राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अपार जनसमर्थन दिएर सरकार निर्माणको अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । जनसमर्थन प्राप्त गर्नु जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई टिकाइराख्नु र सही दिशामा प्रयोग गर्नु त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारको सफलता, स्थायित्व र उत्तरदायित्वका लागि  तपाईँहरूको सचेत निगरानी र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

तपाईँहरूलाई थाहै छ वर्षौँदेखि गिजोलिएको राज्य व्यवस्था, संस्थागत कमजोरी र अव्यवस्थालाई विधिको शासनभित्र ल्याउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ । परिवर्तन र सुधारका प्रयासहरू छोटो समयमै सुरु भएका छन्, तर विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले अनेक कठिनाइहरू पनि सिर्जना गरिरहेका छन् । धेरै नागरिकहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई आशाको केन्द्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्  र परिवर्तनको अपेक्षा पनि त्यही कारणले बढेको देखिन्छ । 

तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले “यो वर्ष खिल निकाल्ने वर्ष हो” भनेर व्यक्त गर्नुभएको सन्देशलाई पुराना विकृति, बेथिति र जरा गाडेका गलत अभ्यासहरू हटाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । पुरानो खिल निकाल्दा केही पीडा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैगरी, वर्षौँदेखि जरा गाडेका समस्याहरू सुधार गर्ने प्रक्रियामा पनि असहजता, विरोध र कठिनाइ आउन सक्छन् । तर यदि उद्देश्य विधिको शासन, सुशासन र दीर्घकालीन सुधार हो भने तपाईँ हामीहरुले धैर्यता, विवेक र जिम्मेवारीका साथ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

अहिले हेर्दा यस्तो अनुभूति पनि हुन्छ कि यदि वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति नउदाएको  भए पुराना राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरूसँग जोडिएका धेरै विकृति अझै सामान्यजस्तै चलिरहन्थे । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत वा समूहगत लाभ लिने प्रवृत्ति, सरकारी कार्यालयहरूमा पार्टी संगठनहरूको दबाब र दादागिरी, सुकुम्बासी बस्तीहरूमा राजनीतिक संरक्षणको नाममा हुने प्रभाव विस्तार, वा विभिन्न प्रशासनिक कामहरूमा कमिसन र चलखेलका आरोप—यी सबै विषयहरू अहिले क्रमशः सतहमा आउन थालेको कुरा तपाईँहरुलाई थाहा नै छ । 

यसले वर्षौँदेखि थुप्रिएका विकृति र शक्ति सञ्जालहरूको “प्यान्डोराज बक्स” अर्थात् "विपत्ति वा समस्याहरूको स्रोत" खुलेझैँ अनुभूति गराउँदछ । जब प्रणालीभित्र गहिरो गरी जरा गाडेका विकृतिका अभ्यासहरूलाई चुनौती दिन खोजिन्छ, तब लुकेका असन्तुष्टि, स्वार्थ र विरोधहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आउन थाल्छन् । त्यसैले अहिले देखिएका धेरै तनाव र प्रतिक्रिया केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई पुरानो संरचना र नयाँ सुधारबीचको संघर्षका रूपमा बुझिदिनुहोला । 

विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले समाजमा भ्रम फैलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हामी नेपालीहरूको मन अत्यन्त कोमल र भावुक हुन्छ । कसैले सामाजिक सञ्जालमा आफू वा आफ्नो समूह दुःखमा परेको पोस्ट गरेको देख्नासाथ हामी तुरुन्त भावनात्मक रूपमा प्रभावित भएर उनीहरूको पक्षमा उभिन पुग्छौँ, चाहे उनीहरूले नियम–कानुनविपरीत काम नै किन नगरेका हुन् । धेरैजसो अवस्थामा हामी भावनामा बगेर विधि, प्रक्रिया र कानुनी पक्षलाई समेत बिर्सने गर्छौँ ।

तर अब केवल भावनामा बगेर मात्र हुँदैन । अब हरेक कार्य—जुनसुकै तहबाट भए पनि—देशको संविधान, ऐन, कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार छ कि छैन भन्ने आधारमा धारणा बनाउन आवश्यक छ । किनकि विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले तपाईँ हाम्रो भावनालाई उपयोग गरेर देशलाई गलत दिशातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् ।

नगर प्रहरीले फुटपाथमा पसल थापेर बसेकाहरूलाई हटाउँदाको दृश्य होस् वा सरकारले अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्न खोज्दा देखिएका मानवीय दृश्यहरू—यस्ता घटनाले समाजलाई भावनात्मक रूपमा निकै प्रभावित बनाउने गर्छन् । तर धेरैजसो अवस्थामा  हामीले फुटपाथ अतिक्रमण गर्नु कानुनसम्मत थियो कि थिएन, नदी किनार कब्जा गरेर बस्ती बसाल्नु विधिसम्मत थियो कि थिएन भन्ने मूल प्रश्नतर्फ कम ध्यान दिन्छौँ । बरु “गरिबमाथि अन्याय भयो” भन्ने भावनात्मक निष्कर्षतर्फ छिट्टै पुग्ने गर्छौँ ।

आजको विश्व राजनीति हेर्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय देशहरू आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य प्रभाव र शक्ति संघर्षका कारण अस्थिरतामा फसेका छन् । यस्तो अवस्थामा केवल सामाजिक सञ्जालमा  आरोप लगाएर, जनतालाई उत्तेजित बनाएर वा उग्र राष्ट्रवादको भाषण गरेर मात्र राष्ट्रियता सुरक्षित रहँदैन । राष्ट्रियता जोगाउन परिपक्व नेतृत्व, बलियो राज्य व्यवस्था, राष्ट्रिय एकता र सन्तुलित कूटनीति आवश्यक पर्छ ।

मानव समाजमा कुनै न कुनै रूपमा गरिबी रहन्छ । गरिबी केवल धन सम्पत्तिको अभाव मात्र होइन; चेतना, अवसर, शिक्षा, सोच र जिम्मेवारीको कमीलाई पनि व्यापक अर्थमा गरिबीकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले समस्या समाधानका लागि केवल भावनात्मक बहस होइन, न्यायपूर्ण नीति, अवसरको सिर्जना र कानुनको समान कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान तपाईँहरूलाई छँदैछ ।

देशभित्र गरिबी,  रोग , बेरोजगारी, अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी समस्याजस्ता सयौँ चुनौतीहरू बोकेर जीवन बिताइरहेका हाम्रा नागरिकहरू छन् । ती समस्याहरूको समाधान र व्यवस्थापन गर्नु राज्य तथा सरकारको दायित्व हो । तर समाधानका नाममा संविधान, ऐन, कानुन र स्थापित प्रक्रियालाई मिचेर होइन, विधिको शासनभित्र रहेर गरिनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउनुपर्छ ।

राज्य सञ्चालनमा मानवीय संवेदनशीलता, सहानुभूति र भावनात्मक सद्भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर ती भावना पनि अन्ततः संविधान, कानुन र विधिसम्मत प्रक्रियाभित्रै अभिव्यक्त हुन आवश्यक छ । यदि भावनालाई आधार बनाएर कानुनलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने दीर्घकालमा त्यसले राज्य व्यवस्था, सुशासन र न्याय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ । त्यसैले नागरिकको पीडा बुझ्ने संवेदनशीलता र विधिको शासन—यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै सुशासनको वास्तविक आधार हो भन्ने जानकारी सरकारलाई दिनु हाम्रो दायित्व भित्र पर्दछ ।

तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नुका कारणहरूमध्ये एउटा कारण सानो सामाजिक संरचना पनि हो । सानो समाज भएकाले कारबाही गर्ने निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र सरोकारवालाबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चिनजान, सम्बन्ध वा नातागोताको प्रभाव देखिने अवस्था धेरै हुन्छ । त्यसले निष्पक्ष निर्णय र कानुनी कारबाहीमा असर पार्ने गरेको अनुभूति हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचार यति संस्थागत र सामान्यीकृत हुँदै गएको छ कि कतिपय अवस्थामा समाजले त्यसलाई गलतभन्दा पनि “सामान्य उपलब्धि” जस्तै रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, दशैँमा टीका–आशीर्वाद थाप्न जाँदा पनि “यत्रो वर्ष भन्सारमा काम गरिस्, अझै घर बनाउन सकेनस् ?” भन्ने खालका टिप्पणी सहज रूपमा सुनिन्छन् । यस्ता अभिव्यक्तिले इमानदार कमाइभन्दा अवैध आम्दानीलाई सफलताको मापन बनाउने विकृत मानसिकता समाजमा गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको “जेन्जी विद्रोह” सम्बन्धमा बेलाबखत देशभित्रका केही स्वार्थ समूहहरूले नेपाली सेना र मित्रराष्ट्रहरूलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने, उक्साउने वा अस्थिरता सिर्जना गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिने गरेका देखिन्छन् । नेपाली सेनाले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत वा संसद भवन जोगाउन ती हजारौँ युवामाथि बल प्रयोग गरेर किन नियन्त्रण गरेन, भनेर प्रश्न पनि गर्ने गरिन्छ ।

तर तपाईँलाई थाहै छ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सेना परिचालन कुनै व्यक्तिको भावनात्मक निर्णयले होइन, संवैधानिक प्रक्रिया, सुरक्षा परिषद्को निर्णय र सरकारको औपचारिक आदेशअनुसार हुने विषय हो भनेर । 

तपाईँहरूले देखिरहनुभएको छ प्रहरीको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु हुँदा समेत स्पष्ट जिम्मेवारी लिन नसकेको  अवस्थामा, यदि सेनाको हस्तक्षेपबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भए त्यसको नैतिक, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी कसले लिने थियो होला ? तपाईँहरूलाई थाहै छ घटनापछि “विदेशी शक्ति” वा “षड्यन्त्र” जस्ता आरोपहरू लगाएर उम्कने परिपाटी नयाँ होइन ।  मूल प्रश्न भनेको राज्य संयन्त्र किन असफल भयो, संवेदनशील संरचनाहरू किन सुरक्षित राख्न सकिएनन्, र संकट व्यवस्थापनमा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने हो ।

भारतको काश्मिर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न त्यहाँका पृथकतावादी गतिविधिविरुद्ध भारत सरकारले वर्षौँदेखि निरन्तर कोशिस गरिरहेको छ । त्यस क्रममा सयौ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले बलिदान दिइसकेका छन्, र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नमा भारतले कुनै सम्झौता गर्दैन पनि ।

मानिलिऊँ, कुनै दिन पृथकतावादी शक्तिहरूले काश्मिरमाथि नियन्त्रण कायम गरे र त्यसपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले संसदमा उभिएर “आतंककारीहरूले हाम्रो मुटु काश्मिर कब्जा गरिदिए, यसमा विदेशी शक्तिको हात छ” भन्दै केवल जिम्मेवारी पन्छाउने शैलीमा अभिव्यक्ति दियो भने भारतमा त्यसको राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक असर कति गम्भीर हुन्थ्यो होला ? त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

त्यस्तै, हाम्रो भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहको सन्दर्भमा पनि तत्कालीन सरकार प्रमुख वा सत्ता साझेदार दलका केही नेताहरू राष्ट्रिय संरचनाहरू जोगाउन नसकेको विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा “फलानाले आगो लगायो”, “लुसिफरले गरायो”, “विदेशीको हात छ” जस्ता अभिव्यक्ति अझै पनि दिँदै हिँडेका देखिन्छन् । यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू विरुद्ध, नेपाली जनताले करिब करिब दुई तिहाईको जनमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिइसकेको छ । अझै पनि ती दल वा पार्टीको चेत खुलेको देखिँदैन ।

आजको विश्व राजनीति हेर्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय देशहरू आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य प्रभाव र शक्ति संघर्षका कारण अस्थिरतामा फसेका छन् । यस्तो अवस्थामा केवल सामाजिक सञ्जालमा  आरोप लगाएर, जनतालाई उत्तेजित बनाएर वा उग्र राष्ट्रवादको भाषण गरेर मात्र राष्ट्रियता सुरक्षित रहँदैन । राष्ट्रियता जोगाउन परिपक्व नेतृत्व, बलियो राज्य व्यवस्था, राष्ट्रिय एकता र सन्तुलित कूटनीति आवश्यक पर्छ ।

विगतमा नेपाली जनताको बुद्धिमत्ताले कठिन भूराजनीतिक परिस्थितिमा पनि कूटनीतिक सन्तुलनको महत्व देखाएको थियो । । यदि कुनै शक्तिशाली राष्ट्रले नेपालमाथि प्रभाव विस्तार गर्न खोज्यो भने त्यसको सामना केवल आक्रोशपूर्ण भाषणले होइन, राष्ट्रिय एकता, संस्थागत मजबुती, आर्थिक आत्मनिर्भरता, विवेकपूर्ण नेतृत्व र सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान तपाईँहरूलाई छँदैछ ।

यदि राष्ट्रियतामाथि साँच्चै नै चुनौती बढिरहेको हो भने पुराना राजनीतिक दलहरूले अझ बढी जिम्मेवारी, आत्मसमीक्षा र सुधारको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । तर विभिन्न दलहरूको आन्तरिक कलह हेर्दा उनीहरू अझै पर्याप्त आत्मसमीक्षामा पुगेका जस्तो अनुभूति हुँदैन । जनताको विश्वास गुमाउँदै गए पनि सुधार गरेर पुनः विश्वास जित्नुभन्दा एकअर्काविरुद्ध प्रतिष्ठाको संघर्षमा अल्झिएको अवस्था तपाईँ हामीले देखिरहेका छौं ।  लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलको दीर्घकालीन अस्तित्व जनताको विश्वास, दलको उत्तरदायित्व र क्षमतामाथि टिकेको हुन्छ;  शक्ति संघर्षमाथि होइन । जब नेताहरू व्यक्तिगत शक्ति, प्रतिष्ठा वा गुटगत अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा अत्यधिक केन्द्रित हुन्छन्, तब कहिलेकाहीँ पार्टीको सामूहिक भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ ।

देशलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्ने वैकल्पिक नयाँ नेतृत्वप्रति नागरिकहरूले धेरै आशा राखेका देखिन्छन् । परिवर्तनकारी प्रयासहरू सफल बनाउन नागरिकको धैर्यता, जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक समर्थन पनि आवश्यक हुन्छ ।

प्रिय जनताहरू,तपाईं–हामीले पुराना योगदान र बलिदान बोकेका पार्टीहरूलाई बारम्बार भनेका थियौँ—“सच्चियौ भने टिक्छौँ, नसच्चिए सकिन्छौँ ।” तर उनीहरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । 

माओवादी नेता जनार्दन शर्माले उठाएका केही विषयहरूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समयमै सम्बोधन गरिएको भए इतिहास बोकेको नेकपा माओवादी केन्द्र आज विघटन हुने थिएन । त्यसैगरी, एमाले नेता योगेश भट्टराई लगायतले उठाएका प्रश्नहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वले समयमै आत्मसात गरेको भए यति ठूलो व्यवस्थित संगठन भएको  एमाले पार्टी ले चुनावमा कमजोर परिणाम भोग्नुपर्ने थिएन । त्यस्तै, कांग्रेस नेता गगन थापा ले माग गरेअनुसार समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भए नेपाली कांग्रेस ले आजको जस्तो आन्तरिक अन्योल र कमजोर जनविश्वासको अवस्था सामना गर्नुपर्ने थिएन ।

जब नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत शक्ति, प्रतिष्ठा वा गुटगत अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा अत्यधिक केन्द्रित हुन्छन्, तब कहिलेकाहीँ पार्टीको सामूहिक भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ । यस्तो अवस्था देख्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—आफ्नो पार्टीको अस्तित्व जोगाउन नसक्ने नेतृत्वले देशको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउन सक्ला?

अन्ततः देशलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्ने वैकल्पिक नयाँ नेतृत्वप्रति नागरिकहरूले धेरै आशा राखेका देखिन्छन् । परिवर्तनकारी प्रयासहरू सफल बनाउन नागरिकको धैर्यता, जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक समर्थन पनि आवश्यक हुन्छ ।  तपाईंहरूले पाँच वर्षका लागि अपार जनसमर्थनका साथ निर्वाचित गरेको वर्तमान सरकारमाथि यदि कुनै अस्वाभाविक दबाब वा संकट आयो भने सरकारको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आएर समर्थन जनाउने समय पनि आउन सक्छ । त्यसका लागि तयार रहनुहोला ।