काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मामाथि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

मंगलबार बिहान संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा धारणा राख्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले यसअघि उजुरी आह्वान गर्दा १० दिनको समय दिने र जेठ ५ गते बैठक बस्ने सहमति भएको जानकारी दिएका छन् । 

आजको बैठकले प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गर्ने र आगामी कार्यतालिका बनाउने पूर्व-निर्धारित योजना रहेको उनले खुलाए। पुनका अनुसार आजको कार्यतालिका अनुसार समितिमा प्राप्त भएका उजुरीहरूको वितरण तथा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र प्रतिबद्धता पत्रहरू वितरण गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । 

सचिवालयले सुनुवाइको प्रस्तावित तालिका प्रस्तुत गरे पनि पछिल्लो समय घटनाक्रम केही परिवर्तन भएको हो कि भन्ने देखिएको सांसद पुनले उल्लेख गरे । बैठकमा सभापतिको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा उनी कुनै प्रकारको दबाबमा रहेको जस्तो आभास भएको समेत पुनले बताए ।

सांसद पुनले सांसद पद्मा अर्यालको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै संसदीय सुनुवाइको निर्णय मोटामोटी रूपमा थाहा हुने भए पनि निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

संसदीय सुनुवाइ समिति कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई असहमतिका लागि मात्र बसेको संस्था नभएको स्पष्ट पार्दै उनले प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कानुनसम्मत बनाउनु सबैको साझा उद्देश्य हुनुपर्ने बताए । प्रक्रिया पनि पूरा गर्ने र काममा ढिलाइ पनि नगर्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुने भएकाले उनीविरुद्ध आएका उजुरीहरूमाथि गहन अध्ययन गर्नैपर्ने अनिवार्य आवश्यकता रहेको सांसद पुनले औँल्याए । साथै, भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र प्रतिबद्धतालाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ प्रस्तुत र छलफल गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

विगतमा सुनुवाइपछि पदाधिकारीहरू कहाँ र कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेकोमा, अहिलेको कार्यविधिमा प्रत्येक तीन–चार महिनामा कार्यसम्पादन विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । हाल संसद्मा प्रि–बजेट छलफल चलिरहेकाले सांसदहरू कार्यव्यस्ततामा भए पनि समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्राप्त उजुरी र कार्ययोजनाहरू अध्ययन गर्ने र भोलिदेखि निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव उहाँले सचिवालयसमक्ष राख्नुभएको छ । 

उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्ने निर्णयमा लोकतान्त्रिक पद्धति, पारदर्शिता र जबाफदेहिता देखिनुपर्छ । कार्यकारीले गरेको निर्णयलाई केवल औपचारिकता दिने वा विमति राख्ने मात्र नभई, व्यवस्थापिकाले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । न्यायालयमा सुधारको खाँचो रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले कस्तो सुधारको खाका ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।’