काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफ्नो सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दर्ता नगर्न आफूले कुनै पनि प्रकारको दबाब नदिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । संसदीय सुनुवाइको क्रममा मंगलबार संसदीय समितिमा बोल्दै उनले आफूमाथि लागेको सो आरोपको खण्डन गर्दै यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । 

डा. शर्माले उजुरी वा रिटको प्रकृतिका आधारमा त्यसलाई दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रशासन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको समेत प्रस्ट पारे । उनले सञ्चारमाध्यममा आफूलाई आरोपित गर्ने गरी नियोजित रूपमा हल्ला फैलाइएको भन्दै त्यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरूमा आफ्नो थप टिप्पणी नरहेको उल्लेख गरे ।

आफूविरुद्ध सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र संसद्‌मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. शर्माले भने, ‘उजुरी दर्ता गर्ने की दरपिठ गर्ने भन्ने कुरा उजुरीको प्रकृति हेरेर न्याय प्रशासनले गर्ने निर्णय हो । यसमा न्याय प्रशासन स्वतन्त्र छ । मिडियामा मैले आफूविरुद्धको उजुरी दर्ता हुनबाट रोके बनेर जसरी हल्लाहरु आएको छ । यो सबै झुटो हो । यो गलत आरोप हो । यसमा मेरो थप कुनै टिप्पणी छैन ।’

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले बार र बेन्चबिचको बढ्दो दूरी र द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । सो प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले नेपालको कानुनी वृत्तमा चर्चा गरिए जस्तो बार र बेन्चबिच कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व नरहेको स्पष्ट पारे । 

उनले अदालत र बारबिच सधैँ व्यावसायिक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहने गरेको बताउँदै बाहिर देखिएका सामान्य असमझदारीहरूलाई प्रशासनिक संवाद र आपसी समन्वयका माध्यमबाट सहजै हल गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।