काठमाडौँ । युवा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका कुनै पनि तालिमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। 

बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको काम पढाउने भए पनि श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने स्पष्ट पारे। विगतका कार्यविधिहरूमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीहरूको अपनत्व नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘स्किल भएर मात्रै पुग्दैन, प्लेसमेन्ट पनि हुनुपर्छ, नत्र पढाउने काम हाम्रो होइन,’ बैठकमा मन्त्री यादवले भने, ‘पढाउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय र सिटीइभिटीको हो। हामीले यदि तालिम सञ्चालन गर्ने हो भने त्यससँगै रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ।’ 

उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म पनि कार्यविधिको त्रुटिका कारण तालिम सञ्चालन गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको स्वीकार गरे। ‘यसको मुख्य कारण के थियो भने उक्त कार्यविधिमा सबै सरोकारवालाको अपनत्व हुन सकेन,’ उनले थपे, ‘कार्यविधि त बन्यो, तर न निजी क्षेत्रले त्यसलाई अपनाउन सक्यो, न प्रशिक्षार्थीहरूले।’ 

साउन महिनादेखि नै नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने आफ्नो चाहना रहेको भन्दै उनले रोजगारदाता, प्रशिक्षार्थी र सरकार मिलेर सबैलाई स्वीकार्य हुने कार्यविधि बनाउन सहकार्यको अपिल गरे।

देशभर विभिन्न निकायबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भए पनि त्यसको ठोस प्रभाव नदेखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। वडा तहमा हुने अल्पकालीन र प्रभावहीन तालिमहरू रोक्न मन्त्रालयले यसै साता स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। 

‘तालिम धेरै भयो तर इम्प्याक्ट भएन भन्ने कुरामा म सहमत छु,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यो वडा लेभलसम्म हुने एकदिने कार्यक्रमले बजेट मात्रै सकिने तर इम्प्याक्ट केही पनि नहुने रहेछ।’ एक वर्षमा १३ अर्बको तालिम हुने तथ्याङ्क पहिलो पटक सुन्दा आफू आश्चर्यचकित भएको भन्दै उनले यसलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले यही हप्ता स्थानीय तहसम्म पत्राचार गर्ने बताए।

तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई ‘साक्षी’ मात्र नभई ‘साझेदार’ बनाइने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारे। वि.सं. २०७१ को पुरानो रोजगार नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी समयसापेक्ष नयाँ नीति र ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिने उनले जानकारी दिए। साथै, दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको मागबीच समन्वय गर्न आगामी साउन १० गतेभित्र ‘जब म्याचिङ सफ्टवेयर’ तयार हुने र त्यसैमार्फत जनशक्तिको पूर्ति गरिने योजना पनि उनले अघि सारे।

मन्त्री यादवले हाल प्रचलनमा रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे। केवल वार्ता र सहमतिका आधारमा नभई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित पारिश्रमिक तोक्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा एउटा ढाँचा तयार भइरहेको जानकारी उनले दिए। उक्त ढाँचाले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी चार श्रेणी र प्रदेशगत एवं क्षेत्रगत आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

निर्माण क्षेत्रमा हाल करिब १९ लाख विदेशी कामदार कार्यरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले स्वदेशी जनशक्तिलाई तालिम दिएर सो क्षेत्रमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको सुनाए। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ‘इनर्जी अडिट’ र ‘लिन म्यानुफ्याक्चरिङ’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ। 

मन्त्री यादवले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम आफ्नै श्रमिकहरूको सीप विकासमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको बताए। मन्त्रालयलाई केवल श्रमिकहरूको मात्र नभई रोजगारदाताहरूको पनि साझा मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने सङ्कल्प गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।