काठमाडौँ। जनकपुरधामबाट पैदल यात्रा सुरु गरी काठमाडौँतर्फ अघि बढेका मिटरब्याज पीडितहरूलाई बाटोमै रोकेर सम्झाउने र घर फर्काउने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि सफल हुन सकेको छैन।

‘मिटरब्याज विरुद्ध (पैदल) न्याय मार्च’ को छैटौँ दिन बाराको निजगढ पुगेका आन्दोलनकारीहरूलाई फकाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌मार्फत विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, आन्दोलनरत पक्षले भने आफ्ना ६ बुँदे मागहरूको बुँदागत र लिखित सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन र पैदल यात्रा नरोकिने स्पष्ट अडान राखेको छ।

पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न र वार्ताका माध्यमबाट सहमति खोज्न नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ निजगढ पुगेका थिए । निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा गृहमन्त्री र आन्दोलनरत मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिबिच दुई चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ।

दोस्रो चरणको वार्ता सकिएपछि सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय सार्वजनिक गर्‍याे । तर, सरकारको यस निर्णयलाई आन्दोलनरत पक्षले आफूहरूलाई आन्दोलनबाट पछि हटाउने र अलमल्याउने रणनीतिका रूपमा बुझेको छ।

सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता नवीन निर्गले सरकारको सो कदमलाई ‘झुक्याउने प्रयास’ को संज्ञा दिएका छन् । प्रवक्ता निर्गले भने, ‘विगतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि ती प्रतिवेदनमा के समेटिएका छन् भन्नेबारे हामीलाई अझै जानकारी दिइएको छैन । त्यसैले हामीले ती प्रतिवेदनहरू पहिले सार्वजनिक गर्न माग गरेका छौँ । प्रतिवेदन अध्ययन नगरी र हाम्रा ६ बुँदे मागहरूमा ठोस सहमति नभई हामी घर फर्कने छैनौँ ।’

के–के छन् सङ्घर्ष समितिले सरकारसमक्ष राखेका माग

मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिन्नुवा) पास, फर्जी चेक आदि) मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गरिनुपर्ने  मिटरब्याज पीडितले पहिलो माग राखेका छन् ।

यस्तै  मिटरब्याज विरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर्न दोस्रो माग छ । मिटरब्याज अपराध उन्मूलनको प्रतिबद्धता सहित राजनीतिक घोषणा गरी त्यस विरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

न्याय माग्दै जनकपुरबाट काठमाडौँ हिँडेका मिटरब्याज पीडितका के छन् माग ?

यस्तै उनीहरुले मिटरब्याज विरुद्ध न्यायाधिकरण गठन गर्न तेस्रो माग गरेका छन् । फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन मिटरब्याज विरुद्ध न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

साहुमहाजनले पीडितमाथि दायर गरेका मुद्दाको प्रक्रिया तथा पीडितमाथि जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्थगित गर्नुपर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने र फर्जी लिखतका आधारमा पक्राउ परेका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित स–सम्मान रिहाइ गरिनुपर्ने अडान छ । पीडितको न्यायिक, प्रशासनिक तथा सम्पत्ति फिर्ता लगायतका प्रक्रियालाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी एकाइ (मिटरब्याज विरुद्ध अभियान शाखा) गठन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

मिटरब्याजी पीडितलाई बाटाेमै रोक्ने गृहमन्त्रीको प्रयास, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आश्वासन

चौथो नम्बरमा सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् । मिटरब्याजी साहुमाथि पीडितको उजुरीका आधारमा साहुले अवैध असुली, सुदखोरी, जालसाजी, बाध्यकारी चेक (चेक बाउन्स), र फर्जी लिखतहरू मार्फत जोडेको अकुत सम्पत्तिको शुद्धीकरण विरुद्ध छानबिन हुनुपर्ने  साथै, विवाद छानबिन गर्दा साहुले दिएको दाबी गरिने रकम प्रमाणित गर्न बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिनुपर्ने माग छ ।

पाँचौ नम्बरमा साहु–महाजनले असुल गरेका चल र हडपेका अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गरिनुपर्ने । उनीहरूद्वारा गराइएका पीडितको हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा एवं मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको गम्भीर छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग छ । साथै पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने अदालती दस्तुर छुट हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

छैटौँ मा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  पीडितहरू गैरकानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग, समुदाय, उद्यमी र साना व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न अस्थायी राहत एवं सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने माग छ ।

सहमति नभए भोलि नै काठमाडाैँकाे यात्रा सुरु हुने

आजको पैदल यात्राका क्रममा निजगढमा रोकिएका पीडितहरूले भौगोलिक कारणले अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रवक्ता निर्गका अनुसार निजगढभन्दा अगाडि करिब २० किलोमिटरको बारा–पर्सा आरक्षित जङ्गल क्षेत्र पर्ने भएकाले र उक्त क्षेत्र दिउँसोको समयमा मात्र सुरक्षित रूपमा पार गर्न सकिने भएकाले आज यात्रा रोकिएको हो ।

गृहमन्त्री र मिटरब्याज पीडितबिच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न, माग पूरा नभए काठमाडौँतर्फको यात्रा अघि बढाउने चेतावनी

सङ्घर्ष समितिले आज रातभरिमा आफ्ना ६ बुँदे माग र प्रतिवेदनका सवालमा सरकारसँग सम्मानजनक र लिखित सहमति नभए भोलि बुधबार बिहानैदेखि पुनः पैदल यात्रा सुरु गरेर काठमाडौँतर्फ अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरेको छ । सरकारको तर्फबाट हुने गृहकार्य र ठोस प्रस्तावमा नै पीडितहरूको आगामी कदम निर्भर रहने देखिन्छ ।