बुटवल । गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सङ्घीय सत्ताबाट पुराना दल बढारिए पनि प्रदेशमा भने उनीहरूकै वर्चश्व कायम छ ।

 सत्ता स्वार्थ, कुशासन, विकृति लगायतका विषयमा बढ्दै नैराश्यतालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा जेनजी पुस्ताले विद्रोह गरेका थिए । जेनजी विद्रोहकै कारण तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गराइएको थियो, जसमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको छ ।

यसका बाबजुद प्रदेश तहमा पुराना दलहरूले सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनका कसरतलाई लिन सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको गठबन्धनका आधारमा बनेका प्रदेश सरकारमध्ये केहीमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि छलफल चलेको छ । सोही क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमाले छ । कांग्रेस र एमालेबिच भएको आलोपालो सहमतिअनुसार अब लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिने गृहकार्य भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मंगलबार दाङको देउखुरी पुगेर सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सङ्केत दिएका हुन् । उनले प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणको काम ढिला नगर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको स्वीकार गर्दै समय भने टुङ्गो नलागेको बताए ।

उनले भने, ‘महासचिवज्यूले बजेट निर्माणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सकेसम्म यही सरकारले बजेट ल्याएर नेतृत्व परिवर्तन गर्दा राम्रो हुने सङ्केत उहाँको छ ।’

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । उनी एमाले महासचिव शंकर पोखरेल निकट मानिन्छन् । कांग्रेससँग भएको १८–१८ महिनाको आलोपालो नेतृत्व सहमतिअनुसार २०८१ साउनमा आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उक्त सहमतिअनुसार गत फागुनमै नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । यद्यपि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादका कारण यो विषय प्राथमिकतामा परेन ।

आलोपालो सहमति अनुसार अब नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । मंगलबार दाङमा आयोजित कार्यक्रममा चौधरी स्वयं एमाले महासचिव पोखरेललाई स्वागत गर्न पुगेका थिए । पोखरेल र चौधरी दुवै दाङ निवासी हुन् ।

यद्यपि कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहबिच मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेका कारण नेतृत्व परिवर्तन केही ढिलो भएको बुझाइ छ । कांग्रेसका प्रदेश उपसभापति तथा प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालसमेत मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको चर्चा थियो । यद्यपि हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको आरोप लागेपछि पार्टीले उनीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।

कांग्रेसका एक प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार केही महिना अघिसम्म डिल्ली चौधरीबाहेक अन्य नेता पनि मुख्यमन्त्री बन्ने लबिङमा थिए । पछिल्लो परिस्थितिपछि अहिले चौधरी नै सबैभन्दा बलियो विकल्प बनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसबाट डिल्ली बहादुर चौधरी नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्रले सबै प्रदेश सरकारबारे एकैपटक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेकाले लुम्बिनीमा ढिलाइ भएको हो ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेको २९, नेपाली कांग्रेसबाट २७ सिट छ । हाल प्रदेश सभामा ८३ सिट छ । कुल ८७ सिट रहे पनि ४ जना प्रदेश सभा सदस्य राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा उम्मेदार बनेका थिए । अहिले सो आधारमा बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा ४२ सिट भए पुग्छ । त्यस आधारमा यहाँ कांग्रेस, एमालेको सांसद जोड्दा ५६ हुन्छ । नेकपाबाट १३ सांसद छन् ।

• सरकारमा नेकपाले ठाउँ पाउला ?

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले कांग्रेस र एमाले मिल्दा प्रस्ट बहुमत रहे पनि केन्द्रीयस्तरमा भएको छलफलले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सरकारमा भित्र्याउनेबारे चर्चा चलिरहेको छ ।

केन्द्रीय तहमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच सहकार्यको निर्णय भएमा लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाले पनि केही मन्त्रालय पाउन सक्ने छ ।

यद्यपि एमालेबाट प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका भुमिश्वर ढकालले कांग्रेस र एमालेबिचकै सहमति अनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए । आवश्यक परे केन्द्रको निर्णयअनुसार नेकपालाई पनि समेट्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक जुमना ढकालले पनि केन्द्रबाटै निर्णय भएर आएमा सरकारमा नेकपालाई सहभागी गराउन सकिन्छ । यद्यपि सरकारको नेतृत्व भने नेपाली कांग्रेसले नै गर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश तहमा नेकपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा औपचारिक छलफल हुन बाँकी रहेको पनि उनले प्रस्ट पारिन् ।

साविक माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि केन्द्रमा सामान्य छलफल भए पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेबारे ठोस निर्णय वा छलफल नभएको बताए ।