काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या, पुरानो भुक्तानी र जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिताका बारेमा सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निर्माण व्यवसायीहरू काम छोडेर ‘हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । 

धेरै निर्माण कम्पनीहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा गरेको कामको भुक्तानी अझै नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको उनको भनाइ छ। सो भुक्तानी कहिलेसम्म दिइन्छ, सरकारले यसका लागि कति बजेट छुट्याएको छ र भुक्तानी नदिई निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्भव नरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

पन्तले भनिन्, ‘अहिले निर्माण व्यवसायीहरू निर्माण कार्य छोडेर हात बाँधेर बसेका छन् भन्ने सुनिन्छ। त्यो के हो? निर्माण व्यवसायीले पहिला काम गरेको भुक्तानी पाएको छैन रे भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब त्यो भुक्तानी दिन कति होला? पुरानो भुक्तानीको लागि कति बजेट छुट्याएको छ र भुक्तानी नै नदिई निर्माण व्यवसायीले काम गर्छन् भन्ने आशा अपेक्षा सरकारले गरेको छ कि छैन यो मैले जान्न चाहेँ। यो जनता आवास कार्यक्रममा मेरो चासो छ। यो पहिला जनता आवास थियो अहिले चाहिँ बस्ती विकासको कुरा भएको छ। अब यो अहिले पालिकाहरू छुट्याएको भएदेखि हामीले पहिले नै जानकारी पाएदेखि अति आवश्यक हामी पहिचान गर्न सक्थ्यौँ होला जनप्रतिनिधिहरूले जस्तो लाग्छ।’

उनले ‘जनता आवास’ कार्यक्रम अहिले ‘बस्ती विकास’ नाममा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै पालिकाहरूलाई बजेट छुट्याइँदा समयमै जानकारी नपाउँदा लक्षित लाभग्राही पहिचानमा कठिनाइ भएको बताइन्। जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिल्यै जानकारी भए अझ प्रभावकारी रूपमा आवश्यक परिवार छनोट गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। 

यसैगरी सांसद पन्तले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा एक अर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्र आयोजना बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै विगतमा सरकारका विभिन्न भनाइ र प्रतिबद्धतामाथि पनि जिज्ञासा राखेकी छन्।