सर्वोच्च अदालतले नागरिकको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने' संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जेठ १ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले भन्सारमा हुने व्यावहारिक समस्या र नागरिकलाई दिइएको भनिएको सास्तीका सम्बन्धमा दायर मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, '...व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसूरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम् आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरुको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानून बमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा, गराउँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।'

अधिवक्ता अमितेश पण्डित लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । रिटमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा २०८२/०२/१५ मा प्रकाशित सूचना र त्यसको कार्यान्वयनमा उठाइएका व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई ध्यानमा राखी उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन माग गरिएको थियो । त्यस्तै एक सय रुपैयाँको सीमा तोक्ने सरकारको निर्णयको वैधानिकता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

 तर अदालतले सरकारले तोकेको १०० रुपैयाँको सीमाको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदा नै विचार हुने भएकाले हालका लागि  नागरिकको 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने' संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्न भनेको हो ।