काठमाडौं । सबैजसो निकायका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको सरकार यतिबेला रिक्त स्थानमा नयाँ नियुक्ति तयारीमा छ ।

करिब  १६०० राजनीतिक नियुक्तिमध्ये हालसम्म केही संस्थामा मात्रै नियुक्ति भएको छ । केही ठाउँमा प्रक्रिया सुरु हुँदा बाँकीमा भने अझै पनि प्रक्रिया सुरुसमेत भएको छैन । धेरैजसो निकायमा कुनै न कुनै विवाद र असन्तुष्टि देखिन्छ ।

हेरौँ केही उदाहरणः 

नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक सदस्य नियुक्तिमा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ । नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र नियुक्त भएका व्यक्तिको प्राप्तांकसमेत उल्लेख नभएको भन्दै यसबारे अन्य आवेदकहरूले उजुरी दिएका हुन् । उनीहरू अदालतसम्म पुगेका थिए, सोमबार सर्वोच्च अदालतले विपक्षी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार र डिनको नियुक्ति अहिले अर्को विवादको विषय बनेको छ । सरकारले ल्याएको राजनीतिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशबाट हटाइएका रजिस्ट्रार र डिनहरूलाई नै कामू उपकुलपतिले पुनः नियुक्ति दिएपछि प्राध्यापकहरू अहिले असन्तुष्ट छन् । 

मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यता प्रणालीका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला पहिलेकै पात्रहरूलाई दोहोर्‍याइँदा समेत मोन बस्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । उनीहरूले यसलाई सुधारको बाटो नभई पुरानै बेथिति जोगाउने खेलको रूपमा बुझेका छन् । यस्तै अवस्था पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा समेत छ । त्यहाँका उपकुलपतिले प्राध्यापकको परीक्षामा समेत असफल भएका व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्ति दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ । आफूखुसी रूपमा डिनहरू नियुक्त गरेको भन्दै त्यहाँका प्राध्यापकहरू असन्तुष्ट छन् । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि जेठ ७ गते आवेदन आह्वान गरियो, तर त्यसको भोलिपल्टै आवेदन रद्द गरियो । विशेष कारण भन्दै आवेदन रद्द गरिए पनि यसको वास्तविक कारणबारे सरकारले प्रस्ट रूपमा केही बोलेको छैन । यो घटनाले सरकारी निर्णय प्रक्रियाको अपरिपक्वता देखाएको छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया बुधबार टुंगियो । पहिलोपल्ट खुला प्रतिस्पर्धाबाट महानिर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा २१ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका मुकेश डंगोललाई महानिर्देशक नियुक्त गरिएको छ । डंगोल तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई प्रदीप अधिकारीको पक्राउपछि उपमहानिर्देशकहरूलाई हाइज्याक गरेर निमित्त महानिर्देशक नियुक्तिको आरोप थियो ।  

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि ४७ जनाको आवेदन परेकोमा सिफारिस समितिले चारजनाको नाम अन्तिम सूचीमा समावेश गर्‍यो । तीमध्ये अन्तर्वार्ताबाट एक जनाको नाम हटाएर तीन जनाको नाम सिफारिस हुने प्रक्रिया छ । 

छानिएका चारै जना विवादित र अयोग्य पात्र नभए पनि आकांक्षी ४७ जनामध्ये चार जनाको छनोट गर्नुको आधार सार्वजनिक भएको छैन । विगतमा सिफारिस समितिमा रहेको तजबिजी अधिकार अहिले पनि उस्तै छ । योग्य मान्छे नियुक्त भए पनि प्रक्रियाबारे पारदर्शिता कायम नहुँदा आशंका गर्ने ठाउँ यहाँ पनि छ । 

सरकारले नत्यागेको तजबिजी अधिकार

सरकारले विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउँदा सबैजसो ऐनमा संशोधन गर्दै वैशाख १२ गतेभन्दा अगाडि भएका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । कानुन नै ल्याएर नियुक्ति खारेज गरिएसँगै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने बाटो पनि बन्द भयो । 

तर, मेरिटोक्रेसीको आधारमा नयाँ नियुक्त गर्ने घोषणा गरेको सरकारले यसका लागि नयाँ मापदण्ड भने बनाएन । सम्बन्धित कानुनले जुन प्रक्रियाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरियो । अर्थात्, पुराना भनिएका दलले जुन प्रक्रियाबाट पहिले नियुक्ति हुन्थ्यो, सरकारले समेत यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ । 

सरकारले नियुक्ति खारेज गरेपछि लोकसेवा आयोगले यस्ता नियुक्तिको सिफारिसका लागि नेतृत्व लिन तयार रहेको संकेत समेत गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले सरकारले जिम्मेवारी दिए आफूहरू काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए । 

तर, सरकारले तजबिजी अधिकारलाई छोडेन । सोहीअनुसार गठित समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्त गर्दा कसले कति अंक पाए भन्ने उल्लेखसमेत गरिएन । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका आकांक्षीको सर्टलिस्टमा पनि कुनै कारण उल्लेख नै नगरी चारजनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको छ । क्यानको महानिर्देशक नियुक्त गर्दा समेत सोही अवस्था देखिन्छ । 

सरकारले पाइरहेको छ शंकाको सुविधा

अघिल्ला सरकारका यही विवाद हुन्थ्यो भने यतिबेला मिडियादेखि सामाजिक सञ्जाल तातिसकेको हुन्थ्यो । तर, अहिले आएका असन्तुष्टिका स्वरहरू यत्तिकै सेलाउँदै गएका छन् । पूर्वसांसद समेत रहेका सुशासनविद् खिमलाल देवकोटा नयाँ सरकारले गरेको काममा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्ने समय नभए पनि विभिन्न नियुक्तिमा देखिएका समस्यालाई भने राम्रो नभएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा सरकारले शंकाको सुविधा पाइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले हिजोका नियुक्ति खारेज गर्दा जुन तर्क दिएको थियो, आज नयाँ नियुक्ति गर्दा त्यो तर्क आफैँमाथि खण्डित भइरहेको छ । संरचना र विधि परिवर्तन नगरी तजबिजी अधिकारमै टेकेर अनुहार मात्र फेर्नुलाई सुशासन भन्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नियुक्ति प्रक्रियामा अहिल्यै सरकारको पूर्ण मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला भने भएको छैन ।’ 

उनका अनुसार नागरिकले खोजेको सुशासन, विकास र समृद्धिको एजेन्डा हो । सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर दलीय प्रभावबाट राज्यका अंगलाई मुक्त गर्ने सन्देश दिन खोजे पनि नयाँ नियुक्ति राम्रो नभए यसलाई न्याय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले पूर्वाञ्चल वा काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायतका ठाउँमा जसरी नियुक्ति भइरहेका छन्, त्यसले आशंका भने पक्कै जन्माएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘म प्रक्रियाभन्दा पनि नतिजामा जोड दिन्छु । संस्थालाई माया गर्ने कस्ता व्यक्तिहरू आउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । उत्कृष्टमध्ये पनि उत्कृष्ट व्यक्ति छान्नुपर्छ ।’ 

यद्यपि अहिले नै निराश भइहाल्न भने नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको सरकारको चुनावी एजेन्डा र सार्वजनिक वाचापत्रमा राज्यलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले अहिलेलाई सरकारलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ‘खराब मान्छे ल्याए भने त हामीले औँला ठड्याउने नै छौँ ।’