काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा राना मगरले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै सभापति रवि लामिछानेलाई प्रश्न गरेकी छन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति लामिछानेले कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा उनले यस्तो प्रश्न उठाएकी हुन् ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद राना मगरले स्थानीय तहहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनको नाममा मनपरी ढङ्गले काम गरिरहेको आरोप लगाइन् । केन्द्रीय सरकारको निर्देशन भएको भन्दै झापाका स्थानीय तहले सुकुमबासी बस्ती हटाउन सूचना जारी गरिरहेकोप्रति उनले कडा आपत्ति समेत जनाइन् । काठमाडौँमा सरकारले सुकुमबासी हटाएको घटनालाई आधार बनाएर झापा लगायतका जिल्लाका स्थानीय तहहरूले धमाधम बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

पार्टी बैठकमा राखेको कुरा र समसामयिक बेथितिबारे स्पष्ट पार्दै सांसद राना मगरले भनिन्, ‘प्रदेशगत समस्याहरूबारेमा सभापतिसँग छलफल गरेका हौँ । यो सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको धारणा के हो ? मैले स्पष्टसँग पार्टीको धारणा आउनुपर्ने कुरा राखे । किनभने अहिले स्थानीय सरकारले सुकुमबासी व्यवस्थापनको नाममा जे पायो त्यही गरिरहेको छ । लालपुर्जा भएका नागरिकलाई पनि नोटिस दिएर उठ्नु भनिरहेको छ । उनीहरूले त कर तिर्नुभएको छ नि । केही ठाउँमा जग्गाको दामभन्दा बढी कर उठाएको विषय पनि छ । यस विषयमा हाम्रो पार्टीको औपचारिक धारणा के हो ? नदीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कानुन मै छ नि । नदी हडपेर बस्नु चाहिँ गलत हो । काठमाडौँमा सरकारले सुकुमबासी हटायो भन्दै झापामा स्थानीय तहले सूचना जारी गरेर खाली गराउन लागिरहेका छन् । यो त ठिक भएन नि ।’

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दलको आन्तरिक कार्यतालिका अनुसार कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा सांसदहरूसँग छलफल गरेका हुन् । कोशी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूसँगको संवाद सकिएलगत्तै उनले मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग मधेस केन्द्रित प्रादेशिक समस्या र पार्टीको आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।