कलैया । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बारामा आयोजित विस्तारित बैठकमा विवाद र तनाव उत्पन्न भएको छ । जिल्लाका पूर्वसंयोजक चन्दन स्वर्णकारलाई गरिएको कारबाहीको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले निर्वाचित सांसदहरूविरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि बैठकमा लफडा भएको हो ।

पार्टीका पुराना कार्यकर्ता र सांसदहरूबिच विवाद बढेर स्थिति तनावग्रस्त बनेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी चारै जना सांसदहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको छ । 

बारा रास्वपाका पूर्वसंयोजक चन्दन स्वर्णकारलाई जिल्लाबाट निर्वाचित चारै जना सांसदले कारबाही गर्न केन्द्रमा लिखित पत्र पठाएपछि यो विवाद सुरु भएको हो । सांसदहरूले चुनावका बेला स्वर्णकारले आफूहरूलाई नसघाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । सोही असन्तुष्टिका कारण गत वैशाख ३० गते चारै जना सांसदले स्वर्णकारलाई कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेका थिए ।

उक्त सिफारिसका आधारमा स्वर्णकार निलम्बनमा परेपछि पार्टीका पुराना कार्यकर्ताहरू रुष्ट बनेका थिए । शनिबार कलैयामा आयोजित विस्तारित बैठकमा सोही विषयलाई लिएर पुराना पक्षका कार्यकर्ताहरूले सांसदहरूको विरोध गर्दै बैठक स्थलबाट बाहिर निकालेका थिए ।

बैठकमा सहभागी रास्वपाका स्थानीय नेताका अनुसार अन्य पार्टीबाट आएर सांसद बनेकाहरूले पुराना र निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो बढेको छ । ती नेताले भने, ‘विभिन्न पार्टीबाट आएर माननीय भएकाहरूले पुराना तथा युवा कार्यकर्ताहरूलाई साथ दिएनन् भन्ने गुनासो यहाँ व्यापक थियो । त्यसैले पुराना कार्यसमितिका सदस्यहरूले सांसदहरूप्रति विरोध जनाएका हुन् ।’

असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूको दुर्व्यवहार र विरोध प्रदर्शनपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले चारै जना सांसदहरूलाई बैठक स्थलबाट निकालेर सुरक्षित रूपमा स्थानीय एक होटलमा पुर्‍याएको छ । 
यस घटनाका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।

पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सिफारिसमा गत वैशाख ३० गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्वर्णकारको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यालय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठद्वारा जेठ ६ गते प्रेषित पत्रमार्फत उक्त निर्णयको आधिकारिक जानकारी गराइएको छ । 

पार्टीको यस कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै स्वर्णकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए । आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाइएको दाबी गर्दै उनले यसलाई ‘राजनीतिक हत्या’ को संज्ञा दिएका थिए ।