काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको प्रमुख आधारशीलाको रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । यसका लागि संविधान संशोधनका साझा विषयहरू पहिचान गरी ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने उनले बताए ।

‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सार्वजनिक सेवामा सुधारलाई अभियानका रूपमा लगिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी बहस पत्र तयार गरिनेछ ।’ 

यसका साथै सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी राजस्व चुहावटमुक्त आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने सरकारको योजना छ । सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि र कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाएर पारदर्शिता कायम गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।