विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी तथा औद्योगिक सहर विराटनगरका अधिकांश महिला अझै पनि आर्थिक रूपमा परनिर्भर रहेको र घरायसी काममै सीमित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको पहल र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको सर्वेक्षणले सहरका महिलाहरूको अवस्थाबारे गम्भीर र चिन्ताजनक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

विराटनगरका १९ वटै वडाका ४१ हजार ४८८ घरधुरी र १ लाख ४९ हजार ८१६ व्यक्तिमा गरिएको यस अध्ययनले महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार विराटनगरका ७८ प्रतिशत महिलाको आफ्नै कुनै व्यक्तिगत आम्दानी छैन । पुरुषको हकमा यो दर २७ प्रतिशतमात्र छ । १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये जम्मा २८.५ प्रतिशतमात्रै आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् ।

अध्ययनले स्नातक उत्तीर्ण गरेका ६३.९ प्रतिशत महिला समेत कुनै आर्थिक उपार्जनमा नजोडिएको जनाएको छ ।

अध्ययनले समाजमा विद्यमान लैंगिक श्रम विभाजन गहिरो रहेको स्पष्ट पारेको छ । महानगरका ७८.३ प्रतिशत घरपरिवारमा घरायसी काम खाना पकाउने, सरसफाइ आदि पूर्ण रूपमा महिलाले मात्र गर्छन् भने ७२.६ प्रतिशत घरपरिवारमा बाहिरको काम पूर्ण रूपमा पुरुषले मात्र सम्हाल्ने गरेका छन् ।

जात, धर्म र भूगोलका आधारमा महिलाको अवस्थामा ठुलो खाडल देखिएको छ । आम्दानी नहुने महिलाहरूको संख्या मुस्लिम समुदायमा सबैभन्दा बढी ८७.८ प्रतिशत छ भने मधेसी समुदायमा ८०.८ प्रतिशत र दलित समुदायमा ७५.४ प्रतिशत छ ।

वडागत रूपमा वडा नं १ मा आम्दानी नहुने महिला करिब ५१ प्रतिशत छन् भने मुस्लिम बहुल वडा नं १७ मा यो दर झन्डै ९० प्रतिशत छ ।

कानुनले बालविवाहलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाए पनि विराटनगरमा करिब २० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । बालविवाह गर्ने दर दलित समुदायमा सबैभन्दा उच्च ३२.५ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायमा ३०.८ प्रतिशत देखिएको छ । महिलाहरूको विवाहको औसत उमेर २० वर्ष छ ।

निराशाजनक तथ्याङ्कको बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने महानगरले राम्रो प्रगति गरेको छ । नगरभरि ९२.५ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामै गएर सन्तान जन्माउने गरेका छन् । त्यस्तै, सहरमा स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको पहुँच लगभग सर्वव्यापी बनिसकेको छ ।

सुरक्षा र हिंसाको पाटोमा पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन । सर्वेक्षणमा जम्मा १३९ परिवारले मात्र घरेलु हिंसा भएको रिपोर्ट गरेका छन् । जसलाई अध्ययनकर्ताहरूले धेरै कम देखाइएको तथ्याङ्कको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । ‘धेरै महिलाहरू लामो काउन्सिलिङपछि मात्र आफू हिंसामा परेको महसुस गर्छन् । दलित समुदायमा जातीय अविश्वासका कारण र मधेसी समुदायमा सामाजिक प्रतिष्ठाको डरले महिलाहरू यौन हिंसा र घरेलु हिंसाका घटना बाहिर ल्याउँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निराशाजनक तथ्याङ्कको बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने महानगरले राम्रो प्रगति गरेको छ । नगरभरि ९२.५ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामै गएर सन्तान जन्माउने गरेका छन् । त्यस्तै, सहरमा स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको पहुँच लगभग सर्वव्यापी बनिसकेको छ ।

महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन संवैधानिक रूपमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा यो लागु हुन सकेको छैन । विराटनगरका ५ प्रतिशतभन्दा कम घरपरिवारमा मात्रै महिलाहरू राजनीतिमा सक्रिय छन् । सम्पत्तिको अधिकार हेर्दा महानगरका जम्मा ३५.९ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र महिलाको नाममा जग्गाधनी पुर्जा छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा महिलाहरूले आफ्ना प्रमुख आवश्यकताहरू पनि औँल्याएका छन् । सीमान्तकृत महिलाहरूमध्ये ६७ प्रतिशतले सीपमूलक तालिमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । उत्पादन गर्न सक्ने तर बेच्ने ठाउँ नभएको गुनासो गर्दै महिलाहरूले छुट्टै बजारको माग गरेका छन् । त्यस्तै, धितोमुखी कर्जा प्रणालीलाई परिवर्तन गरी महिलाको नगद प्रवाहको यथार्थसँग मेल खाने साना र छिटो स्वीकृत हुने ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

यो प्रतिवेदन डा. चन्द्र तिम्सिना र सुजाना कंसाकारको नेतृत्वमा तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारलाई आगामी दिनमा बजेट र नीति निर्माण गर्दा तथ्यमा आधारित ‘जेन्डर रेस्पोन्सिभ’ योजना बनाउन मद्दत पुग्ने विराटनगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

अध्ययन टोलीले विराटनगर महानगरपालिकालाई केही नीतिगत सुझाव दिएको छ । जसमा बन्द भएका सीपमूलक तालिमहरू पुनः सुचारु गर्ने, महिलाले उत्पादन गरेका सामग्री बेच्न स्थायी बजार निर्माण गर्ने, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषलाई पारदर्शी रूपमा विस्तार गर्ने र छात्राहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी पूर्वाधारहरू हरेक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू समावेश छन् ।

यो प्रतिवेदन डा. चन्द्र तिम्सिना र सुजाना कंसाकारको नेतृत्वमा तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारलाई आगामी दिनमा बजेट र नीति निर्माण गर्दा तथ्यमा आधारित ‘जेन्डर रेस्पोन्सिभ’ योजना बनाउन मद्दत पुग्ने विराटनगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

कार्कीले तथ्याङ्क अभावमा योजना बनाउन कठिन हुने गरेको भन्दै पछिल्लो अध्ययनले सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘कुनै पनि कार्यालयमा महिलाहरूको वास्तविक डेटा थिएन, जसलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्न सकियोस् । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र कसरी महिलालाई सशक्त बनाउने भन्ने दुविधा अन्त्य गर्न हामीले दुई वर्ष लगाएर यो दस्तावेज तयार पारेका हौँ,’ उनले भनिन् । अब यो डेटा नै विराटनगरका महिलाको अवस्था सुधार्ने मुख्य आधार र सम्पत्ति बन्ने उनको भनाइ छ ।