सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तत्कालीन सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य राखेको थियो, जसलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले स्वागत नै गरेको थियो। वर्तमान करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले यसलाई बढाएर सन् २०३५ सम्ममा ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। जनतामा विकास र समृद्धिको आशा जगाउन यो लक्ष्य सकारात्मक छ।

तर लक्ष्य घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। यसको कार्यान्वयनका आधारहरू नीतिगत सुधार, पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता वा असफलता तय गर्छ।

• लगानी र उत्पादनको आधार: कसरी जुट्छ ६० खर्ब ?

सामान्य रूपमा हेर्दा १० वर्षमा थप २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करिब ६० खर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्छ। यति ठूलो रकम कसरी जुट्ला भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ, तर यसको व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो असम्भव छैन।

अहिले हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा करिब ४ हजार २०० मेगावाट विद्युत् जोडिसकेको छ, जसमा अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ। त्यस्तै, करिब ५ हजार ६०० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यसरी हेर्दा करिब १० हजार मेगावाटको लक्ष्य अहिलेकै अवस्थामा सुनिश्चित भइसकेको छ।

जलविद्युत् भनेको बाटो, पुल वा भ्युटावर जस्तै अनुत्पादक क्षेत्र होइन। यो उत्पादन सुरु हुनेबित्तिकै नगद प्रवाह दिने क्षेत्र मानिन्छ।

अब सरकारको लक्ष्यअनुसार हामीले थप २० हजार मेगावाट निर्माण गर्नुपर्ने हो। नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरू कुनै एक व्यक्तिले मात्र बनाउने होइन, यो समूहमा निर्माण हुने पूर्वाधार हो। हाल पुँजी बजार (नेप्से) मा करिब ९८ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरू सूचीकृत छन्। यी ९८ वटा कम्पनी भनेका ९८ वटा बलिया समूह हुन्। यदि ४० वटा सक्रिय समूहले मात्रै आगामी १० वर्षमा जनही ५०० मेगावाटका दरले आयोजना बनाउने अठोट गर्ने हो भने पनि २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सहजै हुन्छ।

लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय छ, त्यसमा रोलिङ मनी (चक्रीय लगानी) को सिद्धान्त लागू गर्न आवश्यक छ। जस्तो- अहिले निर्माण सम्पन्न भएका ४ हजार २०० मेगावाट आयोजनाबाट वार्षिक ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटका दरले आम्दानी हुन थालिसकेको छ।

जलविद्युत् भनेको बाटो, पुल वा भ्युटावर जस्तै अनुत्पादक क्षेत्र होइन। यो उत्पादन सुरु हुनेबित्तिकै नगद प्रवाह दिने क्षेत्र मानिन्छ। अहिले बनिसकेका र बन्दै गरेका आयोजनाबाट आउने नाफालाई पुनः नयाँ आयोजनामा लगानी गर्दै जान आवश्यक छ। यसरी हेर्दा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक रूपले कुनै समस्या हुँदैन।

• विकासका बाधक: वन मन्त्रालय र जग्गा प्राप्ति

लक्ष्य प्राप्तिको सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेको हाम्रो सरकारी संयन्त्र र विकासविरोधी ऐन–नियमहरू हुन्। विशेष गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा खडा भएको छ। पूर्वाधार निर्माणका सबै आयोजनाहरू (जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक आदि) वनकै कारण अल्झिएका छन्।

३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याउने माध्यम भनेको प्रसारण लाइन हो।

त्यसैगरी, जग्गा प्राप्तिको विषय अर्को ठूलो टाउको दुखाइ हो। सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन निकै कम गर्छ। तर मुआब्जा वितरण गर्दा स्थानीयहरू ५ लाख पर्ने जग्गाको ५० लाख दिँदा पनि मान्दैनन्। आयोजना बनाउन जाने निजी क्षेत्रलाई भने 'स्थानीयसँग आफैँ सम्झौता गर' भनिन्छ। राज्यले तोकेको मूल्याङ्कनभन्दा दोब्बर वा तेब्बर मूल्य दिन हामी तयार छौँ। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत राज्यले नै अधिकार प्रयोग गरी जग्गा अधिग्रहणको सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।

जबसम्म विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने विकासमैत्री ऐन बन्दैनन्, तबसम्म ३० हजार मेगावाटको कुरा गफमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।

• प्रसारण लाइनको नाजुक अवस्था: निजी क्षेत्र अपरिहार्य

३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याउने माध्यम भनेको प्रसारण लाइन हो। तर अहिले नेपालमा प्रसारण लाइनको अवस्था अत्यन्तै विकराल छ।

गाडी छ तर कुदाउने बाटो छैन भने त्यो गाडीको के काम ? विद्युत् उत्पादन केन्द्र (पावर हाउस) मा बिजुली छ, तर त्यसलाई उपभोक्ता वा सिमानासम्म पुर्‍याउने तार र टावर छैनन्। हालसम्म प्रसारण लाइन निर्माणमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ, तर प्राधिकरण एक्लैले प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छैन। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ- अब प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि भारतलाई हेर्न सकिन्छ, जहाँ निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापार तीनवटै काम सफलतापूर्वक गरिरहेको छ। निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन बनाउन असक्षम छ भन्ने भाष्य पूर्णतः गलत हो। निजी क्षेत्रले आफ्नो पावर हाउसदेखि प्राधिकरणको सब–स्टेसनसम्म करिब ३,५०० मेगावाट विद्युत् बोक्ने २,५०० किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारण लाइन (१३२ केभी, ६६ केभी, ३३ केभी आदि) आफ्नै लगानीमा बनाइसकेको छ। यदि सरकारले 'बुट मोडल' वा अन्य कुनै व्यावसायिक मोडलमा १५–१७ प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रले जत्रोसुकै ठूलो ट्रंक लाइन पनि बनाउन सक्छ।

जलविद्युत् कम्पनीहरू घाटामा जानुको मुख्य दोषी विद्युत् प्राधिकरण हो। प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा ३७ वटा जलविद्युत् कम्पनीको बिजुली खेर गइरहेको छ।

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएर समयमै काम गर्न नसकेको मार्किचोक–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनको उदाहरण हाम्रै सामु छ। यस्ता रुग्ण आयोजनाहरूमा विदेशीलाई कुर्ने भन्दा नेपाली निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने पुँजी पनि यहीँ जुट्छ र काम पनि समयमै सम्पन्न हुन्छ। सरकारले विद्युत् उत्पादनमा जस्तै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि उदारता देखाउनैपर्छ।

जलविद्युत् कम्पनीहरू घाटामा जानुको मुख्य दोषी विद्युत् प्राधिकरण हो। प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा ३७ वटा जलविद्युत् कम्पनीको बिजुली खेर गइरहेको छ। आयोजना तयार छ, बिजुली उत्पादन भइरहेको छ, तर जोड्ने तार छैन। मेरो आफ्नै १० मेगावाटको आयोजनामा प्राधिकरणले जम्मा २ मेगावाट मात्र विद्युत् खरिद गरिदिएर ८ मेगावाट खेर गइरहेको अवस्था छ। अनि कम्पनी घाटामा नगएर कहाँ जान्छ ?

यहाँ सम्झौतामा रहेको असमानता पनि बुझ्न जरुरी छ। यदि निजी क्षेत्रले समयमा आयोजना बनाउन सकेन वा सम्झौताबमोजिम विद्युत् दिन सकेन भने प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर, प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाउँदा निजी प्रवर्द्धकले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर सडकमा आउने अवस्था बन्दा पनि प्राधिकरणले कुनै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दैन। बैंकले नाफा घाटा हेर्दैन, उसलाई किस्ता र ब्याज चाहिन्छ। ब्याज तिर्न प्रवर्द्धकले व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर वा हकप्रद सेयर जारी गरेर पैसा हाल्नुपरेको छ। यसरी राज्यको निकायको लापरबाहीको सिकार निजी क्षेत्र भइरहेको छ।

• पहिलो प्राथमिकता: स्वदेशी खपत

हामीले उत्पादन गरेको विद्युत्‌को पहिलो र उत्तम बजार भनेको स्वदेश नै हो। हामी भारत वा बंगलादेशलाई विद्युत् बेचेर धनी हुन्छौँ भन्नुभन्दा पनि त्यो विद्युत् स्वदेशमै खपत गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। अर्थशास्त्रीहरूको एउटा अनुसन्धानअनुसार, यदि हामीले प्रति युनिट विद्युत् भारतलाई बेच्दा सरदर ८ देखि ९ रुपैयाँ कमाउँछौँ भने त्यही एक युनिट विद्युत् नेपालभित्रै (उद्योग, विद्युतीय सवारी, घरायसी प्रयोजनमा) खपत गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा ११९ रुपैयाँ बराबरको बहुआयामिक प्रभाव सिर्जना गर्छ।

अहिले २ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद सम्झौता नपाएर पालो पर्खेर बसेका छन्, तर प्राधिकरण बजार छैन भन्दै पन्छिन्छ।

त्यसैले ९ रुपैयाँ कमाउन लालायित हुने कि ११९ रुपैयाँको आर्थिक वृद्धि गर्ने ? पक्कै पनि देशको फाइदा स्वदेशी खपतमै छ। यसका लागि प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली भरपर्दो हुनुपर्छ। यदि गाउँको एउटा परिवारले इन्डक्सन चुल्होमा भात पकाउँदा बीचमा बत्ती जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो हुँदा कसले १८ सय रुपैयाँ तिरेर एलपीजी ग्यास किन्छ ? ग्यासको सट्टा ८५० रुपैयाँको बिजुलीले महिनाभरि खाना पकाउन पुग्छ। यसले हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्छ र जनताको जीवनस्तर सुधार्छ। त्यसैले सरकारले खपत बढाउने नीतिमा रातदिन काम गर्नुपर्छ।

• विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश

उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्ने तर व्यापारमा भने प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार रहने व्यवस्था अबको खुला बजार अर्थतन्त्रमा सुहाउँदैन। हामीले धेरै अघिदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन माग गरिरहेका छौँ, तर सरकारले अनुमतिपत्र रोकेर राखेको छ।

अहिले २ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद सम्झौता नपाएर पालो पर्खेर बसेका छन्, तर प्राधिकरण बजार छैन भन्दै पन्छिन्छ। यदि प्राधिकरण बजार खोज्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स देओस्। हामी 'बी–टू–बी' मोडलमा सीधै उद्योगहरूलाई बिजुली बेच्छौँ। भारतका खुला बजारमा लगेर आफैँ बेच्छौँ।

अहिले स्वदेशमै पनि धेरै उद्योगहरूले पर्याप्त बिजुली पाएका छैनन्, डिजेल जेनेरेटर चलाउन बाध्य छन्। हामी उद्योगीसँग सम्झौता गरेर उनीहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिन तयार छौँ। यसले गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्दैन, राज्यले उल्टै ह्विलिङ चार्ज (हब र तार प्रयोग गरेबापतको शुल्क) र राजस्व पाउँछ।

निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न नदिने हो भने १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हावादारी साबित हुनेछ। जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हो। निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ। अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने नीति लिनुपर्छ।

३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य भेट्टाउन पुँजीको अभाव छैन, अभाव छ त दृढ इच्छाशक्ति र विकासमैत्री नीतिको। वन मन्त्रालयका झन्झटिला प्रावधान हटाउने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र विद्युत् व्यापारको एकाधिकार तोड्ने हो भने ३० हजार मेगावाट मात्र होइन, नेपालले त्योभन्दा ठूलो ऊर्जा क्रान्ति गर्न सक्छ।

(इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीसँगको कुराकानीमा आधारित)