विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को पहिलो १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्मको खर्च र आम्दानीको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । विगत तीन वर्षको तुलनात्मक तथ्याङ्कलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च र आन्तरिक आम्दानी दुवैमा कमी आएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.८३ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म मात्र ३६.२९ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ३०.९१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख, चालु खर्च ३५.५० प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ४५.४२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५४ लाख र स्थानीय तह अनुदान ५६.०१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रहेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को सोही अवधिमा जम्मा खर्च ४७.४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४३.१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ३९.३ प्रतिशत भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ३६ अर्ब २ करोड २ लाखको बजेट ल्याएको थियो, जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६० करोड ७ लाख, पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३० लाख, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १० करोड र स्थानीय तह अनुदानका लागि ५ अर्ब १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

मन्त्रालय र निकायहरूको खर्च गर्ने क्षमतामा पनि ठुलो ह्रास आएको छ । बजेट निर्माण गर्ने मुख्य निकाय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा न्यून अर्थात् जम्मा ३.७३ प्रतिशतमात्र छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४३.०६ प्रतिशत, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ४१.८० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२.५७ प्रतिशत, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३२.५४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५५.२१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २३.९४ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७.०२ प्रतिशत र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४०.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च चैत महिनामा गरेको छ । चैतमा मात्र २ अर्ब ४५ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम साउन महिनामा जम्मा ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । वैशाख महिनामा मात्रै २ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आम्दानीमा पनि गिरावट

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निर्धारण गरेको राजस्व र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य भेट्टाउन पनि सकस देखिएको छ । वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार, सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आम्दानीतर्फ वैशाखसम्मको प्रगति औसत ६९.४८ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १० महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ६३.५८ प्रतिशतमात्र हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आन्तरिक राजस्व ७ प्रतिशतले घटेको हो । गत वर्ष यस अवधिमा ३ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा पनि कमी आएको छ । सङ्घीय वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ०.४७ प्रतिशत, सशर्त अनुदानमा १७.३७ प्रतिशत र विशेष अनुदानमा ५९.८३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । समग्रमा कुल राजस्व तथा अनुदान प्राप्ति गत वर्षको तुलनामा २.०८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

प्रदेशको आम्दानीको ठुलो हिस्सा ओगट्ने सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटतर्फ १२ अर्ब ७४ करोड ६६ लाखको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ८० करोड ४५ लाख (७६.९२ प्रतिशत) मात्रै प्राप्त भएको छ ।

त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाखको लक्ष्यमा ६ अर्ब ३२ करोड ७० लाख (७०.४३ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ भने सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ५७ करोड १० लाखको लक्ष्यमा २ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख (६१.५६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यस्तै विशेष र समपूरक अनुदानमा पनि लक्ष्यभन्दा कम प्राप्ति भएको छ । ५५ करोड ७२ लाखको विशेष अनुदान लक्ष्यमा जम्मा १८ करोड ३९ लाख (३३ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ भने ३९ करोड १७ लाखको समपूरक अनुदान लक्ष्यमा १ करोड २९ लाख (३३.०३ प्रतिशत) मात्र आम्दानी भएको छ ।

सरकारले यस वर्ष कुल ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको थियो, तर वैशाख मसान्तसम्म कुल २२ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँमात्र सरकारी कोषमा प्राप्त भएको छ । गत वर्षको नगद मौज्दात ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ समेत जोड्दा सरकारको कुल आय अनुमान ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । खर्च र आम्दानी दुवैमा आएको यो गिरावटले आगामी वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।