ। दलका नेता शाही मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने पक्षमा पनि देखिँदैनन्।

‘यहाँ गुटगत राजनीति हाबी छ। आफूलाई मन नपरेको वा अर्को गुटको मान्छे मन्त्री बन्ला कि भन्ने डर नेतृत्वमा देखिन्छ। नत्र अहिलेका मन्त्रीहरूलाई जोगाइराख्नुपर्ने खालको उनीहरूको कुनै उल्लेख्य कार्यसम्पादन ‍छैन,’ प्रदेश तहका अर्का एक नेताले भने, ‘मन्त्रीहरूको कमजोर कार्यसम्पादनकै कारण सरकार र दलहरूमाथि नागरिकको निराशा र कुण्ठा बढेको छ। यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने बेला भइसक्यो।’

नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि मन्त्रीहरू हेरफेर गरेर नयाँ बजेट निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने कुरा वैशाख २१ गतेको बैठकमा उठेको सहभागी अर्का नेता बताउँछन्। हाल कांग्रेसका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह छन्, जसको कार्यसम्पादन निकै कमजोर रहेको गुनासो छ। उनी मात्र होइन, सरकारमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीहरूको कामबाट स्वयम् कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन्।

ती नेताका अनुसार, मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्दा अर्को गुटका नेताहरूले मौका पाउलान् भन्ने डर अहिलेको इतर पक्ष (पुरानो संस्थापन) मा देखिन्छ। ‘त्यसैले यो पक्ष यथास्थितिमा नै अगाडि बढ्ने तयारीमा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्। 

अहिले सरकारमा रहेका सबैजसो मन्त्री इतर पक्षकै हुन्। त्यतिबेला विशेष महाधिवेशनका पक्षमा दुई जना सांसद मात्रै खुलेका थिए।

‘मन्त्री हेरफेर गर्दा अहिलेको बदलिएको समीकरणअनुसार सबैलाई समेट्नुपर्छ। सभापति गगन थापा पक्षका सांसदलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती नेताले थपे, ‘त्यसैले कार्यसम्पादनभन्दा पनि गुटगत स्वार्थ हाबी हुँदा दलको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व लिनेदेखि मन्त्री बदल्ने कुरासम्ममा अग्रसर नभएको हो।’ 

अर्का एक नेताले पनि तिनै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिने मनसाय भनेको अहिलेको संस्थापनको प्रतिनिधित्वलाई शून्य बनाउने रणनीति भएको दाबी गरे। कांग्रेस कर्णाली संसदीय दलका नेता शाही निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निकट मानिन्छन्।

दलका नेता शाहीले केही समयअघि यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझाउँदै पटक–पटक सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। तर, अहिले आएर उनी आफैँ सरकारको नेतृत्व लिन वा मन्त्री फेर्न अग्रसर देखिएका छैनन् ।